झापाका विभिन्न नौवटा इलाका प्रहरी कार्यालयमा वैशाख १० गते बिहीबार दिउँसो ३ बजेतिर जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट एउटा जरूरी पत्र आइपुग्यो।
त्यो पत्रले ती प्रहरी युनिटका प्रमुखहरूलाई झसंगै बनायो।
किनभने, पत्रमा ३० मिनेटभित्र सार्वजनिक जग्गामा बसेका सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी लगायतको विवरण मागिएको थियो।
प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयबाट यस्तो विवरण माग भएको भन्दै जिल्लाले मातहतका युनिटलाई पत्र पठाएको उक्त पत्रमा भनिएको थियो, 'तहाँका तथा मातहत समेतहरूमा रहेका सरकारी जग्गा, सुकुम्बासी बस्ती, पर्ती, ऐलानी सार्वजनिक, गुठी संस्थानका जग्गामा बस्तीहरू बसेको विवरण खुलाई पठाउने भनी तालुक प्रहरी महानिरीक्षकज्यूको सचिवालयबाट माग भई आएको विवरण आ–आफ्नो एरिया, इलाकाहरूभित्र पर्ने नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूसँग समन्वय गरी तालुक कार्यालयबाट माग भई आएको विवरण जाहेर गर्न बाधा नपर्ने गरी ३० मिनेटभित्र खुलाई पठाउन हुन नि. अनुरोध।'
यसरी जिल्ला प्रहरीले आधा घन्टाभित्र सम्पूर्ण विवरण पठाउन भन्दै मातहतका युनिटलाई निर्देशन दिएको शुक्रबार आठ दिन पूरा भएको छ।
तर झापाका नौवटा इलाका प्रहरी कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रका विवरण पाउनै सकेका छैनन्।
त्यसैले माथिबाट ३० मिनेटभित्रै उपलब्ध गराउन भनिएको विवरण उनीहरूले आठ दिनसम्म पठाउन सकेका छैनन्।
'जिल्लाको परिपत्रपछि हामी नगरपालिका गयौं। नगरमै रहेको भूमि आयोगको अफिस पनि गयौं। कहीँ पनि यस्तो तथ्यांक रहेनछ,' इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका एक प्रहरी अधिकारीले भने, 'कहीँकतै पूरा तथ्यांक नभएपछि आधा घन्टामा पठाउनु भनेको विवरण आठ दिनसम्म पठाउन सकिएको छैन।'
दमक मात्र होइन, इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोड, काँकडभिट्टा, धुलाबारी कसैले पनि स्थानीय तह वा अन्य निकायबाट सरकारी जग्गा, सुकुम्बासी बस्ती, पर्ती, ऐलानी–सार्वजनिक गुठी संस्थान र बस्तीहरू बसेको विवरण पाउन सकेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने दमक नगरमा सुकुम्बासी संख्या धेरै रहेको मानिन्छ। भूमि समस्या समाधान आयोग झापाले दमक नगरमा कार्यालय राखेर काम गरिरहेको छ। तर अहिलेसम्म नापजाँचको काम चलिरहेको भन्दै आयोगले यकिन विवरण पाउन सकेको छैन।
'जेनजी आन्दोलन क्रममा आगजनी हुँदा धेरै कागजात जले, अहिले फेरि हामी कागजात मिलाइरहेका छौं,' भूमि आयोगको दमकस्थित कार्यालयकी अमिन बिना कार्कीले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'संख्या पत्ता लाग्न र अन्य विवरणहरू यकिन हुन अझै धेरै समय लाग्छ।'
स्थानीय तहदेखि भूमि आयोगसम्मले अझै थाहा पत्तो नपाइसकेको विवरण ३० मिनेटभित्र चाहियो भनेर जिल्ला प्रहरीले मातहतका युनिटबाट किन माग्यो?
जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी बसुन्धरा खड्का र जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी खगेन्द्र खड्का दुवैले यसको प्रस्ट जवाफ दिएनन्। केन्द्रको निर्देशन अनुसार माग गरिएको दुवैको भनाइ छ।
डिएसपी खड्काले ३० मिनेटभित्र विवरण पठाउन भनिएको विषयलाई अनावश्यक रूपमा बुझिएको दाबी गरे।
'माथिबाट विवरण संकलन गर्न भनिएकाले मातहतका प्रहरी कार्यालयलाई सूचनाका लागि पत्राचार गरिएको मात्र हो,' उनले भने, 'यसअघि पनि सोही प्रकारको विवरण मागिएको थियो र दुई–तीन दिनअघि नै जानकारी पठाउन भनिएको थियो। समयमै विवरण प्राप्त नभएकाले अलि कडाइका साथ ताकेता गरिएको मात्रै हो।'
प्रहरी महानिरीक्षककै सचिवालयबाट निर्देशन आएका कारण जिल्लाका प्रहरी अधिकारीहरूले यसबारे खुलेर बोलेनन्। तर मातहतका प्रहरी अधिकारीका अनुसार त्यसअघि कहिल्यै यस्तो निर्देशन आएको थिएन। यसले प्रहरी युनिटहरूलाई हाँपदाँप गर्न बाध्य पारेको थियो।
झापामा मात्र होइन, यस्तो पत्र मधेसका धेरै जिल्लामा पुगेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतको भनाइ छ।
आधा घन्टामै सबै विवरण माग्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको पत्रले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन सरकारलाई भएको हतारोको प्रस्ट संकेत गर्छ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी अविनारायण काफ्लेले भने प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयबाट देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सुकुम्बासी तथा ऐलानी जग्गाको विवरण संकलन गर्न औपचारिक परिपत्र गएको भन्ने जानकारी आफूलाई नभएको बताए।
'तर सरकार अहिले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको काममा लागिरहेको र काठमाडौंका तीन ठाउँमा हटाउने काम भइसकेकाले अन्य जिल्लाले पनि शान्ति–सुरक्षा, जोखिम र व्यवस्थापन दृष्टिले आफ्नो तहबाट सूचना संकलन र तयारी गरिरहेको हुनसक्छ,' उनले भने।
उनले मधेसका जिल्लामा ऐलानी, खोला–नाला किनार र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्ती रहेकाले त्यहाँका जिल्ला प्रहरी, प्रशासन र सुरक्षा समितिहरूले आफ्नो हिसाबले अवस्था बुझ्ने, तथ्य संकलन गर्ने र आवश्यक परे व्यवस्थापनको तयारी गर्ने काम गरिरहेको दाबी गरेका छन्।
प्रहरीले मात्र होइन, नेपाली सेनाले पनि देशका विभिन्न जिल्लामा यस्तो विवरण माग गरेको छ।
'नेपाली सेना र जिल्ला प्रशासन दुवैबाट हामीसँग विवरण माग्दै पत्र आइसकेको छ,' विराटनगर महानगरकी उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीको यो भनाइले सेनाले देशभरी विवरण मागेको देखिन्छ।
कैलाली लगायतका जिल्लामा सेनाले विवरण मागेको तथ्य यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएपछि सिंगो राज्य संयन्त्र सुकुम्बासी बस्तीमा केन्द्रित बनेको छ। स्थानीय तहका सुरक्षाकर्मी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी फिल्डमा परिचालित भएर काठमाडौंमा डोजर लगाइरहेका छन्। नेपाली सेना 'ब्याक अप' मा बसेको छ।
बुधबार मात्रै गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अतिक्रमणमा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गर्न भन्दै पत्राचार गरेको छ। गृहबाट त्यस्तो पत्र जिल्ला प्रशासनमा पुग्नुअघि नै जिल्ला प्रशासनहरूले आदेशको भावमा स्थानीय तहसँग विवरण मागेर पत्र पठाइसकेका थिए। झापाका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले यसको विरोधसमेत गरेका छन्।
'यसअघि माथिको मौखिक निर्देशनका आधारमा पत्राचार गरिएको थियो, अहिले त पत्र नै आइसकेको छ,' कोशीका एक जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने, 'हामीले बुझ्दा गृह मन्त्रालयको पनि जिम्मा लिनुभएका प्रधानमन्त्रीज्यू देशैभरि डोजर लगाउने हतारोमा देखिनुहुन्छ। हामीले त आदेश पालना मात्र गर्ने हो।'
काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीमा बिनातयारी डोजर लगाएर हजारौं निर्धन नागरिकको बेहाल बनाएको भन्दै आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री बालेनको यो हतारोले संविधान, ऐन, कानुनहरूको धज्जी उडाइरहेको विभिन्न निकायका अधिकारीहरू बताउँछन्।
यति बेला सुकुम्बासी मामिलामा राज्यले यसअघि नै तय गरेका विधि र कानुनी प्रबन्धहरूको बेवास्ता गरेर देशैभरि सुरक्षा अंग बढी सक्रिय भएका छन्। संविधान र ऐन कानुनले भने यो कामका लागि स्थानीय सरकार अग्रसर हुनुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ।
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाको एकल अधिकारको सूची दिइएको छ। जसमा स्थानीय तथ्यांक तथा अभिलेख संकलनदेखि, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घरजग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण, भूमिकर (मालपोत) संकलन र सम्बन्धित कर–शुल्क, वातावरण संरक्षण, स्थानीय विकास आयोजना, विपद व्यवस्थापन आदि विषयहरू समेटिएका छन्।
संविधानले स्थानीय तहलाई यस्ता काम गर्न सैद्धान्तिक र संवैधानिक अधिकार दिएको छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले संविधानको अनुसूची ८ लाई कार्यान्वयन गर्न विस्तृत व्यवस्था गरेको छ।
उक्त ऐनमा सुकुम्बासी लगत र सार्वजनिक जग्गासँग अझ स्पष्ट र प्रत्यक्ष सम्बन्धित प्रावधानहरू छन्। ऐनको दफा ११ मा गाउँपालिका–नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ। जसमा निजी घर तथा घरपरिवारको लगत राख्ने, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्त्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, सार्वजनिक तथा सामुदायिक भवन, सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती जग्गाको लगत राख्ने तथा संरक्षण गर्ने लगायतका बुँदा उल्लेख छन्।
त्यही ऐनले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा, ऐलानी, पर्ती जग्गाको संरक्षण गर्ने र गराउने स्पष्ट जिम्मेवारी समेत दिएको छ।
'हामी सोही जिम्मेवारी अनुसार र भूमि आयोगसँगको सम्झौता अनुसार धमाधम जग्गा नाप्ने, अतिक्रमण भएको क्षेत्र कति रहेछ पत्ता लगाउने क्रममा छौं,' दमकका मेयर राम थापाले भने, 'यो काम आधा पनि सकिएको छैन। तर गृहको निर्देशन भन्दै सिडिओ कार्यालय डोजर कुदाइहाल्नू भनेर मातहतको इकाइलाई जसरी हामीलाई पत्र पठाउँछ। यो संविधान र संघीयताको मर्म अनुकूल छैन।'
मेयर थापाले भनेजस्तै भूमि समस्या समाधान आयोगले मुलुकका ७५० स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी वडा कार्यालयमार्फत लगत संकलन गराउँदै आएको छ। आयोगले भदौसम्म लगत संकलन गराएको थियो। त्यस अनुसार ९८ हजार ७५६ भूमिहीन दलितको निवेदन परेको छ। भूमिहीन सुकुम्बासीको निवेदन १ लाख ६८ हजार ४४१ पुगेको छ।
निवेदन अनुसार भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको तुलनामा अव्यवस्थित बसोबासी संख्या सबभन्दा बढी छ। उनीहरूको संख्या ९ लाख ३२ हजार ५० छ। यो संख्यामा काठमाडौं महानगरपालिकाको तथ्यांक समावेश छैन।
काठमाडौं महानगरले आयोगसँग सम्झौता गरे पनि अहिलेसम्म लगत संकलन गरेको छैन। यो सम्झौता हुँदा प्रधानमन्त्री बालेन महानगरका मेयर थिए। उनले लगत संकलनमा भन्दा डोजर लगाउनमा बढी चासो दिएपछि यो काम महानगरमा अलपत्र नै थियो। मेयर हुँदा लगाउन नसकेको डोजर अहिले प्रधानमन्त्री भएपछि उनले बलपूर्वक लगाइरहेका छन्।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल सरकार हुकुमी शैलीमा अघि बढेको बताएका छन्।
नागरिकको भूमिसम्बन्धी अधिकार र संविधानको मौलिक हकलाई नै दख्खल दिने गरी फौजी शैलीमा अघि बढेको भन्दै यो बाटोबाट तुरून्तै फर्कनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'संविधान र देशको प्रचलित कानुनले परिकल्पना गरेको प्रणाली, व्यवस्था र विधि कुल्चेर सुरक्षाकर्मी लगाउँदै लगत संकलन गर्ने, प्रशासन लगाएर बल प्रयोगको विधिद्वारा नागरिकलाई आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित तुल्याउने कार्य कुनै हालतमा लोकतन्त्रसम्मत मान्न सकिन्न,' उनले भने, 'संविधान लहडमा बनेको कुरा होइन। यसमा दसौं हजार नागरिकको बलिदान छ। त्यसै आधारमा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन भएर केही व्यवस्था राखिएको छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिलाउनुपर्ने राज्यको कर्तव्य हो। सरकारको अहिलेको रवैयाले नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकार हनन् गरेको छ।'
अध्यक्ष रिजालले मौजुदा सरकारले आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेको मात्र नभई प्रक्रियामा समेत सामेल नगराएको बताए। उनले आयोगले लिइसकेको लगतमा दोहोरापना आउने गरी पुनः तथ्यांक संकलन सुरू गरिएको टिप्पणी गरे।
मोरङस्थित एक स्थानीय तह प्रमुखले पनि लगत संकलनमा सेना र प्रहरी लगाउने, जिल्ला प्रशासनमार्फत स्थानीय तह कज्याउन खोज्ने प्रधानमन्त्रीको शैलीले पञ्चायतको झल्को दिएको बताए।
'निर्वाचित तानाशाहको उदय भएको जस्तो लागिरहेको छ,' उनले भने, 'स्थानीय तहले गरिरहेको काममा सुरक्षा अंगहरू, अझ सेनालाई अघि बढाउनुको नियत के हो बुझिनसक्नु भएको छ।'
देशैभरि यसको विरोध हुन थालेपछि सरकारले अबदेखि वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी सुरक्षित व्यवस्थापन गरेपछि मात्र अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने बताएको छ।
बिहीबार गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अतिक्रमणमा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गर्न पत्राचार गरेपछि देशभरका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी आतंकित बनेका थिए। देशका विभिन्न ठाउँमा सरकारविरूद्ध प्रदर्शन पनि भएको थियो।
त्यसपछि सरकारका प्रवक्ताबाट जारी भएको वक्तव्यमा सहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले काठमाडौं उपत्यकाभित्र वर्षा याममा बाढीको उच्च जोखिममा रहेका नदी किनारका बस्तीलाई मानवीय सुरक्षा दृष्टिले मात्र खाली गरिएको बताएका छन्।
मन्त्री लम्सालले बाँकी क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासीका हकमा भने उनीहरूको पहिचान र उचित व्यवस्थापनको खाका तयार नभएसम्म जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाइने प्रतिबद्धता जनाउँदै वास्तविक सुकुम्बासी परिवारलाई ढुक्क हुन आग्रह गरेका छन्।
***
-ink-1777627502.jpeg)
-1746009348.jpg)
