म, विस्थापित सुकुम्बासी
हाम्रो तीन जनाको परिवार छ, हामी बूढाबूढी र ३० वर्षको छोरा।
हामी बल्खुको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्न थालेको २०५० सालदेखि हो। हाम्रो पुर्ख्यौली घर दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका-७ हो। गाउँमा जायजेथा, घरबार केही छैन।
म (कृष्ण) २०४८ सालतिर काम गर्न भारत गएको थिएँ। भारतमा पनि सोचे अनुसार नभएपछि २०५० सालतिर नेपाल फर्किएँ। आफ्नो गाउँमा गरिखाने मेलो केही नभएकाले सिधै काठमाडौं आएँ। त्यही बेलादेखि यही ठाउँमा बस्दै आएका छौं।
हामीले गरिबीका कारण पढ्न-लेख्न पाएनौं। त्यसैले काठमाडौं आएर सुरूदेखि नै भारी बोकेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका छौं। अहिले चाहिँ उमेरका कारण बोक्न सक्दैनौं।
अहिले सरकारले व्यवस्थापनको कुनै विकल्प नदिई हाम्रो घर भत्काएको छ। हामीलाई कोठा खोजेर डेरा सर्ने, मालसामान सार्ने समय पनि दिएन। कम्तिमा ३५ दिन वा एक महिना वा त्यो पनि नसके साता-दस दिनको म्याद दिनुपर्थ्यो सरकारले। त्यस्तो केही नगरी, बोल्ने मौकासमेत नदिई हाम्रो घरबार उजाडेर राज्यले हामीमाथि अन्याय गरेको छ।
हामीलाई बिनासूचना र २४ घन्टाको नोटिसमा घरबार विहीन बनाएर राज्यले अमानवीय व्यवहार देखाएको छ। हामी रहरले खोला किनारमा बस्न आएका होइनौं। यो हाम्रो बाध्यता हो। हामीले सरकारलाई घाटा पुर्याउन खोजेका पनि होइनौं। कहीँ जाने ठाउँ नभएपछि हामी अन्त कहाँ जानू!
हामीले सुनेका थियौं — संविधानले सबैको गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरेको छ रे। तर संविधानले गाँस, बास, कपासको ग्यारेन्टी गरेको धनीमानी र हुनेखानेहरूका लागि मात्र होइन होला नि! हामी गरिबहरूका लागि त्यस्तै बन्दोबस्त गर्नुपर्ने होला नि! अनि आज देशको कुन कानुनले हामी गरिबहरूको घरबार उजाड्ने हक राज्यलाई दियो?
सरकारले तत्काल हाम्रो गाँस, बास, कपासको बन्दोबस्त गरोस्। हामी नक्कली सुकुम्बासी हौं भन्ने शंका लागे हामीमाथि पनि छानबिन होस्।
मालपोत सरकारकै हो, नापी सरकारकै हो। प्रहरी सरकारकै हो, प्रशासन सरकारकै हो। हाम्रो जायजेथा छ कि छैन भनेर सरकारलाई छानबिन गर्न कसले रोकेको छ?
सरकारले आफ्ना सारा संयन्त्र लगाएर नेपाल अधिराज्यभरिमा हाम्रो कहीँ जग्गा, जमिन छ भने त्यसको खोजबिन गरोस्। पत्ता लगाएछ भने लालपूर्जा नै हामीलाई ल्याएर दिइयोस्।
अहिले पानी परिरहेको छ, बर्खा लागेको छ। यस्तो बेला हामी कहाँ जाने? के गर्ने? कसरी बस्ने? हामी स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने कि नपाउने? यसले हामीलाई ठूलो पीडा दिइरहेको छ।
बालेन सरकारले आफ्नो कर्तव्य गरेको होला, तर कर्तव्य गर्दा पनि आमजनताको दु:ख ख्याल गर्नु सरकारको धर्म हो। बालेन सरकारको यो तरिका ठिक भएन। यो ठाउँ खाली गराउनै थियो भने हामीलाई पहिले व्यवस्थित रूपमा अन्त लगेर राख्नुपर्थ्यो। खानपिन, औषधि र पानीको बन्दोबस्त गर्नुपर्थ्यो। बिस्तारै सबैलाई बन्दोबस्त गरेपछि ढुक्कसँग बस्ती खाली गरे भइहाल्थ्यो।
म (आरती) प्रेसरको बिरामी हुँ, औषधि खानुपर्छ। अहिले औषधि कहाँ छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन। यसरी बसिरहेको मान्छेलाई रातारात घर छाडेर जा भन्दै बस्ती उजाड्नु कुनै हालतमा सही होइन।
पुराना दलहरूले जे गरे पनि, कमसेकम हामी गरिबलाई यसरी उठिबास लगाएका थिएनन्। अहिले त बस्ने बास नै उठाइदिएको छ। बास नै उठाइदिएपछि यो सरकारलाई कसरी राम्रो भन्ने?
हाम्रो यो बस्तीमा धेरै बूढाबूढी छन्। कसैले राम्ररी आँखा देख्दैनन्, कसैले राम्ररी सुन्दैनन्। धेरै जना औषधिको भरमा बाँचेका छन्। यी सबैको ग्यारेन्टी अब सरकारले लिनुपर्छ।
राज्य मात्र होइन, समाज पनि साह्रै निर्मम हुँदो रहेछ। यतिका वर्ष सँगै बसेका छिमेकीहरू पनि खासै कोही आएनन्। विरोध भएको पनि सुनियो। तर सहयोग गर्न कोही आएनन्। भत्काउने बेला सामान निकाल्न समय पनि पुगेन। भ्याइनभ्याइ भयो। यस्तो बेला पनि मद्दत गर्न कोही अघि सरेनन्।
हतार हतारमा सर्नुपरेकाले हाम्रा धेरै सामान छुटेका छन्। टेबल, कुर्सी केही निकाल्न पाइएन। केही सामान बाहिर राख्दा पानीले पनि भिज्यो। दालचामल पनि भिज्यो।
हामीले कोठा नखोजेका होइनौं। तर सुकुम्बासी भनेपछि सबैले कोठा दिन गाह्रो मान्दा रहेछन्। सकभर आफै कोठा खोजेर सर्ने विचार छ। नभए सरकारले जहाँ भन्छ, त्यहीँ जान तयार छौं।
(बल्खु सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित कृष्ण सुवेदी र आरती सुवेदीसँग सेतोपाटीकी सरिशा अछामीले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
-1746009348.jpg)
