वैशाख १५ देखि रोकिएका गाडीले भन्सार परिसर भरिन थालेका छन्। आसपासका क्षेत्रमा गाडीको लामो लाइन छ। भन्सार विभागको अनुमानित तथ्यांक अनुसार करिब तीन हजार कन्टेनर भन्सार जाँचपास नभई बाटोमै अड्किएका छन्।
वीरगन्ज, भैरहवा, रसुवा लगायत विभिन्न नाकामा अहिले यस्तै अवस्था छ।
यसरी सामान अड्किँदा एकातिर व्यवसायी समस्यामा परेका छन् भने अर्कातिर बजारमा कतिपय सामान नपाइने अवस्था देखिन थालेको छ। यस क्रममा भन्सार विभागले समाधानका लागि विकल्पसहित अघि सारेको प्रस्ताव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मानेको थियो। तर उच्च सरकारी स्रोतका अनुसर प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भन्सारको उक्त सुझावमा सहमति जनाएनन्।
त्यसपछि मन्त्रालय पनि पछि हट्यो।
समाधान ननिस्केपछि सीमा नाकामा सामान बोकेका कन्टेनरहरूको लाइन बढ्दो छ।
किन बढ्यो विवाद?
प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन अनुसार चैत ३० गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वैशाख १५ को डेडलाइन राखेर अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोकिएका वस्तु मात्र भन्सार पास गर्न भनेको थियो।
व्यवसायीहरूले यो व्यवस्था व्यावहारिक नहुने भन्दै आएका छन्।
उनीहरूले विदेशबाट आयात गरिएका सबै सामान भन्सार नाकामै उतारेर एमआरपी स्टिकर टाँस्न सम्भव नभएको बताएका छन्। गोदाममा सामान पुगेपछि एमआरपी स्टिकर टाँसेर मात्र बजारमा लैजाने उनीहरूले बताएका छन्।
सरकारले भने व्यवसायीहरूको कुरा सुनेको छैन।
सरकार र व्यवसायीबीच विवाद नमिलेपछि वैशाख १५ देखि सीमा नाकाहरूबाट सामान जाँचपास भएको छैन।
भन्सार विभागले वैशाख १६ गते वाणिज्य मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर समाधानको उपाय सुझाएको थियो। भन्सारले एमआरपी तोकेर बिक्री गर्ने गरी व्यवसायीले स्वघोषणा गर्ने, भन्सारले सामान जाँच गर्ने र बाँकी स्पष्टता आगामी आर्थिक ऐनबाट गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
वाणिज्य मन्त्रालय भन्सारको प्रस्ताव अनुसार अघि बढ्न तयार भए पनि त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहमति लिन खोज्यो।
तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहमति जनाएन। पहिलेको निर्णय नै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो।
'एकैपटक सबै गर्न गाह्रो हुन्छ। व्यावहारिक पाटो पनि हेर्नुपर्छ। भन्सारको प्रस्ताव ठिक छ, त्यही अनुसार अघि बढौं भन्ने हाम्रो धारणा थियो। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वीकार नगरेपछि हामीले के गर्ने?' उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
भन्सारका अधिकारीहरू लामो समय जाँचपास नगरी गाडी रोकिँदा व्यवस्थापनको समस्या हुनुका साथै बजार र राजस्वमा प्रभाव पर्ने बताउँछन्।
'गाडी कति दिन रोक्ने हो? जति धेरै रोक्यो, उति धेरै चुनौती हुन्छ। एकातिर बजारमा यसको प्रभाव पर्छ। अर्कातिर राजस्वमा प्रभाव बढ्छ। यसै कारणले चोरी तस्करी पनि बढ्छ। बलमिच्याइँ गरेर हुँदैन, प्रक्रिया मिलाउँदै समय दिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ,' भन्सार विभागका एक अधिकारीले भने।
समस्याको सुरूआत
सरकारले चैत १३ गते नै शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची बनाएको थियो। कार्यसूचीको ८३ नम्बर बुँदामा बजारमा एमआरपी अनिवार्य कार्यान्वयन र सघन अनुगमन गर्ने भनिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार त्यही कार्यसूची लागू गर्न वाणिज्य मन्त्रालयले चैत ३० गते १५ दिनको समयसीमा दिएर विदेशबाट आयात हुने सबै वस्तुमा भन्सार पास हुँदाकै बेला अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख भइसकेको हुनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो।
व्यवसायीहरूले त्यही बेला यो प्रावधान व्यावहारिक नभएको र यसले समस्या ल्याउने बताएका थिए। तर मन्त्रालय आफ्नो निर्देशनबाट पछि हटेन।
अहिले त्यही निर्देशनका कारण भन्सार नाकामा सयौं कन्टेनरको जाम छ। भन्सार जाँचपास प्रायः ठप्प भएको छ। वैशाख १५ देखि नै सुरू भएको जाम बढ्दो क्रममा छ।
अहिले केही तत्काल कुहिने खाद्य वस्तु, औषधि, केही औद्योगिक सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थ तथा मूल्य तोकिएका सीमित वस्तुको मात्र भन्सार जाँच भइरहेको छ। अन्य सबै वस्तु भन्सारमा ठप्प छन्।
व्यवसायीहरूले यसरी भन्सार जाँचपासकै बेला एमआरपी खुलाउन सम्भव नभएको बताएका छन्।
विदेशबाट आएका सामान नेपालमा बेच्दा 'एमआरपी' कति पर्छ भनेर विदेशी उत्पादकले लेख्दैनन्। आयातकर्ताहरूले पनि ती सबै सामान भन्सारमा उतारेर 'एमआरपी' लेख्न र फेरि सामान लोड गरेर ल्याउन व्यावहारिक नहुने बताएका छन्। बरू गोदाममा पुगेपछि 'एमआरपी' टाँसेर पठाउने सुझाव उनीहरूले दिएका छन्।
भन्सार विभागले पनि एमआरपीको प्रावधान तत्काल लागू गर्न व्यावहारिक नभएको र कानुनी रूपमा जटिलता रहेको भन्दै आर्थिक ऐन पर्खन सुझावसहित मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल नेपालमा सामान सानो परिमाणमा आयात हुने भएकाले प्रत्येक वस्तुमा छुट्टाछुट्टै लेबल लगाउन सम्भव नहुने बताउँछन्।
एउटै कन्टेनरमा धेरै प्रकारका वस्तु आउने हुँदा सबैमा मूल्य राख्न कठिन हुने र सरकारको यो नीति अनुसार सामान आयात गरेर बेच्न असम्भवप्रायः रहेको उनले बताए।
उनले विदेशका निर्यातकर्ताले नेपालका लागि छुट्टै लेबलिङ नगर्ने दाबी गरे।
'धेरै सामान थोक बजारबाट खरिद हुने भएकाले उत्पादन स्थलमै एमआरपी राख्ने व्यवस्था सम्भव हुँदैन,' उनले भने, 'भन्सार विन्दुमा सामान खोलेर लेबल लगाउन आवश्यक स्थान र पूर्वाधारको अभाव छ। यसले लागत पनि बढ्छ, व्यावहारिक रूपमा पनि कठिन छ।'
भन्सार अधिकारीहरूले केही वस्तुमा यो प्रावधान लागू गर्न सके पनि केही वस्तुमा असम्भव नै हुने बताएका छन्।
जुत्ता, चप्पल, बिस्कुट, चाउचाउजस्ता तयारी वस्तु, औषधि तथा कारखानाबाटै मूल्य तोकिएका वस्तुमा एमआरपी राख्न समस्या नहुने उनीहरूको तर्क छ।
तर कतिपय खुला रूपमा आउने सामान, साना मेसिनरी पार्टपुर्जा, रोल कपडा तथा टायरजस्ता वस्तुमा लेबलिङ गर्न कठिन हुन्छ। एउटै प्याकेजमा धेरै साना सामान आउने भएकाले प्रत्येकमा मूल्य टाँस्न सम्भव नहुने अवस्था रहेको उनीहरूले बताएका छन्।
एमआरपी लागू गर्न सकिने वस्तुमा पनि समय दिएर र आर्थिक ऐनमै व्यवस्था गरेर तयारीका साथ गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
***
-1753764623.jpg)
