भुमी सम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट पास भएको छ। राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनसहित प्रतिनिधिसभाले बिहीबार बहुमतले स्वीकृत गरेको हो।
व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश गरेकी थिइन्।
यसअघि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट भूमि सम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) विधेयक संशोधनसहित पास भएको थियो।
लामो समयदेखि पीडामा बसेका भूमीहीन भूमीको मालिक हुने सपना पुरा गर्न यो विधेयक ल्याइएको मन्त्री अर्यालले बताइन्।
ऐनले भूमीहीन सुकुम्बासीहरूलाई रोजगारको पायक पर्ने ठाउँमा निश्चित शुल्क लिई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
जग्गाधनी र मोहीबीच बाँडफाँड गर्नुपर्ने जग्गा क्षेत्रफल वा मूल्यांकनको आधारमा आधा आधा हुनेगरी वाँडफाँड गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
ऐनले व्यवसायिक कृषि वा सहकारी खेती वा सामुहिक खेती गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका संघ, संस्था, समुह, कम्पनी, उद्योग, सहकारी जस्ता निकायहरूलाई नेपाल सरकारले हदबन्दीमा छुट दिन सक्नेछ।
