नेकपा एमालेको जारी महाधिवेशनको बन्दसत्रमा विधान संशोधन प्रस्ताव पढ्दै गर्दा उपमहासचिव विष्णु पौडेलले 'मेरो विशेष प्रस्ताव छ' भने। त्यसपछि उनले निर्वाचित हुनुपर्ने सबै पदमा नाम तोक्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिन प्रस्ताव पेस गरे।
पौडेलले यसो भन्नासाथ महाधिवेशन हलमा ताली गुञ्जियो।
त्यही बेला अध्यक्ष मण्डलको सदस्य रहेका भीम रावलले विरोध जनाए। उनले ओलीको प्रस्तावले निर्वाचन लड्ने प्रतिनिधिको अधिकार खोसिएको भन्दै आफूलाई त्यो मान्य नहुने प्रस्ट पारे।
रावलले यसो भन्दै गर्दा निवर्तमान उपमहासचिव घनश्याम भुसालले उनको समर्थन जनाएका थिए।
त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले सहमति नभएका पदमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरू गर्ने बताएका थिए।
शनिबारको यो निर्णयलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले ओलीलाई अग्राधिकार दिएको रूपमा बुझेका छन्। ३ सय १ केन्द्रीय सदस्य, १९ पदाधिकारीसहित अनुशासन आयोग, लेखा आयोग लगायतमा निर्वाचित हुने सदस्य तथा पदाधिकारी चयनका लागि प्रस्ताव गर्ने अधिकार ओलीले पाएका छन्।
उपाध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका निवर्तमान उपमहासचिव घनश्याम भुसालले सहमतिका नाममा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा रोक्नु गलत भएको बताए। आफू अध्यक्ष नउठ्ने भए मात्र ओलीले प्रस्ताव गर्न सक्ने सम्भावना रहने उनले बताए।
‘आफू नउठेर यो प्रस्ताव ल्याएको भए पनि लोकतान्त्रिक हुन्थेन। तर उहाँ आफैं उठेर यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुभयो, योभन्दा रमिता के हुन्छ?’ भुसालले भने।
एमालेका एक नेता आफ्नो गुटभित्रै मिलाउन नसक्दा ओली यस्तो निर्णयमा पुगेको बताउँछन्।
‘उहाँले आफ्नै गुटमा मिलाउन सक्नुभएन। त्यसका लागि हस्तक्षेप गर्न खोज्नुभयो। यसले पार्टीको लोकतन्त्र सक्ने काम भयो,’ ती नेताले सेतोपाटीसँग भने, ‘चुनाव जित्ने अवस्थामा समेत ओलीले त्यस्तो गर्नुले पार्टी कब्जाको नीति लिएको स्पष्ट भयो।’
ओली समूहभित्रै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सुवास नेम्वाङ र ईश्वर पोखरेलको दाबी छ भने महासचिवमा विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलको दाबी छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नेम्वाङले छाड्न मानेका छैनन् भने महासचिवमा समेत पौडेल र पोखरेलमध्ये एकलाई मनाउन सकिएको छैन। अर्कातिर आफैं निर्विरोध नहुने भएपछि ओली थप सकसमा परेका थिए।
एमालेका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य एवं चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्की भने पार्टीभित्र एकता भावनालाई खलल पुर्याउँछ भनेर निर्वाचन नगरिनु कृत्रिम भएको बताउँछन्।
‘नवौं महाधिवेशनमा भर्टिकल्ली डिभाइडेड भएर महाधिवेशन प्रतिनिधि आएका थिए। त्यस्तो बेला समेत एउटा नमूना टिम छानिएको थियो। अहिले एकता खलबलिने देखाएर यस्तो भयो, जुन गलत छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरू डराउनुपर्ने केही छैन। उहाँहरूकै कोर्टमा बल छ। कमजोर टिम भन्दा उहाँहरूकै धेरै जिम्मेवारी हुनुपर्ने हो।’
पार्टीमा आफ्नो तर्फमा माहोल भएको बेला समेत यस्तो गर्न खोज्नु रहस्यमय भएको उनले बताए।
‘आफ्नो पक्षमा नतिजा आउने देख्दा पनि उहाँले किन यस्तो गर्नुभयो। कतै महाधिवेशन प्रतिनिधिको विश्वास नलागेर हो कि!’ कार्कीले भने, ‘यो निर्णयको पक्षधर शक्तिले चाहेको भन्दा फरक किसिमको निर्णय आउँछ कि भन्ने डर हुनसक्छ।’
ओलीलाई दिइएको प्रस्तावले चुनाव, विधि र पद्धतिको धज्जी उडाएको एमालेका एक अर्का नेताले बताए।
‘चुनाव, विधि, पद्धति सबैको धज्जी उडाउने काम भयो। एमालेलाई नसुहाउने काम भयो,’ उनले भने, ‘नेकपा एमालेको इतिहास, यसको विधान, यसले भन्ने गरेको र गर्ने गरेको कुरा विपरीत छ।'
उनले अगाडि भने, 'पार्टीमा पञ्चायत सुरू भयो। पञ्चायत पनि गाउँ फर्कको पञ्चायतजस्तो। महाधिवेशनमा चुनाव उठ्न त पाउने भए तर कसलाई हराउने र जित्ने भन्ने गुटको लाइन हुने भयो।’
अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका रावलले ओलीको कदमले आफ्नो उम्मेदवारीलाई थप पुष्टि गरेको बताए।ओलीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविपरित काम गर्न खोजेको उनको भनाइ छ।
‘लोकतान्त्रिक प्रणालीकै आधारमा यो पार्टी बलियो र शक्तिशाली भएको हो। त्यसमाथि यो गम्भीर चुनौती हो,’ उनले भने, ‘२०४८ ताका कांग्रेसहरूले कम्युनिस्टहरू लोकतान्त्रिक छैनन् भनेर आलोचना गरेका थिए। तर हामी लोकतान्त्रिक भएका थियौं। आज ओलीबाट त्यस्तै पार्टी बनाउने काम भयो।’
एमालेमा २०४६ सालमा भएको चौथो महाधिवेशनदेखि नै प्रतिस्पर्धा सुरू भएको थियो भने २०५४ मा पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई ठाउँ दिने 'जबज' को सिद्धान्तअनुसार निर्वाचनबाट पहिलोपटक केन्द्रीय कमिटी छानियो।
२०६५ सालदेखि एमाले बहुपदमा गएको थियो। त्यसपछि एमालेमा भएका आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई नमूना नै मानिएको थियो।
