जनप्रतिनिधिलाई मोबाइल दिनु स्वभाविक: काठमाडौं महानगरपालिका

सेतोपाटी संवाददाता

काठमाडौं, असार ८

काठमाडौं महानगरपालिकाकाले निर्वाचित पदाधिकारीलाई मोबाइल र सञ्चार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि यसको सार्वजनिक आलोचना भएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा महानगरको यो निर्णयको व्यापक रूपमा आलोचना भइरहेको छ। मंगलबार बसेको महानगरपालिका कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकले सबै कार्यापालिका सदस्यहरूलाई सिम, मोबाइल र मासिक सञ्चार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता नमराज ढकालले यो निर्णय स्वभाविक भएको बताए।

'महानगरपालिकाले अत्यन्तै चाँडो र प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता र दबाव दुवै छ, यसका लागि प्रभावकारी सञ्चार आवश्यक छ,' उनले भने, 'यसैका लागि मोबाइल र सञ्चार खर्च दिने निर्णय भएको हो। जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा सरकारले नतोकेसम्म यति सुविधा महानगरले उपलब्ध गराउनु अनूचित होइन।'

उनले निर्णयको बचाउ गर्दै मोबाइल सेट महानगरकै सम्पत्ति रहने र जनप्रतिनिधिले प्रयोग मात्रै गर्ने बताए। साथै, सरकारले जनप्रतिनिधिको सेवासुविधाको व्यवस्था नगरेसम्मका लागि मात्र सञ्चार खर्च महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउने बताए।

मेयर र उपमेयरलाई महानगरपालिका कार्यालयले नै उपलब्ध गराउने र कार्यपालिकाका अन्य सदस्यलाई बिलअनुसार मोबाइल खरिदका लागि बढीमा ३० हजार रूपैंया उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो।

साथै, उनीहरूलाई सञ्चार खर्चसमेत दिने निर्णय भएको छ। 'मेयर र उपमेयर सा'बको सञ्चार खर्चको सीमा तोकिएको छैन तर बाँकी सदस्यहरूलाई मासिक अधिकतम २५ सय रूपैंया सञ्चार खर्च दिने निर्णय भएको छ,' सहायक प्रवक्ता ढकालले सेतोपाटीसँग भने। गत वैशाख ३१मा भएको निर्वाचनबाट तीन वटा प्रदेशका २८३ स्थानीय तहमा करिब १३ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्।

तर, स्थानीय शासन ऐनलगातयका कानुन नबन्दा उनीहरूको सेवा-सुविधा निश्चित हुन सकेको छैन। केन्द्र सरकारले सेवासुविधाबारे छलफल चलिरहेको बताएको छ। हाल काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिकामा मेयर उपमेयर र ४० जना सदस्य छन्। ३२ वडाका वडाध्यक्ष र महिला, दलित र अल्पसंख्यक समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ८ जना कार्यपालिका सदस्य छन्।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ८, २०७४ ०८:११

सिफारिस