सेतोपाटी ब्रिफिङ
अमेरिकी सरकारले नेपाली सेना र यूटा राज्यको नेसनल गार्डबीच स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेपछि त्यसले राजनीतिक तरंग ल्याएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले छुट्टाछुट्टै गर्न लागेका प्रस्तावित अमेरिका भ्रमणको मुखमा यो प्रस्ताव आएपछि यसले राजनीतिक वृत्तमा तीव्र प्रतिक्रिया जन्माएको छ।
के हो अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एसपिपी? अमेरिकाले संसारका कति मुलुकसँग एसपिपी गरेको छ? किन गर्छ? अहिले नेपाल र अमेरिकाबीच जारी सैन्य सम्बन्धभन्दा यो किन र कति फरक छ? नेपालले एसपिपीमा हस्ताक्षर गर्नु ठीक हुन्छ वा हुँदैन? यी लगायत यसका विभिन्न आयाम समेटेर हाम्रा पाठकका लागि ५ बुँदे ब्रिफिङ तयार पारेका छौं।
१. सबभन्दा पहिले सुरू गरौं, के हो एसपिपी? यसको इतिहास के हो? अमेरिकाले कति मुलुकसँग यस्तो सम्झौता गरेको छ?
एसपिपीको इतिहास सन् १९९१ मा सोभियत संघको पतन र शीत युद्धको अन्त्यसँग जोडिन्छ। सोभियत संघको पतनपछि पूर्वी युरोपका 'वार्सा प्याक्ट' का सदस्य राष्ट्रहरूसँग सैन्य सम्पर्क स्थापित गर्न अमेरिकाको युरोपियन सैन्य कमान्डले सन् १९९२ मा 'जोइन्ट कन्ट्याक्ट टिम प्रोग्राम (जेसिटिपी)' सुरू गर्यो। अमेरिकाका विभिन्न राज्यका सेना 'नेसनल गार्ड' ले यसमा मुख्य भूमिका खेले। नेसनल गार्ड र पूर्वी युरोपका कतिपय मुलुकहरूको सम्बन्ध एक वर्षभित्रै 'स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम' मा बदलियो। सन् १९९३ को अप्रिलमा रसियाका निकट छिमेकी तीन वाल्टिक राष्ट्रहरू (वाल्टिक समुद्र किनारका देश) इस्टोनिया, लाट्भिया र लिथुनियाले क्रमशः अमेरिकी तीन राज्यहरू मेरिल्यान्ड, मिचिगन र पेन्सिलभेनियासँग एसपिपीमा हस्ताक्षर गरे।
यी तीन अमेरिकी राज्यका नेसनल गार्डले भर्खरै प्रजातन्त्रतर्फ पाइला चाल्न लागेका यी वाल्टिक मुलुकका सेनालाई विपत व्यवस्थापन, खोजी र उद्धार, सैन्य शिक्षा, नागरिक-सेना सम्बन्ध जस्ता विषयमा तालिम दिए। अहिले यी तीनै राज्य अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य संगठन नेटोका सदस्य छन्। यसको अर्थ एसपिपीका सदस्य अन्तत: नेटोका सदस्य बन्छन् भन्ने होइन। अहिले ९३ राष्ट्रहरूले अमेरिकासँग एसपिपीमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। दक्षिण एसियामा बंगलादेशले अमेरिकी राज्य ओरेगन र माल्दिभ्सले मोन्टाना राज्यका नेसनल गार्डसँग काम गर्नेगरी एसपिपीमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। बंगलादेशले सन् २००८ मा र मालदिभ्सले सन् २०२२ मा एसपिपीमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
२. नेपाललाई पनि एसपिपीमा हस्ताक्षर गराउन अमेरिकाले धेरै पहिलेदेखि पहल गर्दै आएको छ। पहिलो पटक सन् २०१५ मा एसपिपीमा हस्ताक्षर गर्न अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको नेपाली सेनाका एक पूर्व जर्नेलले बताए।
'त्यसपछि पनि नियमित रूपमै उनीहरूले एसपिपी अगाडि बढाउन पहल गर्दै आएका छन्,' उनले भने।
केपी ओली सरकारका पालाका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र शेरबहादुर देउवा सरकारका रक्षामन्त्री मिनेन्द्र रिजालले एसपिपीमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल सकारात्मक रहेको बताएको त्यो बेला मिडियामा खबर आएका थिए।
पढ्नुहोस्: सैन्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अमेरिकाको ताकेता, रक्षामन्त्रीलाई पेन्टागनमै निम्तो
Nepal is positive about being part of State Partnership Program under Indo-Pacific Strategy, minister tells visiting US official.
कतिपयले भने एसपिपी नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याउने बहाना भएको आरोप लगाएका छन्।
खासमा अहिले पनि नेपाली सेनाले भारतीय, चिनियाँ र अमेरिकी सेनासँग नियमित सहकार्य गर्छ। नेपाली सेनाले चिनियाँ र भारतीय सेनासँग वार्षिक रूपमै सैन्य अभ्यास गर्छ। त्यस्तो अभ्यास नेपालका साथै भारत र चीनमा पनि हुने गर्छ।
'चीनबाट ३०-४० जना सैनिक आउँछन्। हाम्रा पनि त्यति नै संख्यामा संलग्न भएर संयुक्त अभ्यास गर्ने हो,' अर्का एक जर्नेलले भने, 'हाम्रो सैन्य टोली पनि चीन जान्छ र त्यसरी नै अभ्यास गर्छ।'
भारतसँगको सैन्य अभ्यासमा भने दुवैतिरका सेनाहरू अलि धेरै संख्यामा संलग्न हुन्छन्।
'भारतसँगको संयुक्त अभ्यासमा दुवैतिरबाट दुई सयदेखि दुई सय पचास सैनिकहरू संलग्न हुन्छन्,' उनले भने। कोभिडका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा भने भारत र चीनसँग त्यस्तो अभ्यास नभएको उनले बताए।
अमेरिकी सेनासँग पनि, तर सानो संख्यामा नियमित तालिम कार्यक्रमहरू भइरहेका हुन्छन्।
'अमेरिकी सेनासँग हामी संयुक्त सैनिक तालिम गर्छौं,' ती जर्नेलले भने, 'यो सीमित मात्रामा हुने हुँदा यसलाई संयुक्त सैन्य अभ्यासको सट्टा तालिम नै भनिन्छ।'
अमेरिकी सेनाले पछिल्ला कैयन वर्षदेखि नेपाली सेनालाई विपद व्यवस्थापन, आतंकवाद नियन्त्रण, खोजी तथा उद्धार (सर्च एन्ड रेस्क्यु अपरेसन) जस्ता काममा तालिम दिँदै आएको छ।
३. यसपालि अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एसपिपीको दायरा भने नियमित सैन्य तालिमभन्दा फराकिलो छ। अमेरिकाले पठाएको दस बुँदे प्रस्तावमा पनि विपद व्यवस्थापन, आतंकवाद नियन्त्रण, खोजी तथा उद्धार जस्ता विषय छन्। त्यसबाहेक दुवै मुलुकका सेनाहरूलाई एकअर्को देशमा पढ्न छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने पनि प्रस्ताव गरिएको छ। र, दुवै मुलुक सहमत भएका क्षेत्रमा खर्च गर्न अमेरिकाले ५० करोड डलर दिने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ।
नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच अहिले जारी सहकार्यको तुलनामा यसपालिको प्रस्ताव तीन कारणले वृहत र दूरगामी रहेको सैनिक अधिकारीहरू बताउँछन्।
पहिलो, यसले नेपाली सेना र अमेरिकी सेनालाई 'पार्टनरसिप' अर्थात साझेदारीकै तहमा जोड्छ। आवश्यकता अनुसार वा नियमित संयुक्त तालिम गर्नु र दीर्घकालीन साझेदारीमा दुई मुलुकका सेना प्रवेश गर्नु गुणात्मक रूपले फरक कुरा हो।
सम्झौताको मस्यौदामा यो साझेदारी सुरूमा पाँच वर्षका लागि हुने भनिएको छ। छ महिनाअघि सूचना दिएर कुनै पक्षले खारेज नगरेको अवस्थामा यो साझेदारी निरन्तर रहने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।
दोस्रो, यो प्रस्तावको दफा १.१ मा 'नेपालमा उच्च भूभाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरिने' भनिएको छ। यो भू-राजनीतिक हिसाबले संवेदनशील विषय हो।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै नेपालको उत्तरी सीमा चीनको तिब्बतसँग जोडिन्छ। चीन-अमेरिका सम्बन्धमा तिब्बत आफैंमा पेचिलो विषय हो। तिब्बतबारे चीनको संवेदनशीलतालाई नेपालले सधैं ख्याल गर्दै आएको छ। अहिले विश्व रंगमञ्चमा अमेरिका-चीनको कटु प्रतिस्पर्धाको पृष्ठभूमिमा पनि नेपालको उच्च भूभागमा अमेरिकी र नेपाली सेनाले संयुक्त प्रशिक्षण गर्ने कुरा विवेकपूर्ण हुँदैन।
तेस्रो, यो सम्झौताले लामो समयसम्म अमेरिकी सेनाले नेपाली भूभाग, सैन्य संरचना र नागरिक संरचना पनि प्रयोग गर्न सक्नेतर्फ संकेत गरेको छ।
प्रस्तावित सम्झौताको धारा २.१ मा भनिएको छ-
'अमेरिकाको नेसनल गार्ड तथा ठेकेदार (हरू), अमेरिकाद्वारा वा यसका लागि सञ्चालित सम्बन्धित सवारी वा हलुका विमानले प्रशिक्षण, स्थानान्तरण, सहयोग तथा सम्बन्धित क्रियाकलाप सवारी वा विमानको इन्धन भर्ने काम वा अस्थायी मर्मतसम्भार, सञ्चार, कर्मचारी आवास लगायत सामग्री र सुविधाहरूको प्रयोग गर्न सक्नेछन्।'
यो सम्झौताको मस्यौदामा थप भनिएको छ, 'अमेरिकी सेनाले आग्रह गरेका बखत नेपाल सरकारले नेपाली स्थानीय सरकारहरूको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूमा पनि नेसनल गार्डका सैनिकहरूलाई सीप अभ्यास तथा प्रशिक्षणमा प्रयोगका लागि अस्थायी पहुँच उपलब्ध गराउनेछ।'
नेपाली सेनाका एक पूर्व अधिकारीका अनुसार कार्यान्वयन तहमा यो सम्झौताका कैयन बुँदाहरूले के भन्न खोजेका हुन् भन्ने प्रष्ट छैन। तर पनि यो साझेदारीमा प्रवेश गर्नु भनेको अमेरिकी सेनासँग सैन्य गठबन्धनभन्दा अघिल्लो तहको समझदारी गर्नु हो।
४. नेपाली सेनाभित्र भने एसपिपीबारे मिश्रित धारणा रहेको सैनिक अधिकृतहरूको भनाइ छ। एक जना अधिकृतका अनुसार पूर्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री एसपिपीबारे धेरै सकारात्मक थिए। उनीपछिका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले भने एसपिपी अघि बढाउन धेरै चासो देखाएनन्, बरू पन्छाए। नेपालको उत्तरी उच्च भूभागमा संयुक्त अभ्यास गरौं भन्ने अमेरिकी सेनाको प्रस्ताव पुरानै जोड रहेको पनि ती अधिकृतले बताए।
'उच्च क्षेत्रमा तालिम गर्दा एउटा त उनीहरूलाई नयाँ सिकाइ हुन्छ,' उनले भने 'अर्को कुरा त्यहाँको भूगोल लगायतका रणनीतिक सूचनाहरू पनि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ।'
नेपाली सेनाले भने आफूहरू सानो सेना भएको, शान्ति सेना लगायतमा संलग्न हुनुपर्ने र भूराजनीतिक संवेदनशीलताका कारण त्यस्तो वृहत र दीर्घकालीन तालिममा सहभागी हुन कठिनाइ पर्ने भन्दै टार्ने गरेको उनले बताए।
'अमेरिकीहरूले उनीहरूको स्वार्थ अनुरूप वृहत र दीर्घकालीन साझेदारीका लागि प्रयत्न गर्नु स्वाभाविक हो। तर हामीले हाम्रो धरातल र संवेदनशीलता हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ,' ती अधिकारीले भने, 'हामीले सक्दैनौं भन्यौं भने अमेरिकीहरूले पनि हाम्रो सीमा बुझ्छन्।'
५. अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एसपिपीमा नेपाल जानु ठीक हुन्छ वा हुँदैन?
यसलाई हामीले तीन वटा कोणबाट हेर्नुपर्छ।
पहिलो, नेपाली सेनालाई यो साझेदारी र सहयोग चाहिन्छ वा चाहिँदैन? यो साझेदारी अमेरिकी सेनाको स्वार्थमा छ कि नेपाली सेनाको?
नेपाली सेनालाई चाहिने कतिपय तालिम अहिले पनि भारत, चीन र अमेरिकाबाट प्राप्त हुने गरेका छन्। सैनिक अधिकृतहरू भारत, अमेरिका, बेलायत, चीनका 'वार कलेज' र अन्य संस्थामा पढ्न र तालिम लिन जान्छन्। ज्ञान र दक्षता हासिल गरेर आउँछन्। नेपाली सेनाको आफ्नै लामो परम्परा तथा संस्थागत अनुभव र ज्ञानबाट सिक्ने अर्को बाटो छँदैछ। आवश्यक सैन्य सामग्री सरकारले किन्ने गर्छ।
त्यसै पनि भारत र चीन दुई विशाल सैन्य तागतका बीचमा रहेको नेपालको सेनालाई ठूलो आक्रमण वा प्रतिरक्षा क्षमता चाहिने होइन। त्यसैले कुनै सैन्य शक्तिसँगको गठबन्धनमा प्रवेश गर्नु वा दीर्घकालीन साझेदारीमा जानु नेपाल वा नेपाली सेनाको आवश्यकता होइन।
संसारको नम्बर एक सैन्य शक्ति र संसारभर आफ्नो प्रभाव र दबाब कायम राख्न हरदम प्रयत्नरत अमेरिकालाई भने जति सक्यो धेरै मुलुकसँग सैन्य गठबन्धन वा दीर्घकालीन साझेदारी आवश्यक हुन्छ। एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभुत्वका लागि चीनबाट तीव्र प्रतिस्पर्धा बेहोरिरहेको अमेरिकाका लागि यो क्षेत्रमा सैन्य गठबन्धन वा साझेदारी बढाउने आवश्यकता बुझ्न सकिन्छ। तर त्यो हाम्रो आवश्यकता होइन, न हाम्रो हितमा नै हुन्छ।
दोस्रो, हामी पेचिलो भूराजनीतिका माझमा छौं। दुईतिर विश्वकै दुई ठूला भिमकाय मुलुक चीन र भारत छन्। जनसंख्या त ठूलो छँदैछ, आउने केही दशकमा यी दुवै मुलुक आर्थिक हिसाबले पहिलो र दोस्रो ठूलो महाशक्ति बन्नेछन्। उनीहरूको सामरिक शक्ति पनि त्यही अनुपातमा बढ्नेछ।
यी दुई मुलुकमध्ये भारतको अमेरिकासँग अहिले सामरिक प्रतिस्पर्धा छैन। बरू दुवै मुलुक एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा सामरिक सहकार्यमा बाँधिन थालेका छन्। अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया गरी चार मुलुक सम्मिलित सामरिक गठबन्धन 'क्वाड' कसिलो बन्दै गएको छ। त्यसैले नेपालले अमेरिकासँग एसपिपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो भने भारतलाई त्यसले फरक नपर्ला। गएको महिना मात्रै दक्षिण एसियाली मुलुक माल्दिभ्स एसपिपीमा आवद्ध हुँदा भारतले त्यसको स्वागत गरेको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
तर नेपाल एसपिपीमा जोडिने कुरा चीनका लागि संवेदनशील विषय बन्नेछ। नेपालले ट्रान्समिसन लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले दिएको ५० करोड डलरको एमसिसी अनुदान लिँदा पनि चीन बेखुसी देखिएको थियो। चीनसँग सीमा जोडिने उच्च हिमाली क्षेत्रमा सैन्य तालिम गर्ने लगायतका दीर्घकालीन सैन्य साझेदारी नेपाल र अमेरिकाबीच हुँदा त्यसले चीनलाई स्वाभाविक रूपमा सशंकित र 'रियाक्टिभ' बनाउनेछ। त्यो नेपालको हितमा हुने छैन।
तेस्रो, यसले हाम्रो आन्तरिक राजनीति र त्यसले मुलुकको दीर्घकालीन स्थायित्वमा पार्ने प्रभाव कम महत्वपूर्ण छैन। कुनै पनि मुलुकको विदेश नीतिका बारेमा एउटा भनाइ छ— फरेन पोलिसी इज एन एक्सटेन्सन अफ डोमेस्टिक पोलिसी। अर्थात् कुनै पनि देशको विदेश नीति आन्तरिक नीतिको विस्तारित रूप हो।
हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा यसको अर्को पाटो पनि त्यत्तिकै कटु सत्य हो– विदेश नीतिमा आउने असन्तुलनले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिलाई पनि तुरून्तै अस्थिर बनाइदिन्छ। आफ्नो आधारभूत र वैध स्वार्थको रक्षा नेपाली राज्यले गर्न सक्दैन भन्ने लागेको दिन शक्ति राष्ट्रहरूले आन्तरिक राजनीति थप खल्बल्याइ दिनेछन्। त्यसले अस्थिरताको लामो शृंखला सुरू हुनेछ। अहिले पनि हाम्रा राजनीतिक दल र नेताहरूमा वैदेशिक सम्बन्धलाई लिएर ठूलो मतभेद, आपसी शंका-आशंका र विभाजन छ। एसपिपीको प्रस्ताव आएपछि राजनीति तरंगित हुनुको एउटा कारण त्यही हो।
त्यसैले हाम्रो संविधानमा उल्लिखित असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मर्मलाई आत्मसात गर्नु आन्तरिक राजनीतिक एकता निर्माण गर्ने र सबैलाई मान्य हुने परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने प्रमुख आधार हो। त्यो सबै राजनीतिक दलहरूको संवैधानिक जिम्मेवारी पनि हो।
हामीले भन्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नयाँ पृष्ठभूमिमा पुनर्परिभाषित गर्नु र बुझ्नु पनि त्यत्तिकै जरूरी छ। आर्थिक रूपमा र विकास साझेदारीमा हामी सबै शक्ति राष्ट्रहरूसँग संलग्न हुने हो। सबैसँग सहकार्य गर्ने हो। सामरिक सवालमा र शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धामा हामी असंलग्न रहने हो।
यही मर्मलाई समातेर हामीले एमसिसीमार्फत् अमेरिकाको विकास साझेदारी स्वीकार गर्यौं। एमसिसीमा आएको ५० करोड डलर अनुदानमा नयाँ ट्रान्समिसन लाइन बन्ने र पुराना सडक मर्मतसम्भार हुनेछ। तर अमेरिकाले अहिले प्रस्ताव गरेको एसपिपी सामरिक साझेदारी हो। त्यसैले नेपाल यसमा जोडिनु हुँदैन।
सबै प्रमुख राजनीतिक दलले यो मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्ने र राष्ट्रिय सहमति बनाउने हो भने हामी एउटा परिपक्व परराष्ट्र सम्बन्धको चरणमा प्रवेश गर्छौं। त्यसपछि हामीले शक्तिराष्ट्रहरूबीचको खिचातानीमा पर्नु पर्दैन। आन्तरिक राजनीतिक तनावलाई पनि त्यसले कम गर्छ।
अर्कोतिर हामीले सबै शक्तिराष्ट्रसँग आर्थिक लाभ लिन सक्छौं। शीत युद्धताका पनि नेपालले गरेको त्यही हो। हामी अमेरिकन र सोभियत संघ कसैको पनि 'क्याम्प' मा बसेनौं। आर्थिक सहायता भने दुवैसँग लियौं। सन् ६० र ७० को दशकमा बनेका धेरै पूर्वाधार त्यसको साक्षी छन्।
दलहरूले यति सरल कुरामा आन्तरिक सहमति जुटाउन सकेनन् र एउटा पार्टी एकातिर, अर्को अर्कातिर टाँसिने होडबाजी जारी राखेमा मुलुकले दुःख पाउनेछ।
