भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ। उक्त आयोगले २०७८ भदौ २५ देखि आफ्नो काम अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा म सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले कसरी जग्गा पाउन सक्छन् भनेर यो लेखमा चर्चा गर्दै छु।
सबभन्दा पहिला संवैधानिक व्यवस्थाको कुरा गरौं।
नेपालको संविधानले सम्पत्ति, आवास, दलित र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरेको छ। भूमिहीन सुकुम्बासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी र जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि २०७६ माघ २८ गते भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ संशोधन गरियो। उक्त संशोधनमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसैअनुसार भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन विभिन्न कार्यविधि र मापदण्ड जारी गरेको छ। अब हामी ती कार्यविधि र मापदण्डबारे संक्षिप्त चर्चा गरौं।
जग्गा उपलब्ध गराउन सबभन्दा पहिला लगत संकलन गर्नुपर्छ। यसका लागि लगत संकलन कार्यविधि-२०७८ जारी गरिएको छ। उक्त कार्यविधिले नेपालभर आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वमा जग्गा नभएको, स्वआर्जन तथा आफ्नै स्रोतबाट जग्गा किन्न असमर्थ व्यक्ति वा आश्रित परिवारका सदस्यलाई भूमिहीन सुकुम्बासीका रूपमा परिभाषित गरेको छ। उनीहरूले रातो निवेदन फारम भर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै, सरकारी, ऐलानी वा पर्ती जग्गामा घरटहरा बनाई बसोबास गरिरहेका व्यक्ति वा आश्रित सदस्यलाई अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। उनीहरूले सेतो फारम भर्नुपर्ने छ।
लगत संकलनपछि पहिचान र प्रमाणीकरणको चरण सुरू हुन्छ। यसका लागि जारी मापदण्डअनुसार भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले स्वघोषणासहितको निवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले उक्त विवरणकै आधारमा सुकुम्बासीको पहिचान र प्रमाणीकरण गर्ने छ।
भूमि आयोगले हालका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन मात्र गर्दैन, विगतका आयोग, समिति र कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पनि बोकेको छ। सरकारले विगतमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न करिब १५ वटा आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गरेको थियो। तिनले वितरण गरेका जग्गाको स्वामित्व, दर्ता स्रेस्ता, प्रमाण पुर्जा, नक्सासम्बन्धी काम बाँकी छन्।
भूमि आयोगको कामलाई सहयोग गर्न जिल्लास्तरीय समितिहरू गठन गरिएका छन्। सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने समितिमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ। यसबाहेक सरकारले नियुक्त गरेको एक जना विज्ञसहित तीन जना सदस्य र जिल्ला सदरमुकामस्थित नापी कार्यालय प्रमुख सदस्य-सचिव रहने छन्।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन विभिन्न सरोकारवाला निकायको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। स्थानीय तह एक प्रमुख सरोकारवाला निकाय हो।
स्थानीयले तहलाई भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण र तथ्यांक संकलन गरी प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा लगत संकलन इकाई खडा हुनेछ। लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा नापनक्सा सहजीकरण गर्न स्थानीय तह स्तरमा सम्बन्धित पालिका अध्यक्ष वा प्रमुखको संयोजकत्वमा र वडास्तरमा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति रहने व्यवस्था छ।
सहजीकरण समितिहरूले तथ्यांक संकलन र नापनक्साका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुका साथै सातदिने, दसदिने लगायत सूचना प्रकाशन गर्नेछ। यससम्बन्धी उजुरी तथा गुनासोमाथि निर्णय गर्ने वा स्थानीय कार्यपालिकासँग समन्वय गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्ने काम पनि सहजीकरण समितिकै हुनेछ। त्यसपछि जग्गा उपलब्ध गराउने सिफारिससहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित जिल्ला समिति र आयोगमा पठाउनुपर्ने छ।
स्थानीय तहले लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा नापनक्सा सहजीकरण गर्न सेवा केन्द्र व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ। उक्त केन्द्रले जग्गाको प्रकृति यकिन गर्नुका साथै तथ्यांक संकलनको तयारी, प्रचारप्रसार र सचेतना वृद्धिमा काम गर्नेछ। त्यसपछि तथ्यांक संकलन गरेर कम्प्युटर प्रणालीमा राख्नुका साथै वडास्तरीय प्रतिवेदन निर्माण, व्यक्तिहरूको पहिचान र प्रमाणीकरण गर्नेछ।
उपलब्ध गराउन नसकिने जग्गाको विवरण पठाउने काम पनि सेवा केन्द्रकै हो। नापी टोली गठन र नापनक्सा तयारीको जिम्मा पनि सेवा केन्द्रलाई नै दिइएको छ।
स्थानीय तहपछि अर्को सरोकारवाला निकाय वन कार्यालय हो।
भूमिसम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, रूखबिरूवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा सुकुम्बासीलाई दिन पाइँदैन भनेको छ। तर ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गामा वन क्षेत्र भए पनि यदि त्यहाँ कम्तिमा १० वर्षदेखि अव्यवस्थित बसोबास हुँदै आएको छ भने एकपटकलाई सरकारले तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
हाल लगत संकलन क्रममा अधिकांश क्षेत्रमा वनजंगलको विषय जोडिएर आउँछ। त्यसैले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन वन कार्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।
भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। आफूलाई भूमिहीनका रूपमा दर्ता गर्ने व्यक्तिको नेपालभित्र कहीँ पनि आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वमा जग्गा छैन भनी यकिन गर्ने जिम्मेदारी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको हो। विगतका आयोग, समिति र कार्यदलले वितरण गरेको जग्गाका कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि यसै निकायको रहन्छ।
लगत संकलनपछि जग्गा नापजाँच गरी फिल्डबुक, स्रेस्ता र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लगायत दस्तावेज तयारीमा नापी कार्यालयको झन् महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सम्बन्धित स्थानको साविकको नक्सा, फिल्डबुकको उपलब्धता, नापनक्साको मापदण्ड र प्रक्रियामा सहजीकरण र समन्वय नापी कार्यालयबाट गर्न सकिन्छ।
अब हामी जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमिकाको कुरा गरौं।
संविधानको धारा ५७(२) अनुसार अनुसूची ६ बमोजिम भूमि व्यवस्थापनलाई प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा र धारा ५७(५) अनुसार अनुसूची ९ बमोजिम सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा राखिएको छ।
भूमिसँगै सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषय बहुक्षेत्रसँग गाँसिने मुद्दा हो। यसको सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय दिगो विकाससँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सम्बन्ध रहन्छ। त्यसैले बहुविषयसँग सम्बन्धित मुद्दा कार्यान्वयनमा आउने चुनौती तथा अवसरको व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमिका अग्रणी हुन आउँछ।
सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनमा भूमि अधिकारसँग सम्बन्धित नागरिक समाज तथा संस्थाहरूको भूमिका पनि कम हुँदैन। जनता र भू-स्वामित्वको विषयमा राज्य र सरकारभन्दा एक कदम अगाडि जनस्तरमा पुग्न सक्ने र वास्तविक समस्या मूल्यांकन गर्न सक्ने भनेको यस्ता संस्थाहरूले नै हो।
यी सब निकायपछि केन्द्रीय आयोग, विभाग र मन्त्रालयको भूमिकाबारे चर्चा गरौं।
भूमि, वन, भू-उपयोग र नगर विकाससम्बन्धी ऐनहरूको समानान्तर उपस्थितिले जग्गा नापनक्सा र पुर्जा वितरणमा थप स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ। नीतिगत, कार्यगत र प्रक्रियागत स्पष्टताका लागि सम्बन्धित विभाग, केन्द्रीय आयोग तथा मन्त्रालयहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियाका चुनौती
प्रक्रियागत चुनौतीको कुरा गर्दा निवेदन फारम, सुकुम्बासी पहिचान र प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित चुनौती सबभन्दा अगाडि आउँछ।
स्थानीय तहले लगत संकलनका लागि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई रातो र सेतो फारम भर्न लगाउँछ। यसबाट व्यक्ति-परिवार र जग्गाको विवरण एकसाथ लिने उद्देश्य राखिएको छ। यो फारम वैज्ञानिक प्रश्नावलीमा आधारित छ। तैपनि जग्गा उपलब्ध गराउनेजस्तो संवेदनशील पक्षमा नेपालको औपचारिक जग्गा प्रशासन प्रक्रिया, पुन: नापजाँच, गाउँ ब्लक नापजाँच तथा दर्ता प्रक्रिया आलोचनाबाट पूर्ण मुक्त छैन।
यो परिप्रेक्ष्यमा तीन किसिमका जटिलता आउनसक्छ -
पहिलो, वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरण गर्न व्यक्ति-परिवारसम्बन्धी वास्तविक, पूर्ण र विवादरहित तथ्यांक संकलन चुनौतीपूर्ण रहन्छ।
दोस्रो, जग्गाको प्रकृति पहिचान सँगसँगै व्यक्ति र जग्गाको भू-सम्बन्ध देखाउन तोकिएको फारमबाट मात्र कत्तिको प्रभावकारी होला? पहिचान प्रक्रियामा विषय विज्ञ, सरोकारवालाहरूको संलग्नता र तटस्थता पनि सोचनीय हुन्छ।
तेस्रो, हालका लगत संकलक तथा नापनक्सा प्राविधिकको क्षमता र उपलब्धता, जनप्रतिनिधि तथा जग्गा प्राप्त गर्ने सरोकारवालाको ज्ञान र चेतना स्तर कत्तिको सबल छ? यसबाट पनि प्रभावकारितामा असर पुग्ने देखिन्छ।
यति मात्र होइन, व्यक्ति वा परिवार निर्क्यौल गर्ने, मालपोत कार्यालयबाट नेपालभर अन्यत्र जग्गा भए-नभएको यकिन गर्ने र वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्ने विधि भरपर्दो छ कि छैन भन्ने पनि चुनौतीपूर्ण छ।
सुकुम्बासी हुनुका कारण निवेदकको स्वघोषणामै आधारित हुनुपर्छ। जग्गा र व्यक्ति तथा परिवार पहिचान गरी सिफारिस प्रक्रियामा रूजु गर्ने कर्मचारी र प्रमाणित गर्ने वडाध्यक्षको विषयगत ज्ञान र विवेकमा बढी भर पर्नुपर्छ। यो पनि आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ।
अर्कातिर, कुनै पनि जमिन सरकारी हो कि सार्वजनिक हो भनी जग्गाको भू-सम्बन्ध यकिन गर्न नीतिगत र व्यवहारगत चुनौती देखिन्छ। जग्गाको प्रकृति पहिचान र क्षेत्र निर्धारणमा पनि व्यावहारिक र लिखित स्पष्टताको कमी छ। यसले सुकुम्बासीले पाउने अधिकतम जग्गाको क्षेत्रफल र अव्यवस्थित बसोबासीले पाउने अधिकतम क्षेत्रफल र तिर्नुपर्ने दस्तुर टुंगो लगाउन कठिन हुन सक्छ।
यसका लागि राज्यले जग्गा प्रशासन प्रणाली थप आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। तथ्यांक प्रणालीको विकास र भू-सम्बन्धमा थप नीतिगत स्पष्टताको खाँचो छ। भूमि प्रशासनसम्बन्धी शिक्षा र अभिमुखीकरणसम्बन्धी क्रियाकलापमा पनि विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
अर्को चुनौती नापनक्सा प्रविधि र तथ्यांक प्रणालीको विकास हो।
नापजाँच प्रविधिमा भू-उपग्रह चित्र र ड्रोनबाट नापनक्सा गर्ने प्रविधिको कार्यान्वयनमा जटिलता देखिन्छ। त्यसैले नापनक्सा र तथ्यांक प्रणाली व्यवस्थापनमा सम्बन्धित पक्षहरूले अझ बढी जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। नापनक्साका उपकरण, डाटाबेस प्रणालीको उपलब्धता र प्रयोगमा एकरूपता भए यो नयाँ चुनौतीलाई एकसाथ अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ। साथै, आवश्यक पूर्वाधारसहित सबल, सक्षम र पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध भए लक्ष्य प्राप्तिमा पनि सहजता आउनेछ।
तेस्रो चुनौती विगतका आयोगहरूले अधुरै छाडेका कामको थप जिम्मेवारी हो।
सरकारले विगतमा गठन गरेका १५ वटाभन्दा बढी आयोग, समिति वा कार्यदलले बाँड्न सुरू गरेको जग्गाको स्वामित्व पुर्जा, दर्ता स्रेस्ता, फिल्डबुक र नक्सा प्रमाणित लगायत कार्य सम्पन्न हुन बाँकी छन्। त्यस्तै, एकै स्थानको जग्गा वितरण प्रक्रियाका लागि भिन्न समयमा भिन्न निर्णय भएकाले काममा एकरूपता छैन। त्यसलाई फेरि सुरू गर्न थप स्पष्ट नीति र कार्यविधिहरू आवश्यक देखिन्छ।
वन, नदी उकास लगायतका जग्गाको लगत कट्टा सम्बन्धमा ऐनमा रहेको व्यवस्था चौथो चुनौती हो।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधनले 'सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराइने छैन' भनेको छ। त्यही ऐनमा ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि कम्तिमा दस वर्षदेखि आबाद हुँदै आएको अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ।
यसैगरी वन ऐन, २०७६ मा राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा कसैले पनि दर्ता गर्न वा गराउन हुँदैन भनी लेखिएको छ।
यसरी ऐनहरूमा देखिने विरोधाभाससँगै हाल राज्यका धेरैजसो भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको बसोबास वन क्षेत्र र नदी किनारमै रहेकाले ऐनहरूको कार्यान्वयन सहज छैन।
कानुनले सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउन मिल्ने तर सार्वजनिक जग्गा नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले प्रयोग गरिरहेको जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक कुन प्रकृतिको हो भनेर निर्क्यौल गर्नु सबै स्थानमा त्यति सहज देखिँदैन। यसको स्पष्टताका लागि उच्च तहमा नीतिगत छलफल र निर्देशन आवश्यक छ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानको मुद्दा भूमि व्यवस्थापनको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कानुनी र प्राविधिक लगायत विविध पक्षको संवेदनशीलता मनन गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ।
भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको उचित व्यवस्थापनले सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र वातावरणीय सन्तुलनसहितको भूमि व्यवस्थापन गर्दै सुशासनमा समेत टेवा पुर्याउनेमा दुईमत रहन्न।
(लेखक काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भूमि प्रशासन अध्ययनरत छन्।)
