देशको विद्यालय शिक्षामा संविधानमा उल्लिखित शिक्षाको हक, राष्ट्रिय शिक्षा नीति, ऐन–नियम, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, तहगत तालुकवाला निकायहरू र विद्यालय हुँदै अन्तिम विन्दु शिक्षक हो। यी सबै अवयवहरू गएर ठोक्किने शिक्षकमै हो। यी सबैको केन्द्रमा हुन्छ विद्यार्थी।
संविधानले शिक्षाको हक जतिसुकै पक्का गरे पनि, राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले जे-जस्ता उद्देश्य र लक्ष्य लिए पनि, ऐन–नियम जतिसुकै समयानुकूल भए पनि, तालुकवाला निकायहरू जतिसुकै बलिया भए पनि अन्तिम नतिजा दिने शिक्षकले नै हो।
यस अर्थमा प्रभावकारी शिक्षण–सिकाइबाट राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको उद्देश्य र लक्ष्यअनुसार नतिजा दिने जिम्मेवारी शिक्षकको थाप्लामा छ। फलाम तताउन ज-जसले आगो फुके पनि घन हिर्काउने कर्मी शिक्षक नै हो। माटो ज-जसले मुछे पनि अन्तिम आकार दिने कुम्हाल शिक्षक नै हो।
शिक्षण–सिकाइ प्रभावकारी नभएर वा अन्य जुनसुकै कारणले होओस्, प्रधानाध्यापकले पहिलो प्रश्न गर्ने शिक्षकलाई नै हो। अभिभावकको पहिलो प्रश्न पनि शिक्षकमाथि नै हुन्छ। राजनीतिक व्यक्तिहरू शिक्षकलाई नै दोषी देख्छन् र तिनैमाथि खनिन्छन्। शिक्षाविद् कहलिएकाहरू र नीतिनिर्माताहरू शिक्षकतिरै औंला सोझ्याउँछन्।
नेपालको सन्दर्भमा सामुदायिक भनिने सरकारी विद्यालयहरू लगभग बद्नाम बनाइएका छन्। शिक्षकहरू बेइमानीका पात्र बनाइएका र निकम्मा साबित गरिएका छन्। निजी विद्यालयको नतिजासँग तुलना गरेर सरकारी विद्यालयहरूका नाममा नकारात्मक भाष्य बलियो बनाइएको छ। दोषी ठानिने शिक्षकहरू सरकारी विद्यालयका मात्रै हुन्।
तुलनात्मक रूपमा निजी विद्यालयहरूले सरकारीको भन्दा राम्रो नतिजा दिएका छन्। कतिपयले निकै राम्रो दिएका छन्। त्यहाँका प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूले अलिक बढी मिहिनेत गरेरै राम्रो नतिजा दिन सकेका हुन् भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन।
निजी विद्यालयहरूको नतिजा तुलनात्मक रूपमा किन निकै राम्रो छ र सरकारीको किन निकै नराम्रो भन्ने विषयमा अलग्गै विश्लेषण आवश्यक पर्छ। यहाँ उसले सरकारी विद्यालयको शिक्षकलाई निकम्मा र दोषी साबित गर्ने भाष्य कसरी तयार हुँदैछ भन्ने र सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा विश्लेषणको प्रयास गरेको छ।
विद्यालय शिक्षाको केही अधिकार स्थानीय तहमा पुगेपछि विद्यालयका कक्षाकोठामा जनप्रतिनिधिको पहुँच सहज भएको छ। वडा सदस्य, वडाअध्यक्ष र अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, प्रमुख–उपप्रमुख अवलोकनका नाममा कक्षाकोठामा पस्ने गरेका छन्। अवश्य पनि यसको सकारात्मक पाटो छ। जनप्रतिनिधिहरूले कक्षाकोठामा पसेर शिक्षण–सिकाइ गतिविधि अवलोकन गर्दा शिक्षकलाई आफ्नो जिम्मेवारीबोधमा केही न केही राम्रो प्रभाव पर्नेछ। विद्यार्थीहरूमा पनि यसले कुनै न कुनै रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
यसरी कक्षामा आउने जनप्रतिनिधिले विद्यार्थीहरूको विचारको जानकारी पनि लिने नै भए। कक्षाकोठामा नपसे पनि विद्यालयमा आएर वा नआएरै पनि कुनै शिक्षकको शिक्षण–सिकाइ गतिविधिबारे जानकारी लिन सक्ने भए। प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूसँग छलफल गर्न सक्ने भए। सानातिना समस्या समाधानका लागि मद्दत गर्न सक्ने भए। अलिक ठूलो कुनै समस्या रहेछ भने समाधानका लागि पहल गर्न सक्ने भए।
यस अर्थमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको चासो, विद्यालय आगमन र कक्षा अवलोकन सकारात्मक नहुने कुरै भएन।
यो आलेख तयार गर्ने सिलसिलामा उसले ठाउँ फरक पारेर केही शिक्षकहरूसँग कुरा गरेको थियो। ती शिक्षकहरू सकारात्मक सुनिएनन्। ती शिक्षकहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको चासोलाई अन्यथा भनेनन् तर शिक्षकको कुरा नसुनी दोषी करार गर्ने र निर्देशन दिने गरेको भनेर गुनासो गरे।
उदाहरण एक– वडाध्यक्ष आए, शिक्षकलाई सोधेर कक्षा कोठामा पसे। करिब दस मिनेट उनी चुपचाप बसे। त्यसपछि केही विद्यार्थीलाई पाठसँग सम्बन्धित केही प्रश्न गरे। धेरैजसो विद्यार्थीले जवाफ दिन सकेनन्, दिनेले पनि मिलाएनन्। वडाध्यक्षले शिक्षकलाई विद्यार्थीले बुझ्ने गरी पढाउन कक्षाकोठामै निर्देशन दिए।
उदाहरण दुई– अर्का एक वडाध्यक्ष विद्यालयमा गए। कुनै एक शिक्षकलाई बोलाएर तपाईं राम्रो पढाउनुहुन्न, विद्यार्थीहरू केही पनि बुझ्दैनन् भन्ने गुनासो आएको छ भने।
शिक्षकका गुनासाहरू अरू पनि छन्। यी दुई गुनासालाई उसले अलिक महत्वको ठानेर यहाँ प्रस्तुत गरेको हो।
ती दुई वडाध्यक्षले शिक्षक साँच्चै कमसल हो कि ऊ कमसलजस्तो देखिने अन्य केही कारण पनि छन् भन्नेतर्फ ध्यान दिएनन्। प्रधानाध्यापक र शिक्षकसँग छलफल पनि गरेनन्। विद्यार्थीले जवाफ दिन नसक्नु वा पढाएको केही बुझिनँ भन्नुका पछाडि अन्य केही कारण पनि छ कि, त्यो खोजी गर्न वा जानकारी लिन तिनले आवश्यक ठानेनन्। केवल तिनले शिक्षकलाई दोषी करार गरे।
यी जनप्रतिनिधिहरू सहयोगीभन्दा बढी निर्देशक वा उपदेशकजस्ता भए। प्रधानाध्यापकलाई भन्नुपर्ने कुरा सिधै शिक्षकलाई भने। कुनै शिक्षकलाई एक्लै वा प्रधानाध्यापक समेतको सहभागितामा वा शिक्षकको समूहमा मात्रै भन्नुपर्ने कुरा कक्षाकोठामै भनिदिए। यस्तो प्रवृत्तिमा शिक्षकहरूको गुनासो देखियो। विशेष गरी अलिक ग्रामीण क्षेत्रका शिक्षकहरूमा यस्तो गुनासो सुनिन्छ।
कर्मचारीहरू पनि शिक्षकलाई दोषी करार गर्न अग्रसर देखिन्छन्। सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू नियमित उपस्थित हुँदैनन्, ढिलो पुग्छन्, पालो मिलाउँदै छिटो निस्कन्छन्, पढाउनमा मिहिनेत गर्दैनन्, अल्छी छन्, राजनीतिमा लागेका छन् इत्यादि दोष देखाउँछन्। अनि एकमुष्ट परिणाम सुनाउँछन्– सरकारी स्कुल खत्तम भए।
यसरी दोषी करार गर्नमा स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय शिक्षा मन्त्रालयसम्मकै कर्मचारीहरू उत्तिकै तत्पर देखिन्छन्। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, विद्यार्थीको पारिवारिक–आर्थिक–सामाजिक अवस्था इत्यादि बेवास्ता गर्छन्। सबै विद्यार्थीलाई एउटै डालोमा हाल्छन् र एकमुष्ट निष्कर्ष सुनाउँछन्– सरकारी स्कुल खत्तम भए किनभने मास्टर (शिक्षक) गतिला भएनन्।
माथि नै भनियो, अन्तिम परिणाम दिने जिम्मेवारी शिक्षकको थाप्लामा छ। परिणाम दिनुपर्नेले दिन नसकेपछि प्रश्न उठ्नु र दोषी देखिनु स्वाभाविक हुन्छ। तालुकवाला निकायहरू पनि आपसमा एकअर्कालाई दोषी करार गर्ने प्रयत्न गर्छन्– माथिबाट क्रमशः तलतिर र तलबाट क्रमशः माथितिर। अन्तिममा ठोक्किने चाहिँ शिक्षकमै रहेछ।
यसरी शिक्षकलाई अन्तिम दोषी करार गर्दा सञ्चारको यो अधुनातन समयमा बालबालिका र किशोरकिशोरीहरूको पढाइ–सिकाइ प्रवृत्तिमा देखापरेको नकारात्मक प्रभाव बेवास्ता गरिएको छ भन्ने उसको ठहर छ।
आजको सुलभ सञ्चार प्रविधि अर्थात् इन्टरनेटयुक्त सेल फोन (मोबाइल) ले विद्यार्थीहरूको पढाइ–सिकाइमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमको प्रभाव पारेको छ। यस्तो प्रभावबारे नेपालमा कति अध्ययन भएको छ, उसको जानकारीमा छैन तर विकसित मुलुकतिर केही अध्ययन भएको छ। उसको विहंगम दृष्टिले चाहिँ सकारात्मकको तुलनामा नकारात्मक प्रभाव बढी देखेको छ, खासगरी बालबालिका र किशोर उमेरका विद्यार्थीहरूको पढाइ–सिकाइका सन्दर्भमा।
यो सन्दर्भ खासगरी एक दशकयताको हो। सरकारी विद्यालयका शिक्षक दोषी ठहरिन थालेको निजी विद्यालयको विकास र विस्तार भएदेखि नै हो। सामान्यतया करिब तीन दशकअघि सुरू भएर सघन हुँदै आएको हो।
कोही शिक्षकमा शिक्षण कलाको अभाव हुन सक्छ त कसैमा विषयवस्तुमा बलियो पकड नहुन सक्छ, तर यो सर्वव्यापी समस्या होइन, अपवादसम्म हो। यसले समग्रमा सरकारी स्कुलले शिक्षण सिकाइमा दिने नतिजामा फरक पारेको होइन। शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका शिक्षकको संख्या बढ्दै जाँदा त्यो अपवाद नगन्य हुँदै छ।
समष्टिमा सरकारी विद्यालयका शिक्षक नै नियतवश निकम्मा भएका हुन् भने तिनलाई तह लगाउन एक-एक जनामा निगरानी आवश्यक पर्दैन। विद्यालय आफैंमा एउटा सिंगो संस्था हो। यो संस्था प्रधानाध्यापकको नेतृत्वमा चलेको हुन्छ। प्रधानाध्यापक विद्यालयको नेतृत्वकर्ता मात्र होइन, राज्यको तालुकवाला निकायको प्रतिनिधि पनि हो। स्थानीय तह वा माथिल्ला निकायहरूले प्रधानाध्यापकलाई बढीभन्दा बढी उत्तरदायी बनाउन सके भने, बढीभन्दा बढी कर्तव्यबोध गराउन सके भने र प्रधानाध्यापकसँग परिणाम खोज्ने प्रणाली बसाउन सके भने सरकारी विद्यालयहरूले राम्रो नतिजा दिन सक्छन् भन्ने उसको विश्वास छ।
उसको विहंगम दृष्टिले भन्छ– आज पनि प्रधानाध्यापकले बलियो नेतृत्व गर्न सकेका सरकारी विद्यालयहरूले प्रतिस्पर्धी नतिजा दिएका छन्। निजी विद्यालय छाडेर सरकारी आउने परिस्थिति सिर्जना गरेका छन्।
बलियो नेतृत्व भन्नुको अर्थ शिक्षकहरूलाई अदबमा राख्नु मात्रै होइन, त्योभन्दा बढी बलियो प्राज्ञिक नेतृत्व गर्नु हो। विद्यालयको शिक्षण–सिकाइ गतिविधि प्रधानाध्यापकको प्राज्ञिक दक्षता र शिक्षकहरूलाई काममा लगनशील बनाउने कौशलमा भर पर्छ भन्ने उसको अनुभव छ।
ऊ आफूले बलियो नेतृत्व क्षमता भएको ठानेका र कमजोर ठानेका दुवै खाले प्रधानाध्यापकसँग काम गरेको छ। यसमा नतिजा पनि फरक पाएको छ। विद्यालयको समग्र शैक्षिक वातावरणमा भिन्नता पाएको छ। विद्यार्थीहरूको पढाइ–सिकाइ उत्साहमा भिन्नता पाएको छ।
नेता कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने प्रस्ट चित्र देशका अनेक संघ-संस्था, राज्यका अनेक निकायहरू र स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्मका नेतृत्वले देखाएका छन्।
कुन गाउँपालिका वा नगरपालिकामा बढी राम्रो काम भयो, कुन मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा तुलनात्मक रूपमा बढी र राम्रो काम गर्न सके, कुन मन्त्री प्रभावकारी देखिए, कुन प्रधानमन्त्रीका पालामा बढी र राम्रो काम भयो, कसका पालाका बढी वा कम भ्रष्टाचार भयो भन्ने अनेक प्रश्नमा बहस चल्नुको अर्थ नेतृत्व क्षमतामाथिको बहस हो।
सरकारमात्र होइन, राज्यका सबै अंगहरूका नेताका विषयमा बहस चल्छ। कुन प्रधानन्यायाधीशका पालामा अदालत बढी बलियो र कसका पालमा कमजोर देखियो भन्ने बहस पनि चल्ने गरेको छ। संस्थाको परिणाम नेताको कार्यक्षमता र कार्यकौशलमा भर पर्छ भन्ने तथ्य घामजत्तिकै छर्लंग छ।
एउटा उदाहरण लिऔं– आज देशभरका कैयन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू किन धराशायी भए? किन हजारौं बचतकर्ताको बचत डुब्यो?
जवाफमा अनेक कारण आउलान्, ती कारणहरू साँच्चै गम्भीर हुन पनि सक्लान् तर एउटै मुख्य कारण हो– बेइमान नेतृत्व।
नेतृत्व किन बेइमान भयो? किनभने निगरानी र नियमन गर्ने निकायहरू गतिला भएनन् वा ती निकायले आफ्नो जिम्मेवारी निपुणताका साथ पूरा गरेनन्।
बढी कर्तव्यनिष्ठ र इमानदार हुनुपर्ने तत् संस्थाको नेतृत्व नै हो, तर यसो भनेर नियामक निकाय उम्किन पाउँदैन। तल्लो निकायलाई दोषी देखाएर माथिल्लो निकायले आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउन पाउँदैन। तल्लो निकायलाई उचित निगरानी र नियमन गर्न नसक्नुको उत्तरदायित्वबाट भाग्न पाउँदैन। तर यहाँ त्यही हुँदै आएको छ। आजको दुर्भाग्य नै यही हो।
यसरी हेर्दा तल्लो निकायलाई दोषी देखाउने प्रवृत्तिकै परिणामस्वरूप सरकारी विद्यालयको शिक्षक चौतर्फी प्रहारको केन्द्रविन्दु भएको हो। राष्ट्रिय शिक्षा नीति, ऐन–नियम, पाठ्यक्रम इत्यादिको अन्तिम नतिजा दिने ठाउँमा बसेको आधिकारिक व्यक्ति शिक्षक नै हो।
यस अर्थमा शिक्षकको दोष देखिनु स्वाभाविक पनि मानिन सक्छ। यसरी दोषी देखाउँदा माथिल्ला निकायहरूलाई दोषको भाग नलगाउने प्रवृत्ति भने प्रत्युत्पादक छ। यसले शिक्षकको र शिक्षण पेसाको अपमान गर्छ। यसै हुँदै आएको छ।
यहाँ आजका दिनमा सरकारी विद्यालयभन्दा माथिका सबै निकायले ठिकठाक काम गरेका छन्, अन्य सबै पक्ष ठिकठाक छन् भन्ने मानौं। अब विद्यालयलाई ठिक ठाउँमा ल्याएर नतिजा सुधार्नु छ भन्ने मानौं। यो अवस्थामा अब ध्यान दिनुपर्ने र केन्द्रित हुनुपर्ने प्रधानाध्यापकमा हो।
सरकारी विद्यालयको सिधा नियमनको अधिकार स्थानीय तहमा छ। यो तथ्य हृदयंगम गरेर स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धाबाट निरपेक्ष ढंगले दक्ष प्रधानाध्यापक नियुक्त गरोस्। प्रत्येक शिक्षकको काममा प्रधानाध्यापकलाई उत्तरदायी बनाओस्। परिणाम प्रधानाध्यापकसँगै मागोस्।
यो काम प्रणालीगत रूपमा, संस्थागत रूपमा होओस्, कुनै जनप्रतिनिधिलाई जङ चलेको वा ऊसमक्ष गुनासो पुगेको आधारमा होइन।
सरकारी विद्यालयहरूले शिक्षण–सिकाइमा सन्तोषजनक परिणाम दिन नसकेको साँचो हो भन्नेमा उसलाई द्विविधा छैन। धेरैजसो निजी विद्यालयका तुलनामा धेरैजसो सरकारी विद्यालय निकै कमजोर साबित भएका छन्। यसमा पनि उसलाई कुनै द्विविधा छैन।
तैपनि निरपेक्ष रूपमा शिक्षकलाई दोषी देखाएर अनि माथिबाट तलतिर र तलबाट माथितिर दोष पन्छाएर सरकारी विद्यालयको शिक्षण–सिकाइ गुणस्तर सुधार हुँदैन। सुधारको अभियान प्रधानाध्यापक नियुक्ति र उनको कामबाट सुरू गर्नुपर्छ भन्ने उसको निष्कर्ष छ।
यससँगै सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी, पढ्न पठाउने आमाबाबु–अभिभावक र अधुनातन सञ्चार प्रविधिले बालबालिका र किशोरकिशोरीमा पारेको प्रभावको सापेक्षतामा परिणाम खोज्नुपर्छ।
यसो भन्नु अलिक गम्भीर र बृहत् पाटो लाग्न सक्छ, तर आजको यथार्थ यही हो।
सरकारी र निजी विद्यालयको शिक्षण–सिकाइ शैलीका भिन्नता र समानताहरूको पनि अध्ययन गरौं। दुवैका प्रधानाध्यापकहरूबीच अनुभव आदानप्रदानका कार्यक्रम चलाऔं। दुवैका शिक्षकहरूबीच पनि यस्तै कार्यक्रम चलाऔं। निजी र सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पढ्न पठाउने आमाबाबु–अभिभावकको पारिवारिक–आर्थिक–सामाजिक र शैक्षिक अवस्थाको पनि खोज गरौं। दुवै विद्यालयका भौतिक सुविधाहरूको पनि तुलना गरौं।
विद्यार्थीहरूको प्रोफाइल पनि अध्ययन गरौं। निजी र सरकारी संस्थामध्ये कुनै एक रोजेर सेवा लिने प्रवृत्तिको पनि अध्ययन गरौं।
यी अनेक पक्षहरूको सापेक्षतामा सरकारी र निजी विद्यालयको नतिजा तुलना गरेर हेरौं। यसरी मात्रै वास्तविक तस्बिर देखिनेछ, सुधारका उपायहरू फेला पर्ने छन्। होइन भने तालुकवालाहरूले माथिदेखि तलतिर र तलदेखि माथितिर दोष पन्छाउने र अन्त्यमा शिक्षकलाई दोषी करार गरेर बाँकी सबै पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्ने प्रवृत्ति झन् बलियो हुँदै जानेछ। परिणाममा सरकारी विद्यालय झन् कमजोर हुँदै जानेछन्।
सरकारी विद्यालयको शिक्षण–सिकाइ गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सबै सरोकारवालाहरूको एकाग्रताको खाँचो छ।
सबै सरोकारवालाहरूको दृढ इच्छाशक्तिको खाँचो छ।
