केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको पन्ध्रौं योजनामा 'दीर्घकालीन सोच २१००' नामको एउटा परिच्छेद थियो।
त्यसमा २५ वर्षपछि, अर्थात् बिक्रम सम्वत् २१०० मा नेपालीको आम्दानी १२ हजार एक सय अमेरिकी डलर पुग्छ भनिएको थियो।
त्यसरी प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १२ हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुग्नलाई नेपालीको आम्दानी २५ वर्षसम्म लगातार १०.५ प्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्ने थियो।
संसारमा अहिलेसम्म कुनै मुलुकले यस किसिमको चमत्कार गरेको छैन।
नेपालमा त झन् यस्तो चमत्कार सम्भव थिएन। विगत ६० वर्षमा नेपालले औसतमा ३.६ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि गरेको छ। पञ्चायतकालमा यस्तो वृद्धि दर ३.१ प्रतिशत थियो। बहुदल आएपछि थोरै बढेर ४.४ प्रतिशत पुग्यो। संघीयता तथा गणतन्त्र स्थापनापछि ४.१ प्रतिशतमा झरेको छ।
तर पन्ध्रौं योजनामा त्यसरी राखिएको आर्थिक वृद्धि दर लगातार १० प्रतिशतभन्दा माथि रहन्छ भन्ने प्रक्षेपणमाथि कसैले प्रश्न उठाएन। कतिपयलाई त्यो योजना समग्रमा टिप्पणी गर्न लायक नै थिएन भन्ने लागेको हुन सक्छ।
त्यो योजनामा यत्रतत्र (२४ पटक) 'समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र' को उल्लेख गरिएको छ। योजनामा राखिएका कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र प्राप्तिका लागि हुन् भनेझैं गरी लेखिएको छ।
योजना पढ्दा यस्तो लाग्छ — हामीलाई शिक्षा वा स्वास्थ्य सुविधा चाहिएकाले विद्यालय वा अस्पताल बनाउन लागिएको होइन। बरू अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख बनाउन ती कार्यक्रम राखिएका हुन्।
अहिले उक्त योजनाको अन्तिम वर्ष चलिरहेको छ। योजनाको पहिलो वर्ष आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक (–२.४ प्रतिशत) रह्यो। त्यसपछिका वर्षमा पनि खासै सुधार भएन। आर्थिक वृद्धि दर दोस्रो वर्ष ३.८ प्रतिशत, तेस्रो वर्ष ५.५ प्रतिशत र चौथौ वर्ष २.२ प्रतिशत रह्यो।
पन्ध्रौं योजना असफल हुनुको दोष कोभिड महामारी, रूस–युक्रेन युद्धलाई दिइएको छ। चौधौं योजनाले लक्ष्य भेट्न नसक्नुमा भुइँचालो, भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई दोष दिइएको थियो। त्यसअघिका योजना पनि कुनै न कुनै कारणले असफल भएकै थिए।
योजनाकारले लक्ष्य नभेटिनुका एउटा न एउटा बहाना भने फेला पारिहाल्छन्। हामी पनि पत्याउँछौं।
तर हामी अलि फरक कारणले पत्याउँछौं। योजनाको अवधारणा नै असफल हुन अभिशप्त छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन।
'योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा गडबड भएर हो नत्र त्यसले नतिजा दिने थियो। योजना कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरू खराब भएर हो, उनीहरूले असल नियतले काम नगरेर हो' भन्ने हामीलाई लाग्छ।
अर्थात्, योजनाबद्ध आर्थिक विकासमा हाम्रो विश्वास छ।
हालसम्म १५ वटा (पाँच वटा त्रिवर्षीय, दस वटा पञ्चवर्षीय) योजना बनेर कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्। आर्थिक वर्ष ०१८/०१९ र ०४८/०४९ योजनाबिहीन रहे। आफ्नो समयका धुरन्धर योजनाविदहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगको कमान सम्हाले।
पहिलो योजना राजा महेन्द्रले (२०१३–२०१८) रहरै रहरमा बनाएजस्तो देखिन्छ। जननिर्वाचित सरकारलाई मासेपछि उनैले ल्याएको दोस्रो योजनामा (२०१९–२०२२) भने केही तथ्यांकहरूको प्रयोग भएको पाइन्छ।
तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०२२–२०२७) ले २०३७ सालसम्ममा नेपालीको आय दोब्बर बनाउने दीर्घकालीन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो। पाँचौं योजनामा (२०३२–२०३७) क्षेत्रीय सन्तुलनको अवधारणा अघि सारिएको थियो।
बहुदल पुनर्स्थापनापछि कार्यान्वयनमा आएको आठौं योजना (२०४९–२०५४) प्रक्रिया सहभागितामूलक रहेको दाबी गरिएको थियो।
नवौं योजना (२०५४–२०५९) ले पछिका दुइटा पाँचवर्षे योजना समेतलाई समेटेर चरम गरिबी आधा बनाउने लक्ष्य राखेको थियो।
गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिपत्रको रूपमा कहलिएको दसौं योजनाले झन् अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाएको थियो।
समग्रमा हाम्रा योजना एक-से-एक थिए। योजना बनाउनेहरू एक-से-एक थिए। तर जति भव्य योजना बने, त्यति भव्य किसिमले हाम्रो जीवन गुणस्तरमा सुधार हुन सकेन।
योजना बनाउनेहरूलाई भारतीय अर्थशास्त्री बिआर सिनोए 'वकिल अर्थशास्त्री' भन्थे। ग्राहकले ल्याउने जस्तोसुकै मुद्दालाई पनि जिताउनै पर्ने जिम्मेवारी वकिलको हुन्छ। त्यस्तै जिम्मेवारी योजना मस्यौदाकारको हुन्छ भन्दै उनले व्यंग्य गरेका थिए।
सिनोएले व्यंग्य मात्र गरेका थिएनन्, उनले त्यसलाई चरितार्थ नै गरे।
जवाहरलाल नेहरूले बनाउन लगाएको दोस्रो योजना (१९५६–१९६१) तर्जुमा समितिमा रहेका बीस जनामध्ये सिनोए एक थिए। समितिले तयार पारेको मस्यौदामा उनले फरक मत राखे। योजनाभन्दा उनको ५० पेज लामो फरक मतले त्यति बेला निकै चर्चा पाएको थियो।
ऋण लिएर ठूला उद्योग स्थापना गर्ने विषयमा उनको मुख्य विमति थियो। सरकारी हस्तक्षेप, राष्ट्रियकरण र अर्थतन्त्रको सुक्ष्म व्यवस्थापनमा पनि उनको विमति थियो।
भारतले सन् २०१४ देखि पुरानो शैलीको योजना बनाउन छोडेको छ।
हाम्रोमा राणाकालमै पनि आवधिक योजना तर्जुमा गरिएको थियो। जुद्ध शमशेरले बीसवर्षे योजना बनाएका थिए, मोहन शमशेरका छोरा विजय शमशेरले पनि १५ वर्षे योजनाको मस्यौदा तयार पारेका थिए।
यसबाट बुझिन्छ — आवधिक आर्थिक योजनाले राणा, राजा, प्रजातन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी सबैलाई मोहित बनाएको छ।
सत्ताधारीहरूको यत्रो आकर्षण हुँदा हुँदै किन योजनाले काम गरेनन्? संसारले छोडिसकेको सोभियत शैलीको आवधिक योजनाको ढाँचालाई हामीले किन घिसारिरहेका छौं?
सोभियत संघमा स्टालिनले सन् १९२९ मा आवधिक योजनाको थालनी गरेका थिए। उनले योजनामार्फत स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने, तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने, उत्पादनको समान वितरण गर्ने वाचा गरेका थिए।
धेरैलाई उनको यो मोडल आकर्षक लाग्यो। त्यसैले धेरैतिर यसको नक्कल गरियो।
त्यो मोडल भारत हुँदै नेपाल पनि भित्रियो। योजनालाई पञ्चायत, कांग्रेस, कम्युनिस्ट सबैले निःसन्देह अँगाले। यसलाई आर्थिक पछौटेपनको अचुक औषधि मानियो।
अन्यत्र जस्तै यहाँ पनि आवधिक योजनाले काम गरेन, गरेको छैन। सोभियत संघमै पनि काम गरेको थिएन। स्टालिनको अहंकारका अगाडि कोही पनि टिक्न नसकेकाले त्यसले निरन्तरता पाएको थियो। रूसमा त कतिसम्म भने, निकिता खुश्चेभले सन् १९५६ मा सुरू गरेको पाँचवर्षे योजनालाई अति महत्वाकांक्षी भयो भनेर दुई वर्षमै त्यागिएको थियो।
पछि सन् १९९० को दशकमा सोभियत संघबाट छुट्टिएका र पूर्वी युरोप अरू कम्युनिस्ट मुलुकहरूले पनि आवधिक योजनालाई त्यागिदिए।
योजनाका पक्षधर यसले आर्थिक स्रोतको कुशल विनियोजन गर्छ भन्छन्। खासगरी बजार शक्तिले काम नगर्ने ग्रामीण पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र प्राकृतिक स्रोत दोहनका क्षेत्रमा योजना नभई हुँदैन भन्ने तर्क उनीहरूको हुन्छ।
राम्रो योजनाले निजी र सरकारी क्षेत्र एवं विभिन्न तहका सरकारका आर्थिक गतिविधिमा समन्वय गर्छ भन्ने अर्को तर्क छ। यसले श्रम, पुँजी, भूमि लगायतका स्रोतहरूको फजुल खर्चलाई रोक्छ, सुसंगत विकास रणनीतिलाई बढावा दिन्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास छ।
अर्को तर्क, देश विकासका लागि दीर्घकालीन दृष्टि आवधिक योजनाले मात्र दिन्छ भन्ने हो। उनीहरूका अनुसार सामाजिक कल्याण अभिवृद्धि गर्ने, आर्थिक असमानतालाई सम्बोधन गर्ने काम योजनाले गर्छ।
योजनाका पक्षपातीहरूका अनुसार अनिश्चय र अभाव बजार व्यवस्थाका दोष हुन्। योजनाले स्थायित्व र निश्चय प्रदान गर्छ। राष्ट्रिय योजनाले लगानीकर्ता, व्यवसाय र नागरिकलाई स्थिरता दिन्छ।
तर तथ्यहरू र अनुभवले अर्कै कुरा भन्छ।
कथित योजनाबद्ध आर्थिक विकासलाई अँगालेका मुलुकमा स्रोतहरूको मितव्ययी प्रयोग भएन, पर्याप्त उत्पादन भएन, ती देशले आर्थिक स्थिरता पाएनन्, नागरिक अभावमा बाँच्नुपर्यो र भोकमरीमा धेरैले ज्यान गुमाए।
श्रमजीवीको हक-अधिकारका लागि लडेको स्वाङ पार्नेहरूको व्यापक रूपान्तरण भयो। योजनाले आर्थिक समानता ल्याएन, सत्ताको वरिपरि रहने सबै किसिमका भोग-विलासमा लिप्त रहने विशेष वर्गको उदय भयो।
स्टालिन वा चीनमा माओको जस्तो कठोर किसिमको योजनाले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दैन। भिन्न परिस्थिति, नयाँ अवसर वा अप्रत्याशित चुनौतीलाई चिन्दैन। त्यस्ता योजना दक्ष हुँदैनन्। त्यसले सिर्जनशीलतालाई मार्छ। नागरिकलाई व्यक्तिगत मामिलामा स्वाधीन बन्ने वा सार्वजनिक विषयमा जिम्मेवार बन्ने उत्प्रेरणा दिँदैन।
शक्तिको केन्द्रीकरण त्यस्ता योजनाको मुख्य दुर्गुण हो। राष्ट्रिय योजनाले केही व्यक्ति वा केन्द्रीय प्राधिकरणको हातमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्छ। त्यस्तो प्राधिकारले प्रत्येक नागरिकको हितमा काम गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन।
भारत वा नेपालजस्तो उदार खालकै भए पनि योजनामार्फत सुक्ष्म नियन्त्रण गर्न खोज्दा बजार गतिशीलतामा बाधा पुग्छ। नागरिक अरौटे बन्छन्। माथिबाट संकेत नपाएसम्म डेग चल्दैनन्। बिचौलियाले बढी फाइदा गर्छन्। नवसामन्तवादको देखा पर्छ। नियम-कानुन स्वार्थ समूह अनुकूल बन्छन्। सरकार, अड्डा अदालतले स्वार्थ समूहकै अनुकूल हुने गरी कानुन कार्यान्वयन गर्छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, उत्पादन, निर्माण, व्यापार क्षेत्रमा हाल देखा परेका विकृतिलाई योजनाकै उपज मान्दा हुन्छ।
योजनाको अर्को कमजोर पक्ष सूचना हो। जति नै स्रोतसाधन सम्पन्न भए पनि योजनाकारले पर्याप्त, शुद्ध र समयमै अद्यावधिक सूचना पाएको हुँदैन। अपूरा सूचनाको आधारमा बनेका योजना त्रुटिपूर्ण हुन्छन्। हाम्रो पहिलो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गर्दा तथ्यांकहरूको नितान्त अभाव थियो।
त्यसको तुलनामा अहिले हामीसँग धेरै तथ्यांक छन्। हामी अत्याधुनिक सूचना-प्रविधि प्रयोग गरेर तथ्यांक संकलन र प्रशोधन गर्न सक्छौं। तैपनि समाजलाई शासकले ठानेको दिशामा डोर्याउने गरी सूचनाको प्रयोग गर्ने तहको सर्वशक्तिमान हामी छैनौं, हाम्रा योजनाकार छैनन्। यो मानवीय क्षमताभन्दा माथिको विषय हो।
मानव समाज भनेको भौतिक विज्ञानको प्रयोगशाला जस्तो स्थिर र आगतहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिने हुँदैन। आर्थिक तथा राजनीतिक एजेन्टका रूपमा रहने मान्छे निरन्तर चलायमान हुन्छन्। उनीहरूको सोच तथा व्यवहारमा पल प्रतिपल परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। द्रुत गतिमा भइरहने त्यस्तो परिवर्तनलाई पक्रिने कुनै विज्ञानको आविष्कार आजका दिनसम्म मान्छेले गरेको छैन।
स्टालिनले पाँचवर्षे आवधिक योजनामार्फत स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने, तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने, उत्पादनको समान वितरण गर्ने वाचा गरेका थिए।
स्टालिन ज्यादै शक्तिशाली शासक थिए। स्रोतसाधनको उपयोग उनको निर्देशनमा मात्रै हुन्थ्यो, प्रत्येक आर्थिक इकाइ उनको इशारामा परिचालित हुन्थ्यो। तैपनि स्टालिनले सकेनन्।
प्राकृतिक स्रोतमा सोभियत संघ जत्ति धनी मुलुक संसारमा अर्को थिएन। पर्याप्त दक्ष जनशक्ति थियो। स्टालिनले सन् १९२२ देखि १९५३ सम्म ३१ वर्ष एकलौटि शासन गर्दा पनि योजनाहरू सफल भएनन्।
बरू समाजलाई योजनाको बन्धनबाट मुक्त बनाउने हो भने समृद्धि हात पर्छ। मान्छेलाई समृद्ध बनाउने एक मात्र उपाय उसको नैसर्गिक स्वतन्त्रता हो। यस्तो स्वतन्त्र वातावरणमा उनीहरू शान्तिपूर्ण कारोबार गर्छन्। यस्तो कारोबारको आधार उनीहरुको आपसी हित हुन्छ। लाभ हुने क्षेत्रमा उनीहरू सहकार्य गर्छन्, समन्वय र प्रतिस्पर्धा गर्छन्। श्रम विभाजन हुन्छ, आफ्नो प्रतिभा निखार्छन्, सीप तिखार्छन्, सम्पत्ति सिर्जनामा आफूलाई व्यस्त बनाउँछन्।
यस्तो विधिमा हामीलाई विश्वास छैन।
केन्द्रीय योजनाबिनाको आर्थिक समाज हामीलाई अराजक लाग्छ। केन्द्रीय योजनाबिना पनि कैयौं मुलुकले प्रगति गरेका छन्, त्यहाँको समाज मिलनसार छ, शान्ति, अमन-चैन छ भन्ने हामीले बुझ्न खोजेका छैनौं।
राष्ट्रिय आर्थिक योजनामै हामीलाई विश्वास छ। एक वाक्यमा भन्दा — राष्ट्रिय आर्थिक योजना भनेको सम्पत्तिको सिर्जना, वितरण र उपभोगलाई सुनिश्चित गर्ने नीति निर्माण प्रक्रिया हो।
त्यसो हो भने, के साँच्चिकै राजनीतिक नेतृत्वले नियुक्त गर्ने पाँच-सात जना कथित विशेषज्ञको समूहले समान रूपमा सबै नागरिकले सम्पत्तिको सिर्जना, वितरण र उपभोगलाई सुनिश्चित गर्न सक्ने गरी योजना बनाउँछन्? बनाउन सक्छन्? बनाए भने कार्यान्वयन हुन्छ?
राष्ट्रिय योजना आयोगले साउनको दोस्रो साता १६ औं योजनाको अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त अवधारणापत्र माथि आयोगले 'सरोकारवाला' सँग छलफल सुरू पनि गरिसकेको छ।
समाचारहरू अनुसार यस्तै एउटा छलफलमा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अबको योजनाले आर्थिक वृद्धिका लागि धेरै महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्न नहुने बताए।
'वर्तमान अवस्थामा ७ देखि ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दा पर्याप्त हुन्छ,' समाचारमा खतिवडालाई उद्धृत गरिएको छ।
उनले ८ प्रतिशतको लक्ष्य राख्ने हो भने निर्यातमुखी औद्योगिक वृद्धिमा पूर्ण जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।
खतिवडाको दल एमालेको सरकार हुँदा जारी भएको १५ औं योजनाले औसत १०.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको माथि नै चर्चा गरिसकेँ।
उक्त कार्यक्रममा उपस्थित पूर्वउपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गर्दा यथार्थपरक हुनुपर्ने, अनुदानको रकम दुरूपयोग हुन नदिने, प्रविधि प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने, योजना र कार्यक्रम उत्पादनमुखी हुनुपर्ने लगायत सुझाव दिए।
पूर्वउपाध्यक्षहरूको मौखिक अभिव्यक्तिमा मात्रै होइन, योजनाको मोटो किताबमा लिखित रूपमै पनि 'यस्तो हुनुपर्छ, उस्तो हुनुपर्छ' भनेर औंल्याइएको हुन्छ। हरेक पछिल्ला योजनाहरूमा अघिल्लोको समीक्षा गरिएको हुन्छ। अघिल्लो योजनाले अपेक्षित नतिजा नदिनुका (असफल हुनु भनिँदैन) कारण पछिल्ला योजनामा पाइन्छ।
सोह्रौं योजनाको अवधारणा पत्रमा पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) को समीक्षा गरिएको छ। अवधारणा पत्रमा पन्ध्रौं योजना असफल हुनुका २५ वटा कारण दिइएका छन्।
त्यहाँ भनिएका कारणहरूमध्ये कोरोनाबाहेक कुनै पनि नयाँ होइनन्।
सधैं एकै किसिमले मात्र काम गरेको गर्यै गर्ने र नतिजा भने फरक आशा गर्नुलाई अल्बर्ट आइन्सटाइनले पागलपनको पराकाष्ठा भनेका थिए। नेपालमा आवधिक योजनाको अभ्यास आइन्सटाइनको भनाइलाई पुष्टि गर्ने एउटा राम्रो उदाहरण हो।
त्यसैले आवधिक योजनाबारे गम्भीर पुनर्विचार गर्न ढिलो भइसकेको छ। योजनाको भ्रमबाट मुक्त हुनैपर्छ।
सर्वसाधारण मान्छेभन्दा फरक किसिमले बुद्धि-विवेक भरिएका विशेष मान्छे हुन्छन् भन्ने सामन्ती भ्रमको जगमा योजना बनेको हुन्छ। यस्तो भ्रमबाट जतिसक्दो छुट्कारा पायो त्यति राम्रो!
ट्विटरः @muraharip
(मुराहरि पराजुलीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
