आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारको कुल खर्चको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा चालू खर्चको थियो। पुँजीगत खर्च १६ र वित्तीय व्यवस्थापन १३ प्रतिशत हाराहारी थियो।
यो तथ्यांकले मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्य ठिक नभएको संकेत गर्छ।
देशको चौतर्फी विकासका लागि आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारमा ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्छ। यो अवस्थामा पुँजीगत खर्च १६ प्रतिशत मात्र हुनु चिन्ताको विषय हो।
अर्कातिर, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक ऋणको साँवा-व्याज भुक्तानी लगायतमा भइरहेको उल्लेखनीय खर्च वृद्धिले वित्तीय स्थिरताबारे गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको देखिन्छ।
राजस्व संकलनको स्थिति पनि सन्तोषजनक छैन। दुई दशकमा कर राजस्वको वार्षिक वृद्धिदर औसत १८ प्रतिशत थियो। हालैका वर्षहरूमा यो प्रवृत्ति उल्टिएको छ। आव २०७९/८० मा हाम्रो राजस्व आम्दानीको अनुपात चालू खर्चको ८६ प्रतिशत मात्र थियो। यो भनेको राजस्वले चालू खर्चसमेत मुश्किलले धानेको स्थिति हो।
यसरी चालू खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने र राजस्व संकलनको गति सुस्ताउने प्रवृत्तिले निम्त्याउने परिणति भनेकै वित्तीय संकट हो, जुन समाजको सबै वर्गका लागि पीडादायक हुन्छ।
यस्तो स्थिति टार्न हदैसम्म चालू खर्च नियन्त्रण र राजस्व वृद्धि गर्ने नीति अपनाउनुपर्छ र युद्ध स्तरमा लागू गर्नुपर्छ। यो लेखमा म यही विषयमा चर्चा गर्दैछु।
सबभन्दा पहिला कुरा गरौं, मूल्य अभिवृद्धि करमाथि राजस्वको निर्भरताबारे।
मुलुकको वित्तीय स्थिति सुधार्न अन्य कुराका साथै आन्तरिक राजस्व परिचालन बढाउन आवश्यक छ। नेपालमा राजस्व संकलनका हिसाबले सबभन्दा महत्वपूर्ण कर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हो। त्यसैले आजको सन्दर्भमा थप राजस्वको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने सम्भावना भएको सबभन्दा ठूलो स्रोत यही हो।
कुल कर राजस्वको झन्डै एकतिहाइ हिस्सा भ्याटले ओगटेको छ। अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल तथा आयकरको तुलनामा भ्याटबाट सिर्जना हुने आर्थिक लागत कम भएकाले आगामी दिनमा यो करमाथिको राजस्व निर्भरता थप बढाउनु उपयुक्त देखिन्छ।
अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुलभन्दा भ्याट संकलन गर्न आर्थिक दृष्टिले बढी सहज र सस्तो हुन्छ। त्यसैले सीमित वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लगाउने र भन्सारमाथिको राजस्व निर्भरता घटाउँदै लगेर भ्याटलाई राजस्वको मूल स्रोतका रूपमा विकसित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। यो हाम्रो लागि पनि सान्दर्भिक अभ्यास हो।
भ्याटअन्तर्गत करदाताले वस्तु तथा सेवाको खरिद/पैठारीमा तिरेको कर बिक्रीमा असुल गरेको करबाट कटाउन पाउँछ। यसले करमाथि कर लाग्दैन। उद्योगी व्यापारीहरूलाई करकै कारण आफ्नो व्यवसाय संरचना परिवर्तन गर्नुपर्दैन। त्यसैले यो करलाई तटस्थ (न्युट्रल) तथा आर्थिक वृद्धि उन्मुख (ग्रोथ ओरियन्टेड) कर पनि भनिन्छ।
भ्याटअन्तर्गत निकासीलाई पूर्ण रूपमा करको भारबाट मुक्त गर्न सकिन्छ, जसले विदेशी बजारमा स्वदेशी वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्छ।
भ्याटमा पहिलो तहमा कर चुहावट भए पनि पछिल्लो तहमा असुल हुनसक्छ। विभिन्न तहमा बिलबिजक जारी हुने स्थितिले लेखापरीक्षण सहज हुन्छ।
त्यसैले भ्याटलाई प्रभावकारी बनाइयो भने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा आयकर राजस्वसमेत बढी परिचालन गर्न सकिन्छ। एउटा भ्याटबाट सिंगो कर प्रणाली पारदर्शी बनाउने र उद्योग व्यापारलाई समान अवसर दिने वातावरण बन्छ।
नेपालमा भ्याटको कार्यान्वयन क्रमशः प्रभावकारी हुँदै आएको छ। हालसम्म करिब ३ लाख करदाता भ्याटमा दर्ता भएका छन्। यसबाट कुल कर राजस्वको झन्डै एकतिहाइ हिस्सा प्राप्त हुन्छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ७ प्रतिशत हाराहारी हो। यो अनुपात सार्क मुलुकहरूमा मालदिभ्सबाहेक सबभन्दा राम्रो हो। विश्वका अन्य धेरै मुलुकको दाँजोमा पनि यो राम्रो मानिन्छ।
हाम्रो भ्याट प्रणालीमा पछिल्ला वर्ष केही परिवर्तन गरिएका थिए। जस्तो — यसको दर बढाएर १३ प्रतिशत गरियो। दर्ता सीमा वस्तुमा ५० लाख र सेवामा २० लाख कायम गरियो। स्वेच्छाले दर्ता हुने साना करदाताका लागि पनि मासिक कर अवधि कायम गरियो।
यसमा निम्त्याइएको सबभन्दा ठूलो विचलन कर छुट हो। सरकारले भ्याट लागू भएको केही वर्षपछि नै विभिन्न वस्तु, सेवा, संस्था तथा कारोबारलाई उल्लेख्य रूपमा कर छुट दिन थाल्यो। सुरक्षा लगायत विभिन्न निकायको खरिद तथा पैठारीमा छुट दिइयो। विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा कर छुट दिने प्रचलन सुरू गरियो। विदेशी सहयोगअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूको पैठारीमा कर छुट दिइयो। यसले करको आधार साँघुरो हुनुका साथै कर प्रणाली आर्थिक दृष्टिले अक्षम र प्रशासनिक हिसाबले जटिल भयो। राजस्व संकलन पनि आशाअनुरूप भएन।
राजस्व परिचालनका हिसाबले भ्याटमाथिको निर्भरता बढाउँदै जानुपर्ने आवश्यकताका सन्दर्भमा आव २०८०/८१ मा केही सुधार गरिएका छन्।
उदाहरणका लागि — भ्याटको आधार विस्तार गर्न कर छुटको सूची परिमार्जन गरिएको छ। सुरक्षा निकायका नाममा पैठारी हुने वस्तुमा दिइएको कर छुट हटाइएको छ। निकासी प्रोत्साहित गर्न भ्याट तथा अन्तःशुल्क छुट भएका वस्तु उत्पादन गरी निकासी गर्ने उद्योगले कच्चापदार्थ खरिदमा तिरेको भ्याट तथा अन्तःशुल्क फिर्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था निकासी प्रोत्साहित गर्न सकारात्मक भए पनि पर्याप्त हुँदैन।
निकासीलाई भ्याटको भारबाट मुक्त गर्न कच्चापदार्थमा तिरेको भ्याट मात्र होइन, उत्पादनमा प्रयोग हुने अन्य सम्पूर्ण सामग्री (इनपुट्स) मा तिरेको कर फिर्ता हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसका लागि निकासी हुने वस्तु तथा सेवालाई भ्याटको दायरामा ल्याएर तिनको इनपुट्समा लागेको सम्पूर्ण भ्याट छिटो र सरल किसिमले फिर्ता दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
भ्याटमा गरिएको अर्को सुधार साना करदाताका लागि कायम लामो कर अवधि पनि हो। नेपालमा सुरूमा चौमासिक कर अवधि कायम गरिएको थियो। २०७२ सालदेखि स्वेच्छिक दर्ता हुने साना करदाताका लागि पनि मासिक कर अवधि कायम गरियो। त्यसले साना करदाताको कर लागत बढ्नुका साथै कर प्रशासनको कर संकलन खर्च वृद्धि भयो।
यी समस्या समाधान गर्न यो वर्षबाट वार्षिक एक करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार हुने करदाताले मासिकको सट्टा चार महिनाको एकपटक कर विवरण बुझाउने र कर तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो स्वागतयोग्य कदम हो।
भ्याट संकलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन यसमा अझ सुधार गर्दै जानुपर्छ। कम लागतमा बढी राजस्व परिचालन गर्न सकिने सम्भावना भएको कर यही भएकाले निम्न अनुसारका सुधार गरेर यसको कार्यान्वयन चुस्त बनाउन सकिन्छ —
पहिलो हो, कर छुटको समीक्षा गर्ने।
भ्याट छुट पुनरावलोकन गरेर करको आधार विस्तार गर्न आव २०८०/८१ मा सुरू गरिएको अभियानलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिनुपर्छ। तोकिएको उद्देश्य पूरा गर्न प्रभावकारी नहुने र राजस्व संकलनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने आर्थिक, कर अनुपालन र कर संकलन लागत बढाउने र मूल्य अभिवृद्धि करका साथै सिंगो कर प्रणालीको कार्यान्वयन कमजोर बनाउने कर छुटलाई क्रमशः हटाउँदै जानुपर्छ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसका आधारमा भ्याट छुट दिने व्यवस्थाका कारण करदाताले विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने, अनावश्यक रूपमा समय र साधन खर्चिने, मिलोमतो हुने, लागत बढ्ने र राजस्व घट्ने हुन्छ। यदि कुनै वस्तु वा सेवामा छुट दिनैपर्ने भए त्यसलाई कर छुटको सूचीमा समावेश गरी स्वतः छुट हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसका आधारमा छुट दिने प्रथा खारेज गर्नुपर्छ।
नेपाल सरकारले पटके निर्णयद्वारा कर छुट दिने प्रचलनलाई पनि निरन्तरता दिनु हुँदैन। विदेशी सहायताअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाले पैठारी गर्ने मेसिनरी, उपकरण तथा अन्य सामग्रीमा भ्याट छुट दिने व्यवस्था दुरूपयोग गरिएकाले अरबौंको राजस्व चुहावट भइरहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न परियोजनाहरूको सामान पैठारीमा भ्याट लगाउने र त्यो कर सहज रूपले समयमै फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
कर छुटसम्बन्धी स्पष्ट तथा पारदर्शी दिशानिर्देशहरू तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ। दबाब वा प्रलोभनका आधारमा कुनै वस्तु तथा सेवा वा कुनै व्यक्ति तथा संस्थाको कारोबारलाई छुट दिनु हुँदैन।
दोस्रो, विद्युतीय माध्यमबाट हुने अन्तर्राष्ट्र्रिय कारोबारमा प्रभावकारी रूपमा कर लगाउने।
विद्युतीय माध्यमबाट हुने अन्तर्राष्ट्र्रिय व्यापार दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। त्यसैले विद्युतीय कारोबारमा प्रभावकारी रूपले कर लगाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमा खासगरी व्यापारीले उपभोक्तालाई गर्ने अन्तर्राष्ट्र्रिय सेवाको आपूर्ति (बी-टु-सी सप्लाई) का सम्बन्धमा गैरबासिन्दा बिक्रेताका लागि सरल दर्ता प्रणाली, स्रोतमै कर कट्टी वा मध्यस्तमार्फत् भ्याट संकलन गर्नेजस्ता व्यवस्था विकसित हुँदैछन्। नेपालले पनि यस किसिमको कारोबारमा प्रभावकारी रूपले भ्याट लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
तेस्रो, दर्ता सीमा।
अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यासअनुसार सुरूमा वस्तु तथा सेवा दुवैका लागि एउटै दर्ता सीमा कायम गरिएको थियो। आव २०६६/६७ देखि अपवादका रूपमा लागू भएको वस्तु तथा सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै दर्ता सीमा कायम गर्ने व्यवस्था अंगालिएको छ।
सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संघ-संस्था वा भ्याटमा दर्ता भएका व्यक्तिले निश्चित रकमभन्दा बढीको ठेक्कापट्टा दिँदा वा परामर्श सेवा लिँदा भ्याटमा दर्ता भएको व्यक्तिसँग मात्र दिनुलिनु पर्ने व्यवस्था छ। सेवाको मात्र वा सेवा र वस्तुको मिश्रित कारोबार विगत बाह्र महिनामा २० लाखभन्दा बढी भए अनिवार्य रूपले दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान पनि छ। यसले स-साना बिक्रेताले भ्याटमा दर्ता हुनुपरेको छ र त्यसबाट अनावश्यक रूपमा भ्याट प्रशासनमाथि चाप परेको छ।
दर्ता सीमा भ्याटको अभिन्न अंग हो। यसलाई समसामयिक बनाउँदै लैजानुपर्छ। २०७२ सालमा वस्तुका लागि कायम गरिएको ५० लाख र २०७३ मा सेवाका लागि कायम २० लाख रूपैयाँको दर्ता सीमा मुद्रास्फीतिका आधारमा बढाउन आवश्यक छ। भ्याटको मूल मान्यताअनुरूप वस्तु तथा सेवा दुवैका लागि एउटै दर्ता सीमा कायम गरिनुपर्छ।
चौथोमा आउँछ, अनुगमन।
भ्याटमा स्वेच्छाले दर्ता हुने करदाता संख्या अस्वाभाविक रूपमा ठूलो छ। दर्तावाल करदातामध्ये कतिले समयमै विवरण बुझाउँदैनन्। विवरण बुझाउनेमध्ये क्रेडिट विवरण तथा शून्य विवरण बुझाउनेको संख्या अधिक छ भने डेबिट विवरण बुझाउनेको संख्या सामान्यतया हुनुपर्नेभन्दा निकै कम छ। अर्कातर्फ, कर कट्टी रकमको परिमाण बढ्दो छ भने कर फिर्ता रकम सामान्यतया हुनुपर्नेभन्दा कम छ।
भ्याटको कार्यान्वयनलाई कर प्रशासनले प्रभावकारी अनुगमन गर्दै जानु आवश्यक छ। भ्याट विवरण बुझाए-नबुझाएको, कर तिरे-नतिरेको, बक्यौता रहे-नरहेकोजस्ता कार्यको प्रभावकारिता भ्याटको दर्तासम्बन्धी तथ्यांकको अवस्थामा निर्भर रहने हुँदा दर्तासम्बन्धी तथ्यांक अद्यावधिक बनाउँदै जानुपर्छ।
यस सन्दर्भमा एक वर्षसम्म विवरण नबुझाउने वा शून्य विवरण बुझाउने स्वेच्छिक दर्तावालाको दर्ता खारेज गर्ने र अन्यको विश्लेषण गरेर आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।
भ्याट अनुगमन प्रभावकारी बनाई समयमा कर विवरण नबुझाउने करदाता संख्या एक अंकमा झार्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ। प्राप्त विवरणको निरन्तर विश्लेषण गरेर डेबिट विवरण कुल विवरणको कम्तिमा आधाभन्दा बढी हुने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ।
करदातामा स्वयं कर सहभागिता बढाउन करदाता सेवा, सहायता तथा शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम युद्ध स्तरमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। भ्याटका वास्तविक करदाता उपभोक्ता भएकाले शिक्षा तथा जनचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ।
भ्याटको मेरूदण्डका रूपमा रहेको कर बिजक लिने-दिने चलन कम छ। कति बिक्रेताले बिल दिँदैनन्, कतिले दिए पनि सही किसिमले दिने गरेका छैनन्। कतिले उपभोक्तालाई बिल चाहिए १३ प्रतिशत बढी मूल्य तिर्नुपर्छ भन्ने गरेका छन्। खुद्रा तहमा क्यास मेसिनको प्रयोग पनि गरिएको छैन।
यसैगरी भन्सारमा न्यून वा अधिक बिजकीकरणको समस्या कम भएको छैन। यसले ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट हुने र बहुमूल्य विदेशी मुद्रा दुरूपयोग हुने मात्र नभई मुलुकमा स्वच्छ किसिमको व्यापार व्यवसाय हुने स्थितिमा प्रतिकूल असर पर्दै गएको छ।
भ्याट प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुका साथै सिंगो कर प्रणालीलाई समान तथा पारदर्शी बनाउने वातावरण सिर्जना गर्न बिल लिने-दिने प्रचलनको ठूलो भूमिका रहन्छ। त्यसैले विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक तथा दण्डात्मक उपाय अपनाएर बजारमा सही किसिमको बिल लिने-दिने थिति बसाल्नुपर्छ।
बजार अनुगमनका माध्यमले चोरी पैठारी निरूत्साहित गर्ने, बजारमा सही किसिमको बिल लिने-दिने थिति बसाल्ने र नक्कली भ्याट बिल सम्बन्धमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्छ।
अन्त्यमा, भ्याट उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियाअन्तर्गतका विभिन्न तहमा संकलन गरिने कर हो। यसमा पहिलो तहमा चुहावट भएको कर पछिल्लो तहमा असुल हुने (क्याचअप इफेक्ट) सम्भावना हुन्छ। वस्तु तथा सेवाको अधिक बिजकीकरण गर्नु बिक्रेताको हितविपरीत र न्यून बिजकीकरण गर्नु क्रेताको हितविपरीत भएकाले स्वयं नियन्त्रण गर्ने (सेल्फ पोलिसिङ) तत्व हुन्छ। विभिन्न तहमा बिजक जारी हुने स्थितिले कर परीक्षण गर्न सहज हुन्छ। त्यसैले यो कर विभिन्न मुलुकमा राजस्व परिचालन गर्ने प्रभावकारी संयत्रका रूपमा स्थापित छ।
नेपालमा भ्याटअन्तर्गत दिइएका विभिन्न छुट, सही किसिमको बिल लिने–दिने प्रचलनको कमी र कमजोर अनुगमनले यो करलाई आशातीत रूपमा प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन।
भ्याटलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरिए भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा आयकर कार्यान्वयनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ। मुलुकको सिंगो कर प्रणाली बढी पारदर्शी हुनुका साथै उद्योग व्यापार गर्न स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण सिर्जना हुन्छ।
त्यस्तै, जायज कारोबार प्रोत्साहित हुने भएकाले आन्तरिक राजस्व प्रशासनले भ्याटलाई प्रभावकारी बनाउन हदैसम्मको प्रयास गर्नुपर्छ।
