निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) को यसपालिको साधारण सभा सम्पन्न भइसकेको छ। चैत २९ र ३० को साधारण सभाको कार्यतालिका प्राविधिक कारण करिब एक महिना पछाडि सर्न गई वैशाख महिनाको तेस्रो हप्ता सकियो।
६० औं वार्षिक साधारण सभाबाट महासंघको कार्य समितिको निर्वाचन भयो र महासंघमा अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्वाचित नयाँ कार्य समितिले महासंघको नेतृत्व सम्हालिसकेको छ।
निजी क्षेत्रको सर्वोच्च संस्था भएका हिसाबमा एफएनसिसिआईको निर्वाचनलाई देशभित्र अत्यन्त महत्त्वका साथ हेरिन्छ। अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको सर्वोच्च संस्था भएका हिसाबले पनि एफएनसिसिआईको निर्वाचनलाई महत्त्व साथ हेरिएको हुन सक्छ।
स्थापनाको छ दशकको गर्विलो इतिहास भएको एफएनसिसिआईको २०८१ मंसिर २५ मा विशेष महाधिवेशनमार्फत सातौं पटक विधान संशोधन भयो। र, संशोधित विधान नेपाल सरकारबाट फागुन ५ गते स्वीकृत भएपश्चात कार्यान्वयनमा आयो। संशोधित विधानले एफएनसिसिआईलाई अझ बढी सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
२०२२ पुस २३ गते काठमाडौंमा भएको प्रथम वाणिज्य सम्मेलनले गठन गरेको तदर्थ कमिटीले संघको विधान तयार गरेको थियो। सोही दिन राति ११ बजे शंकर होटलको एउटा कोठामा प्रा. डा. गोपालमान श्रेष्ठले दुई घण्टा लगाएर छोटकरीमा विधान तयार गरी तदर्थ कमिटीको बैठकमा पेस गरेको गर्विलो इतिहास पढ्न पाइन्छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको प्रवन्धपत्र नियमावलीलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान २०४९ मा रूपान्तरण र नामाकरण गरिएको थियो। तत्पश्चात एफएनसिसिआईको विधानको प्रथम संशोधन २०५१ मा, दोस्रो संशोधन २०५३, तेस्रो संशोधन २०५७, चौथो संशोधन २०५९, पाँचौं संशोधन २०६२, छैटौं संशोधन २०७३ मा गरिएको थियो।
संशोधित विधानले सदस्यले पाउने आधारभूत सेवा सुविधाबारे पनि किटान गरिदिएको छ। सो अनुसार एफएनसिसिआईको सञ्जालभित्र आबद्ध भएपछि सदस्यले आफूलाई कुनै समस्या पर्दा एक्लो महसुस गर्नुपर्दैन। समस्याको सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ।
सरकार वा अन्य सम्बन्धित निकायसमक्ष समेत प्रस्तुत भई समाधानमा प्रयत्न गर्नेछ। एफएनसिसिआईसँग प्रत्यक्ष जोडिन पाइन्छ। सबै गतिविधिमा सहभागी हुन र गतिविधिका विषयमा नियमित जानकारी लिने अधिकार यसका सदस्यले पाउँछन्। यस अतिरिक्त अन्य धेरै सेवा यसका सदस्यले पाउने छन्।
एफएनसिसिआईको विधानले नै सदस्यहरूलाई यी कुराको प्रत्याभूति दिएको हो।
एफएनसिसिआईको संशोधित विधान, यसले परिकल्पना गरेको एफएनसिसिआई र तदनुरूप सेवा दिने सचिवालयका विषयमा केन्द्रित भई विधानले परिकल्पना गरे अनुरूपको संस्था कसरी बनाउन सकिएला भन्ने सम्बन्धमा यो आलेख अलि बढी केन्द्रित हुनेछ।
विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षले वैशाख २३ गते अध्यक्षको पिन लगाई पदीय जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएको छ। अन्य पदहरू नयाँ संशोधित विधान अनुसार निर्वाचनमार्फत चयन भई उहाँहरूले पनि आआफ्नो पदबहाली गरिसक्नुभएको छ।
पदावधिका विषयमा विधानको दफा ७० मा भनिएको छ – अध्यक्ष लगायत निर्वाचित कार्यकारिणी समितिको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र यो व्यवस्था हाल बहाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष भई सकेपछिबाट लागू हुनेछ।
अर्थात् ६३ औं वार्षिक साधारण सभाले निर्वाचित गर्ने कार्य समितिदेखि दुईवर्षे कार्यकाल लागू हुने छ।
एफएनसिसिआईको सातौं संशोधित विधानको दफा २९ मा कार्यकारिणी समितिको व्यवस्था छ। दफा २९.१ मा महासंघमा एक कार्यकारिणी समिति रहनेछ भनिएको छ। दफा २९.२ मा दफा २९.१ बमोजिमको कार्यकारिणी समिति गठन सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
जस अनुसार अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू– जिल्ला नगरतर्फबाट दुई जना, वस्तुगततर्फबाट एक जना, एसोसिएट्स द्विराष्ट्रियतर्फबाट एक जना र महिला उपाध्यक्ष एक जना, महासंघको कोषाध्यक्ष एक जना र कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूको व्यवस्था गरेको छ।
कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूमा प्रदेश अध्यक्षहरूबाट ७ जना, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूको खुलातर्फबाट कम्तीमा २ जना महिला सहित १७ जना, उद्योग वाणिज्य सदस्यमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित दुई जनाका दरले (प्रदेशगत उम्मेदवारी र समूहगत निर्वाचित हुने) सात प्रदेशबाट प्रत्येक प्रदेशबाट २ जनाका दरले जम्मा १४ जना, वस्तुगततर्फबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित १४ जना, वस्तुगत महासंघबाट २ जना, द्विराष्ट्रिय संघहरूबाट एक जना, एसोसिएट सदस्यमध्येबाट कम्तीमा २ जना महिला सहित १९ जना, महासंघद्वारा प्रवर्द्धित नेपाली युवा उद्यमी मञ्चको पदेन अध्यक्ष, संस्थापक सदस्यहरू बाह्रमध्येबाट २ जना, अध्यक्षद्वारा मनोनीत सबै सदस्य समूहको प्रतिनिधित्व हुने कम्तीमा दुई जना महिला सहित ७ जना सदस्य रहने व्यवस्था विधानमा छ।
एफएनसिसिआईको विद्यमान संरचना थप मजबुत बनाई मुलुकले अवलम्बन गरेको संघीय संरचना अनुसार निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग एकाकार गर्दै ज्ञानमा आधारित दिगो अर्थतन्त्र विकास गर्ने अभिप्रायले अघिल्लो साल विधान संशोधन गरिएको हो।
महासंघको विधान २०४९ छैटौं संशोधनको तुलनामा सातौं संशोधन बढी प्रगतिशील र समावेशी बनाइएको छ। मुलुकको संविधानले राज्यका हरेक तहमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेको छ। महासंघको संशोधित विधानले पनि महासंघको बोर्डमा क्षेत्रगत रूपमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ।
विधानमा महिला उद्यमी परिषदको प्रावधान ल्याइएको छ। परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकारका विषयमा पनि विधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ।
जस्तै— सातौं संशोधनले महासंघमा एक जना महिला उपाध्यक्षको व्यवस्था गरेको छ। एफएनसिसिआईमा पहिलो पटक यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। कार्य समितिमा बढीभन्दा बढी महिलाको सहभागिता होस् भन्ने अभिप्रायले कार्यकारिणी समितिमा कम्तीमा १२ जना महिला सदस्य भएपछि एक जना महिला उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ।
यो प्रावधानले एफएनसिसिआईप्रति महिला उद्यमीहरूको थप आकर्षण बढ्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। यसबाट एफएनसिसिआईले महिला उद्यमी व्यवसायी र खासगरी विभिन्न हिसाबमा पछाडि रहेका महिला उद्यमीहरूको उत्थान गर्न खोजेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ।
कुल जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर नबनाएसम्म देश अघि बढ्न सक्दैन र हरेक घरमा उद्यमी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने सोच एफएनसिसिआईको रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ। महिला उद्यमी विकास समितिमार्फत नेपालमा महिला उद्यमशीलताको चेत जगाउन एफएनसिसिआईको ठूलो भूमिका छ भन्दा अन्यथा नहोला।
अर्को, यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान थियो र सातौं संशोधनबाट हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने र अर्को कार्यकालबाट अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ। एफएनसिसिआई अध्यक्षमुखी संस्था हो। अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने प्रणालीबाट यो संस्थाको गरिमा र अध्यक्षको जिम्मेवारी अझ बढी हुने विश्वाससहित विधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अध्यक्ष ल्याइने प्रावधान गरिएको हो।
एफएनसिसिआईको छाताभित्र आउन चाहनेको आकर्षण अहिले पनि उत्तिकै छ। ६० औं वार्षिक साधारण सभाबाट धेरै युवा र नयाँ अनुहार निर्वाचनका माध्यमबाट महासंघमा प्रवेश गरेका छन्। यसले आगामी दिनमा एफएनसिसिआईको महत्व थप बढेर जाने अनुमान गर्न सकिन्छ।
एफएनसिसिआईमा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ समूह, वस्तुगत संघ समूह, द्विराष्ट्रिय संघ समूह र एसोसिएट्स समूह अन्तर्गत सदस्यता प्रदान गरिन्छ। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार जिल्ला नगरको संख्या १ सय २९, वस्तुगत समूह १४२, द्विराष्ट्रिय समूह २०, र एसोसिएट्सतर्फ १ हजार ८९२ सदस्यहरू छन्। अझै एफएनसिसिआईको सदस्यता लिनेहरूको लाइन लामो नै छ।
विधानको सातौं संशोधनबाट जिल्ला नगरतर्फ दुई जना उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यो समूहबाट एक जना उपाध्यक्षको प्रावधान थियो। जिल्लाका उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले एफएनसिसिआईप्रति गरेको आकांक्षालाई यो व्यवस्थाबाट थप विश्वस्त पार्न सकिन्छ।
त्यसैगरी अन्य उपाध्यक्षहरूमा वस्तुगत तर्फबाट एक जना, एसोसिएटतर्फबाट एक र महिलाबाट एक जना निर्वाचित हुने प्रावधान छ।
अर्को, हरेक समूहमा महिलाको संख्या आरक्षणकै रूपमा तोकिएको छ। विधानले जिल्ला नगर समूहतर्फ २ जना, वस्तुगततर्फबाट एक जना, एसोसिएट्सबाट २ जना, र अध्यक्षले मनोनीत गर्ने ७ जनामध्ये पनि दुई जना अनिवार्य महिलाको कोटा तोकिदिएको छ।
यतिले मात्र विधानले परिकल्पना गरेको महिला उपाध्यक्ष बोर्डमा ल्याउने कार्य साकार हुन सक्दैन। यसका लागि निर्वाचनमा खुलातर्फ महिला उम्मेदवारहरूको संख्या बढाउने नीति अघि सारिनुपर्छ।
नयाँ विधान अनुसार एफएनसिसिआईको वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी समितिबाट चयन गर्ने व्यवस्था छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचन लड्न चाहने व्यक्तिको हकमा महासंघको कार्यकारिणी समितिमा सदस्यको रूपमा कम्तीमा तीन कार्यकाल सदस्य भइसकेको बहालवाला सदस्य वा महासंघको कार्यकारिणी समितिमा पदाधिकारी भइसकेको हुनुपर्नेछ।
यसले निर्वाचित भएर आउने वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोलिको अध्यक्ष उम्मेदवार समेत हुन सक्ने आँकलन हुँदा अनुभवी, निजी क्षेत्र र एफएनसिसिआई बुझेको व्यक्तिलाई सो पदमा ल्याउन यो प्रावधानले सहयोग गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
त्यसैगरी संघीय संरचना अनुसार एफएनसिसिआईका प्रदेश च्याप्टरहरूको व्यवस्था विधानमा छ। अहिले प्रदेश तहमा एफएनसिसिआईको प्रतिनिधित्व गर्ने, उसका गतिविधि सम्बन्धित प्रदेशमा सञ्चालन/लागू गर्ने र सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग महासंघकोतर्फबाट सहकार्य गर्ने गराउने उद्देश्यले प्रदेश संरचनाको व्यवस्था विधानमा छ।
महासंघले नेपाल संघीय संरचनामा जानुपूर्वदेखि नै एक हिसाबले भन्दा प्रदेशकै ढाँचामा काम गर्दै आएको थियो। त्यति बेला एफएनसिसिआईले क्षेत्रीय प्रतिनिधिको व्यवस्था विधानमा गरेको थियो। र, तिनै क्षेत्रीय प्रतिनिधिमार्फत सम्बन्धित क्षेत्रका एजेन्डाहरू केन्द्रमा प्रवेश पाउँथे।
प्रदेश च्याप्टरको निर्वाचन महासंघको निर्वाचन हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। केन्द्रीय कार्य समितिमा महासंघको प्रदेश च्याप्टरका अध्यक्षहरू पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ। र, यिनको मर्यादाक्रम केन्द्रीय पदाधिकारीपछि हुने प्रावधान छ।
यसले प्रदेशमा एफएनसिसिआईको भूमिकालाई अझ बढी प्रभावकारी पार्ने र प्रदेश सरकारसँग प्रादेशिक आर्थिक विकासमा साझेदारीको भूमिका निर्वाह पनि गर्नेछ।
संशोधित विधान अनुसार विधानतः गठन हुने परिषद, समितिहरूको संख्या पनि थप गरिएको छ। यसअघि जिल्ला नगर, वस्तुगत र रोजगारदाता परिषद रही आएकोमा संशोधित विधान अनुसार द्विराष्ट्रिय परिषद र महिला उद्यमी परिषदको प्रावधान पनि ल्याइएको छ।
त्यसैगरी विषयगत समितिहरू २५ वटासम्म रहने भनिएको छ। यसअघि ९ वटा समिति अनिवार्य र बाँकी आवश्यकताका आधारमा गरी जम्मा १७ वटा समितिहरूको प्रावधान थियो भने पाँच वटासम्म फोरम गठन सकिने प्रावधान रहेकामा संशोधित विधानमा फोरमको प्रावधान खारेज गरिएको छ।
नयाँ विधान अनुसार महासंघको कार्यकारिणी समितिमा पदाधिकारी र कार्य समिति सदस्य गरी कुल ९१ जनाको बोर्ड हुनेछ। वार्षिक साधारण सभा, कार्य समिति, पदाधिकारी, स्थायी समिति, सदस्यता समिति, सल्लाहकार समिति, अनुशासन समितिका अतिरिक्त परिषद, समिति गरी ३२ वटा अंग हुने र तिनको प्रभावकारी सञ्चालन एफएनसिसिआई सचिवालयको मुख्य जिम्मेवारी रहनेछ र यसका लागि सचिवालयले प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ।
अर्कोतर्फ एफएनसिसिआईको सञ्जाल पनि ठूलो छ। सञ्जालभित्रका सदस्यहरूले छाता संस्थाबाट ठूलो अपेक्षा राखेका हुन्छन्। सदस्यहरूको अपेक्षालाई समयमै प्रभावकारी ढंगबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
अहिले पछिल्लो समय तीव्र गतिमा विकसित अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले पनि आन्तरिक रूपमा थप चुनौतीहरू थपिएका छन् र त्यसको प्रभाव निश्चय नै निजी क्षेत्रमा पनि पर्नेवाला छ। पछिल्लो पटक सरकार आफ्नो सबै परम्परागत कार्यशैलीलाई भत्काउँदै तीव्र गतिमा आफ्ना काम अगाडि बढाइरहेको छ।
निजी क्षेत्रले पनि सरकारको गतिसँगै अघि बढ्नुपर्छ। सन्निकट चुनौतीहरूलाई चिर्दै विधानले परिकल्पना गरेका व्यवस्था अनुसारको सेवा प्रवाह र नयाँ नेतृत्वलाई सफल पार्न एफएनसिसिआई सचिवालयले अग्रगामी भएर काम गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ।
सुदृढ सचिवालय
नयाँ नेतृत्वले जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन सार्वजनिक गरिएको ६ स्तम्भ र ६० पहल अन्तर्गत सचिवालय सुधारको एजेन्डालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। अब यो एजेन्डाले गति लिन्छ भन्नेमा बलियो विश्वास गर्न सकिन्छ। यो निकै नै प्रशंसनीय उद्घोष पनि हो।
सचिवालयको संरचना, व्यवस्थापन प्रणाली र मानव संसाधन विकासका पक्षहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। सचिवालय केवल प्रशासनिक इकाई मात्र नभई संस्थाको 'मस्तिष्क' जस्तै हो, जसले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, समन्वय, निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउँछ।
त्यसैले यसको संगठनात्मक ढाँचा (अर्गानोग्राम), नियुक्ति प्रणाली, सेवा अवधि, तालिम, वृत्ति विकास र करिअरको बाटो स्पष्ट, पारदर्शी र रणनीतिक हुनुपर्छ।
निजी क्षेत्रको दीर्घकालीन हित, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा एफएनसिसिआईको संस्थागत सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नयाँ नेतृत्वबाट ६ स्तम्भ र ६० पहल ल्याइएको छ। अब यसलाई सफल पार्न सचिवालय, पदाधिकारी, कार्यकारिणी समिति सदस्य, सदस्य सञ्जाल सबैको भगीरथ प्रयास आवश्यक छ।
यसमा सचिवालयको समन्वय सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। विगतमा एफएनसिसिआईले विभिन्न समयमा विज्ञहरूबाट सचिवालय सुधारका सम्बन्धमा थुप्रै प्रतिवेदन तयार गरेको छ। ती प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू सचिवालय सुधारमा अमूल्य निधि हुन सक्छन्।
स्थापनाको ६ दशक पार गरेको यो संस्थाको आफ्नै गौरवपूर्ण इतिहास र विरासत छ। तत्कालीन परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्वदायी संस्था खोजिरहेको परिवेशमा यो संस्था स्थापना भएको थियो।
यो संस्थाको गरिमा बरकरार राख्न एक जना पूर्वअध्यक्षले भने जस्तो — महासंघ तब मात्र सफल भएको मान्न सकिन्छ जब मुलुकभित्र उद्योगधन्दा विस्तार हुन्छन्। उद्योग व्यवसाय निर्वाध चल्ने वातावरण बन्छ। उद्यमी व्यवसायीको मुहारमा खुसी देख्न पाइन्छ। सफलताका यी कसीहरूलाई एउटा मापदण्ड (बेन्चमार्क) बनाएर काम गर्न सक्यौं भने एफएनसिसिआई र सिंगो निजी क्षेत्र नै लाभान्वित हुनेछ।
आफ्ना ठूला बुबा र पिताजीबाट नेपालको चेम्बर अभियानका विषयमा 'कखरा' सिकेर यो क्षेत्रमा होमिएको नेतृत्व एफएनसिसिआईको अध्यक्ष भएर आउनुभएको छ। एफएनसिसिआईमा साढे दुई दशकभन्दा बढी समयदेखिको कार्य अनुभवसहितको विरासत छ उहाँसँग। सबै तहका उद्यमी व्यवसायीको गाह्रोसाह्रो पनि बुझ्नुभएको छ।
समृद्धि र सुशासनका लागि गतिशील निजी क्षेत्र हुनुपर्ने बलियो मान्यता राख्नुहुने नवनिर्वाचित अध्यक्षबाट सिंगो निजी क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा गरेको छ। उहाँलाई शुभकामना!
(लेखक विदुरचन्द्र लामिछाने एफएनसिसिआईका उपनिर्देशक हुन्।)
