हालै नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले साताको दुई दिन शनिबार र आइतबार विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारी निर्णयको उद्देश्य कर्मचारीमैत्री कार्यसंस्कृति विकास गर्नु, ऊर्जा खपत घटाउनु वा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तालमेल गर्नु हुन सक्छ। तर नेपालको विद्यमान शैक्षिक अवस्था, विद्यालय सञ्चालनको वास्तविकता र सिकाइ उपलब्धिको सन्दर्भमा गम्भीर बहस जन्माएको छ।
प्रश्न उठेको छ, 'के विद्यालय खुल्ने दिन घटाउँदैमा शिक्षाको गुणस्तर स्वतः सुधार हुन्छ र?'
नेपालको शिक्षा नियमावली अनुसार विद्यालय वर्षमा २२० दिन खुला रहनुपर्ने र करिब १९० देखि १९२ दिन नियमित पठनपाठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा भने विभिन्न सार्वजनिक बिदा, पर्व, स्थानीय अवरोध, परीक्षा, प्रशासनिक कार्यक्रम तथा आकस्मिक कारणहरूले गर्दा धेरै विद्यालयहरूमा यो न्यूनतम शिक्षण दिनसमेत पूरा हुन सकेको छैन। परिणामतः शिक्षकहरूलाई समयमै पाठ्यक्रम सकाउन हम्मेहम्मे पर्ने अवस्था छ।
समस्या केबल विद्यालय खुल्ने दिनको मात्र होइन, प्रभावकारी सिकाइ समयको पनि हो। पाठ्यक्रमले ६० मिनेटलाई एक पाठ्यघण्टा माने पनि अधिकांश विद्यालयले त्यस अनुसार व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्।
प्रशासनिक दबाब, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, शिक्षक अभाव, अतिरिक्त गतिविधि र व्यवस्थापन कमजोरीका कारण निर्धारित पाठ्यघण्टा व्यवहारमा खुम्चिने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा थप दुई दिन विद्यालय बन्द हुँदा सिकाइ समय झन् संकुचित हुने जोखिम बढेको छ।
नेपालको विद्यालय शिक्षा अहिले पनि मुख्यतः पाठ्यपुस्तक केन्द्रित र परीक्षामुखी छ। विद्यार्थीको सिकाइ विद्यालयभित्र शिक्षकबाट सिकेका ज्ञान मात्र अंकमार्फत मापन गरिन्छ। तर विद्यालयबाहिर घरपरिवार, समाज र अन्य व्यावहारिक जीवनबाट प्राप्त हुने सिकाइलाई व्यवस्थित रूपमा मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र अझै विकास भएको छैन।
तसर्थ, यस्तो प्रकारको सिकाइलाई ग्रेडिङ प्रणालीमा जोड्न न स्थानीय तह न विद्यालयले सक्ने अवस्था नै छ। विकसित देशहरूमा पाँचदिने विद्यालय प्रणालीसँगै परियोजनामा आधारित सिकाइ, घरआधारित अनुसन्धान, डिजिटल अध्ययन तथा स्व–अध्ययन संस्कृतिलाई समान महत्व दिइन्छ।
नेपालमा भने त्यस्तो वैकल्पिक संरचना अझै बलियो हुन बाँकी छ। त्यसैले विद्यालय बन्द हुने दुई दिन वास्तवमै सिकाइका दिनका रूपमा लिने या फुर्सदका दिनका रूपमा बुझ्ने भन्नेमा गम्भीर प्रश्न छ।
यथार्थ के हो भने हाम्रो शिक्षा प्रणालीबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।
पालिका स्तरको परीक्षा होस् वा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिइने परीक्षा होस्, विद्यार्थीहरूको सिकाइ मापन अङ्क प्राप्तिकै आधारमा हुने गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा पढाइ हुने दिन घटाउँदा त्यसको दीर्घकालीन असरबारे पर्याप्त अध्ययन, तयारी र वैकल्पिक योजना आवश्यक हुन्छ।
केवल प्रशासनिक निर्णयका आधारमा शिक्षण दिन कटौती गर्नु दूरदर्शी कदम मान्न सकिँदैन। साथै नेपालको अधिकांश ग्रामीण भेगहरूमा, जहाँ विद्यार्थीहरू स्कुल बस चढेर विद्यालय जाँदैनन्, यसले पेट्रोलियम पदार्थसँग सम्बन्धित समस्यालाई त्यति मान्यता पनि नदिन सक्छ।
अर्कोतर्फ शिक्षकहरूको क्षमता विकास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। पाँचदिने विद्यालय प्रणाली सफल बनाउन शिक्षकले कम समयमा बढी प्रभावकारी सिकाइ गराउन सक्नुपर्छ। यसका लागि शिक्षण विधि, मूल्यांकन प्रणाली, डिजिटल प्रयोग र विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइमा व्यापक सुधार आवश्यक पर्छ। तर अहिले अधिकांश विद्यालयमा त्यसअनुकूल तालिम, प्रविधि र शैक्षिक वातावरणको अभाव छ।
अझ चिन्ताजनक पक्ष त शैक्षिक क्यालेन्डर व्यवस्थापन हो। यस वर्ष शैक्षिक सत्र वैशाख २१ गतेदेखि सुरू हुँदा नै करिब दुई साताको समय खेर गएको थियो। त्यसमा पनि वार्षिक बिदा र सार्वजनिक बिदा यथावत् राखेर थप साप्ताहिक बिदा लागू गरिँदा हुने शैक्षिक क्षतिलाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट योजना सार्वजनिक भएको छैन।
स्थानीय तह र विद्यालय प्रशासन अहिले अन्योलमा छन्। अहिलेकै अवस्थामा वार्षिक बिदाहरू कसरी समायोजन गर्ने भनेर स्पष्ट मार्गनिर्देशन पनि व्यक्त भएको देखिँदैन। विशेषगरी सार्वजनिक विद्यालयहरू यसबाट बढी प्रभावित हुने देखिन्छन्, जहाँ स्रोत, जनशक्ति र व्यवस्थापन क्षमता निजी विद्यालयको तुलनामा सीमित छ।
शिक्षा सुधार केवल विद्यालय खुल्ने वा बन्द हुने दिनको गणनाले मात्र सम्भव हुँदैन। यसको केन्द्रमा सिकाइको गुणस्तर, शिक्षकको दक्षता, पाठ्यक्रमको व्यवहारिकता र विद्यार्थीको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्दछ। यदि पाँचदिने विद्यालय प्रणाली लागू गर्ने हो भने पाठ्यक्रम पुनर्संरचना, पाठ्यभार समायोजन, वैकल्पिक सिकाइ प्रणाली विकास तथा शैक्षिक क्यालेन्डर पुनरवलोकन अपरिहार्य हुन्छ।
यदि मध्यपूर्वमा विकसित भइरहेको भूराजनीतिक तनाव र त्यसबाट सिर्जित पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावित संकट व्यवस्थापन गर्न अस्थायी रूपमा पाँचदिने विद्यालय प्रणाली लागू गरिएको हो भने सरकारबाट त्यसबारे स्पष्ट, पारदर्शी र समयसीमासहितको सूचना सम्प्रेषण हुनु अत्यावश्यक देखिन्छ।
नीति निर्माणमा स्पष्टता नहुँदा स्थानीय तह, विद्यालय प्रशासन, शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थी सबै अन्योलमा परिरहेका छन्। त्यसैले यो व्यवस्था अस्थायी हो वा दीर्घकालीन, यसको उद्देश्य के हो र शैक्षिक क्षति कसरी पूर्ति गर्ने हो भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिनुपर्छ।
अन्यथा, अहिलेको जस्तै संरचनामा पढाइ हुने दिन मात्र घटाउने निर्णयले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई अझ दबाबमा पार्ने जोखिम छ। शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका नाममा गरिने कुनै पनि परिवर्तन दीर्घकालीन अध्ययन, पर्याप्त तयारी र व्यवहारिकतामा आधारित हुनुपर्छ।
किनभने विद्यालयको ढोका दुई दिन बन्द हुँदा त्यसको प्रभाव केवल कक्षाकोठामा मात्र होइन, सम्पूर्ण पुस्ताको भविष्यमा पर्न सक्छ।
(लेखक राजन महर्जन कोल्याबोरेटिभ स्कुल्स नेटवर्क (सिएसएन) का निर्देशक हुन्।)
