अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले २०८३ जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विभिन्न कर सुधारसम्बन्धी प्रस्तावहरू समावेश गरिएका छन्, जसले नेपालमा कर सुधारको दोस्रो चरण सुरू भएको संकेत गर्छ।
कर सुधारको पहिलो चरण आर्थिक वर्ष २०४८/४९ को बजेटबाट सुरू भएको थियो, जुन तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले २०४८ असार २७ गते संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसको कार्यान्वयनपछि नेपालमा बिक्रीकर तथा अन्य वस्तुगत करहरूलाई प्रतिस्थापन गर्दै व्यापक आधार र एकल दरको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणाली लागू गरिएको थियो।
त्यति बेला व्यक्तिगत आयकरमा १५ र २५ प्रतिशतका दुई दर कायम गरिएका थिए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ३० प्रतिशत र अन्य निकायका लागि २५ प्रतिशत संस्थागत आयकर दर तोकिएको थियो। अन्तःशुल्कलाई ११ वस्तुमा सीमित गरिएको थियो भने भन्सार महसुललाई पाँचदेखि छ तहमा सीमित गर्दै अधिकतम ८० प्रतिशतसम्मका दरहरू कायम गरिएका थिए।
यसरी सुधारिएको कर प्रणाली क्षेत्रीय स्तरमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग समेत तुलनायोग्य र राम्रो मानिएको थियो। यसले करिब दुई दशकसम्म औसतमा वार्षिक करिब १८ प्रतिशत राजस्व वृद्धि हासिल गर्न योगदान पुर्याएको थियो र नेपालको आर्थिक विकासलाई तीव्र बनाउने महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा काम गरेको थियो।
यस ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा, महत्त्वाकांक्षी कर सुधार सम्भव मात्र होइन, नेपालको आगामी विकास चरणका लागि आवश्यक पनि रहेको तर्क गर्न सकिन्छ।
लामो समयदेखि देखिँदै आएको आर्थिक शिथिलता र निजी क्षेत्रको कमजोर आत्मविश्वासलाई दृष्टिगत गर्दा द्रूत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अझ फराकिलो, गहिरो र व्यापक कर सुधार एजेन्डा अपनाउन आवश्यक छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवयुक्त अर्थमन्त्रीद्वारा दुई महिनाभन्दा कम समयमा तयार गरिएको यस बजेटले छोटो अवधिमा अर्थपूर्ण आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक कर सुधारको दिशालाई स्पष्ट रूपमा संकेत गरेको छ। साथै, आगामी वर्षहरूमा अझ व्यापक, सुसंगत र दूरदर्शी मध्यमकालीन कर सुधार कार्यक्रम तर्जुमा गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का कर प्रस्तावहरू
व्यक्तिगत आयकर
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का कर प्रस्तावमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण सुधार व्यक्तिगत आयकरसँग सम्बन्धित छ। मध्यम वर्गलाई कर भार घटाउन व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा व्यक्तिका लागि ५ लाख र दम्पतीका लागि ६ लाख रूपैयाँबाट बढाएर १० लाख रूपैयाँ पुर्याइएको छ।
त्यसैगरी, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत विन्दुले कटौती गरी ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिएको छ।
बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पतीका लागि व्यक्तिगत आयकरको छुट र दरको संरचना निम्न प्रकार छ —
| वर्तमान व्यवस्था |
प्रस्तावित व्यवस्था (व्यक्ति र दम्पती दुवैका लागि)
|
| व्यक्तिका लागि |
दम्पतीका लागि |
| करयोग्य आय |
करका दरहरू |
करयोग्य आय |
करका दरहरू |
करयोग्य आय |
करका दरहरू |
| पहिलो ५ लाखसम्म |
१ प्रतिशत |
पहिलो ६ लाखसम्म |
१ प्रतिशत |
पहिलो १० लाखसम्म |
१ प्रतिशत |
| ५ लाखदेखि ७ लाखसम्म |
१० प्रतिशत |
रू. ६ लाखदेखि ८ लाखसम्म |
१० प्रतिशत |
१० लाखदेखि १५ लाखसम्म |
१० प्रतिशत |
| ७ लाखभन्दा माथि १० लाखसम्म |
२० प्रतिशत |
८ लाखभन्दा माथि ११ लाखसम्म |
२० प्रतिशत |
१५ लाखभन्दा माथि २५ लाखसम्म |
२० प्रतिशत |
| १० लाखभन्दा माथि २० लाखसम्म |
३० प्रतिशत |
११ लाखभन्दा माथि २० लाखसम्म |
३० प्रतिशत |
२५ लाखभन्दा माथि ४० लाखसम्म |
२७ प्रतिशत |
| २० लाखभन्दा माथि ५० लाखसम्म |
३६ प्रतिशत |
२० लाखभन्दा माथि ५० लाखसम्म |
३६ प्रतिशत |
४० लाखभन्दा माथि |
२९ प्रतिशत |
| ५० लाखभन्दा माथि |
३९ प्रतिशत |
५० लाखभन्दा माथि |
३९ प्रतिशत |
|
|
व्यक्तिगत आयकरमा दिइएको राहतले नागरिकहरूको डिस्पोजेबल आय (कर कटाएर हातमा रहने आय) वृद्धि भई घरपरिवारको खर्च क्षमता बढ्ने, आन्तरिक माग सशक्त हुने, उपभोग विस्तार हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै, त्यसबाट भ्याट, भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क राजस्व संकलनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको यो सुधार उत्पादनशील लगानी प्रोत्साहन गर्न, वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न तथा समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता सुदृढ गर्न र औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार गर्न सहायकसिद्ध हुनसक्छ।
दम्पतीलाई दिएको छुट हटाएका कारण वैवाहिक तटस्थता (म्यारिज न्युट्रालिटी) मा पार्न सक्ने प्रभाव विश्लेषण गरिनुपर्छ।
वैवाहिक तटस्थता अनुसार कुनै व्यक्तिको वैवाहिक अवस्थाका कारण मात्र उसको कर दायित्व बढ्नु वा घट्नु हुँदैन। अर्को शब्दमा, समान आय भएका विवाहित र अविवाहित व्यक्तिहरूलाई कर प्रणालीले सामान्यतया समान व्यवहार गर्नुपर्छ। ताकि, विवाह गरेपछि बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था वा कम कर तिर्ने लाभ दुवै हुन नसकोस्।
वैवाहिक तटस्थ कर प्रणालीले निष्पक्षता प्रवर्द्धन गर्छ, किनकि यसले व्यक्तिको विवाहसम्बन्धी निर्णयलाई करका कारण प्रभावित हुन दिँदैन।
बजेटले सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्रीबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिएको छ, जसले पुँजी बजारका लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाहरूको लामो समयदेखिको माग सम्बोधन गरेको छ।
संस्थागत आयकर
बजेटले सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्र्रको नयाँ आर्थिक इन्जिनका रूपमा स्वीकार गरेको छ। यस क्षेत्रको विकास गर्न यस्ता सेवाको निकासीबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त स्वेट इक्विटी रकमलाई करयोग्य आयमा समोवश नगरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
कृषि प्रशोधन उद्योगमा पहिलो १० वर्षको आयकर पूर्ण रूपमा छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ भने महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई सुरूको १० वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिइने भएको छ।
नाफा नकमाउने गरी स्थापना भएका मित्रराष्ट्र्रको पूर्ण स्वामित्वका विकास वित्त संस्थाले नेपालमा ऋण लगानी गरी आर्जन गरेको व्याजमा आयकर नलाग्ने प्रावधान गरिएको छ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ उत्तराधिकारका कारण हुने स्वामित्व हस्तान्तरण तथा केही आन्तरिक पुनर्संरचनामा लागू नहुने स्पष्ट गरिएको छ। यस व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्ने भनेर दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले गर्दै आएको माग केही हदसम्म सम्बोधन भएको छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार व्यवसायीले सामाजिक उत्तरदायित्व बापत गर्ने खर्च आयकर प्रयोजका लागि करयोग्य आयको १ प्रतिशतसम्म खर्चका रूपमा कटाउन मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ।
चन्दा तथा उपहार खर्च बापत एक लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाइने भएकोमा यसलाई बढाएर तीन लाख कायम गरिएको छ।
अन्तःशुल्क
बजेटले ३६० वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएको छ। यसले अन्तःशुल्क मुख्यतः स्वास्थ्यका लागि हानिकारक, वातावरण बिगार्ने, नेगेटिभ इक्टरनालिटी सिर्जना गर्ने वा अन्य सामाजिक लागत सिर्जना गर्ने वस्तुहरूमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ।
यो मान्यता अनुसारको अन्तःशुल्क व्यवस्था स्थापित गर्न आगामी वर्षहरूमा पनि अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या घटाउदै जानुपर्छ।
बजेटले विद्युतीय अन्तःशुल्क स्ट्याम्प लागू गर्नुका साथै विद्युतीय ट्रयाक एन्ड ट्रेस प्रणाली गर्ने र भौतिक नियन्त्रणमा आधारित अन्तःशुल्क प्रशासनलाई जोखिमका आधारमा क्रमशः स्वयं निष्कासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
भन्सार महसुल
बजेटले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न, महसुल संरचना सरल बनाउन तथा व्यापार सहजीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भन्सार सुधारहरू अघि सारेको छ।
औद्योगिक कच्चापदार्थका २७३ वस्तुमा भन्सार महसुल घटाइएको छ, जसले कच्चापदार्थमा कम कर र तयारी वस्तुमा तुलनात्मक रूपमा उच्च कर सुनिश्चित गरी मूल्य अभिवृद्धि तथा औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने उद्देश्य राखेको छ।
भन्सार महसुल दरहरूलाई सात तहमा सीमित गरी संरचना सरलीकृत गरिएको छ। त्यसैगरी, भन्सार मूल्यांकन, पोस्ट-क्लियरेन्स अडिट तथा अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार सहकार्यसम्बन्धी सुधारहरूले पारदर्शिता, अनुपालन र कार्यक्षमता वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी अन्तरदेशीय भन्सार प्रशासनसँग मालवस्तु आइपुग्नु अगावै सूचना आदानप्रदान गर्ने सम्झौता थप विस्तार गर्ने प्रस्ताव पनि छ।
असल व्यवसायीको सम्मान एवं व्यापार सहजीकरणका लागि अथोराइज्ड बिजनेस पर्सनको पहिचानसहित भन्सारमा ब्लू लेन मार्फत जाँचपास गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
भ्याट
बजेटले बिजक दिने–लिने प्रचलन प्रोत्साहित गर्न डिजिटल भुक्तानीमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्तालाई खरिदकै समयमा तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत बराबर रकम तत्काल छुट दिने व्यवस्था गर्नुका साथै कर बिजक लटरी कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरेको छ।
यसैगरी करदाताले विद्युतीय माध्यमबाट बिजक जारी गर्न सक्ने, निश्चित वर्गका करदातालाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बिजक प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने तथा विभागको केन्द्रीय अनुगमन प्रणालीसँग एकीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधानहरू पनि गरिएका छन्।
भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ, जसले प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
भ्याटको आधार विस्तार गर्दै विद्युत सेवामा भ्याट लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, राइड–सेयरिङ सेवा तथा अन्तिम उपभोक्तालाई आपूर्ति गरिने विद्युत सेवामा ५ प्रतिशत भ्याट प्रस्ताव गरिएको छ। तर यो एकल दर भ्याट प्रणालीबाट विचलन भएकाले भ्याटका आधारभूत सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससँग मेल नखाने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा यसको पुनरावलोकन गरिनुपर्छ।
त्यसैगरी, नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बहुदर भ्याट प्रणाली लागू गर्न सकिने प्रस्तावले कर दर निर्धारणमा पारदर्शिता र पूर्वानुमेयता कमजोर पार्न सक्ने भएकाले विस्तृत कर सुधार तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा यसको पनि समीक्षा गरिनुपर्छ।
बजेटमा बहुदर प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रस्ताव गरिएको भए पनि हालको अवस्थामा विद्यमान एकल दर प्रणाली सुदृढ बनाउन प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुनेछ।
स्वेच्छिक कर अनुपालन प्रवर्द्धन गर्न तथा बाँकी भ्याट दायित्व समाधान गर्न लक्षित राहत तथा सेटलमेन्ट कार्यक्रम लागू गर्ने योजना छ।
भ्याट संकलन, दाखिला वा घोषणा नगरेका करदाताले निश्चित सर्त पूरा गरेमा ब्याज, जरिवाना र विलम्ब शुल्कमा छुट प्राप्त गर्न सक्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। यसका लागि करदाताले बाँकी विवरण बुझाउने, मूल कर तिर्ने तथा बाँकी रकमको १ प्रतिशत बराबर अतिरिक्त रकम तोकिएको अवधिभित्र बुझाउनुपर्नेछ। यो व्यवस्था मूल्यांकन, पुनरावेदन तथा अनुसन्धानका चरणमा रहेका मुद्दाहरूमा पनि लागू हुनेछ।
यसले विवाद समाधान सहज बनाउने, राजस्व संकलन बढाउने तथा लामो समयदेखि रहेका कर अनुपालन समस्याहरू समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ करहरू
बजेटले आन्तरिक उत्पादन संरक्षण तथा प्रवर्द्धन शुल्क, स्वच्छ पूर्वाधार लागनी शुल्क, सीप प्रवर्द्धन शुल्क, शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क जस्ता नयाँ करहरू पनि प्रस्ताव गरेको छ।
वर्तमान अवस्थामा थप राजस्व परिचालन गर्न यी करहरू लागू गरिएका भए पनि आगामी दिनमा लागू गर्ने व्यापक कर सुधारका सन्दर्भमा तिनीहरूको पुनर्मूल्यांकन गरिनुपर्छ।
प्रशासन
बजेटले कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाई राजस्व परिचालन वृद्धि गर्न राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ।
निष्कर्ष
कमजोर आन्तरिक माग, सुस्त निजी लगानी तथा घट्दो व्यावसायिक विश्वासको चुनौती सामना गरिरहेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले कर सुधार र वित्तीय आधुनिकीकरण मार्फत आर्थिक पुनरूत्थानलाई टेवा पुर्याउने महत्त्वपूर्ण प्रयास गरेको छ।
तयारीका लागि सीमित समय उपलब्ध भए पनि बजेटले कर नीति, कर प्रशासन, डिजिटलीकरण, आयकर, अन्तःशुल्क, भ्याट, तथा भन्सार लगायतका क्षेत्रमा व्यापक सुधारमुखी उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ।
समग्र रूपमा यी पहलहरूले थप पारदर्शी, लगानीमैत्री तथा वृद्धिमुखी कर प्रणाली निर्माण गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई प्रतिविम्बित गर्छ।
यसरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले आरम्भ गरेको कर सम्बन्धी नीतिगत सुधार प्रक्रियालाई आगामी दिनहरूमा थप तीव्र बनाउन आवश्यक छ। त्यस सन्दर्भमा आर्थिक विकास उन्मुख कर नीति अपनाउने सन्दर्भमा करको स्वरूप, संरचना तथा सञ्चालन सम्बन्धी उपयुक्त नीतिको खोजी गरिनुपर्छ।
त्यस किसिमको नीतिलाई स्पष्ट रूपमा कानुनी भाषामा रूपान्तरण गर्न करगत रूपमा तर्जुमा गरिएका कानुनहरूलाई सुधार्ने वा कर प्रशासन सम्बन्धी कर संहिता लागू गर्ने वा एकीकृत कर संहिता तर्जुमा गर्ने भनेर निर्णय गरेर त्यसै आधारमा कानुनी सुधार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।
यसैगरी विवाद समाधान प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनु आवश्यक छ भने नेपालले विभिन्न मित्रराष्ट्र्रहरूसँग गरेको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताहरू निकै पुराना भइसकेकोले तिनीहरूलाई संशोधन गर्नुपर्छ भने अन्य मुलुकहरूसँग नयां सन्धि सम्पन्न गर्ने पहल गरिनुपर्छ।
यसैगरी प्रभावकारी कर सुधार राजस्व प्रशासनमा समानान्तर सुधारबिना सफल हुन नसक्ने भएकाले सक्षम, पारदर्शी, दक्ष तथा जबाफदेही संस्थागत संरचना स्थापना गरिनु आवश्यक हुन्छ।
त्यस सन्दर्भमा हाम्रो राजस्व प्रशासनलाई वर्तमान अवस्थामा झैं निजामती सेवाभित्रै सुधार गर्ने वा भारत, पाकिस्तान तथा बंगलादेशमा अपनाइएको राजस्व बोर्ड मोडेल वा ल्याटिन अमेरिका तथा अफ्रिकाका धेरै मुलुकहरूमा कार्यान्वयन गरिएको अर्ध–स्वायत्त राजस्व प्राधिकरण मोडेलमध्ये कुन व्यवस्था नेपालको दीर्घकालीन आवश्यकताका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा पनि विचार गर्न आवश्यक छ।
यसैगरी राजस्व प्रशासनअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता साथ सम्पन्न गरी पूर्ण डिजिटल राजस्व प्रशासन प्रणाली निर्माणको आधारका रूपमा उपयोग गरिनुपर्छ।
डिजिटल रूपान्तरण अब विकल्पको विषय होइन, यो पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने, अनुपालन लागत घटाउने, जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने, करदाता सेवा सुधार गर्ने, स्वविवेकीय निर्णय सीमित गर्ने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अपरिहार्य माध्यम हो।
त्यसैगरी, वास्तवमै लगानीमैत्री कर वातावरण निर्माण गर्न कर प्रशासनभित्र मात्र होइन, समग्र राजस्व सुशासन संरचनाभित्र पनि सुधार आवश्यक छ। कर प्रशासन, कार्यान्वयन तथा विवाद समाधान प्रक्रियामा सुसंगतता, पूर्वानुमान योग्यता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न अनुगमन, अनुसन्धान, अभियोजन, न्यायिक निरूपण तथा न्यायिक पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको क्षमता र कार्यसम्पादनमा सुधार अपरिहार्य छ जसले लगानीकर्ताको विश्वास तथा विधिको शासनलाई थप सुदृढ बनाउनेछ।
अन्ततः नेपालले व्यापक राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा दीर्घकालीन सुधार एजेन्डामार्फत सम्पूर्ण कर प्रणाली तथा राजस्व संरचनाको रूपान्तरणलाई अघि बढाउनुपर्छ।
दिगो राजनीतिक प्रतिबद्धता, संस्थागत आधुनिकीकरण, प्रशासनिक व्यवसायिकता, डिजिटल नवप्रवर्तन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका माध्यमबाट नेपालसँग आधुनिक, पारदर्शी, लगानीमैत्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्मानित कर प्रणाली निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ बजेटमार्फत प्रारम्भ गरिएको सुधार यात्रालाई निरन्तरता, दृढता र प्रतिबद्धताका साथ अघि बढाइनुपर्छ र आगामी तीनदेखि चार वर्षभित्र नेपालको कर प्रणाली तथा राजस्व प्रशासन क्षेत्रीय स्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नमूनाका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिनुपर्छ।
