तपाईं नागरिकता बनाउन सिडिओ कार्यालय जाँदै हुनुहुन्छ? बासँग कि आमासँग?
बासँग जाने भए उहाँको नागरिकता पनि लिएर जानुहोस्। तपाईंले स-सम्मान नागरिकता पाउनुहुनेछ। आमाको नागरिकता चाहिन्न।
आमासँग जानुभयो भनेचाहिँ उहाँको नागरिकताले मात्र पुग्दैन। बाको नागरिकता पनि चाहिन्छ।
संसदमा दर्ता भएको नयाँ नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको प्रावधान यही हो।
यसको अर्थ विधेयकले महिला र पुरुषबीच सोझै विभेद गरेको छ। पुरुषले उमेर पुगेका सन्तानलाई आफ्नो नागरिकताको भरमा मात्र नेपाली नागरिक बनाउन सक्छन्।
भोलि कानुनले आमा वा आमाको नागरिकता खोज्नेछैन।
तर कुनै महिलाले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन चाहिन् भने उनको नागरिकताले मात्र पुग्ने छैन। पतिको नागरिकता पनि चाहिनेछ।
नेपालको संविधानमा समानताको हकसम्बन्धी धारा १८ ले ‘पुरुष र महिलाबीच कुनै पनि विभेद गरिने छैन’ भनेको छ।
त्यस्तै धारा ३८ले ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ’ भनेको छ।
साउन २२ गते संसदमा दर्ता भएको नागरिकतासम्बधी संशोधन विधेयकले भने पुरुषलाई पहिलो र महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको छ।
विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता बनाउँदा बाबुको नाम र पहिचान अनिवार्य कबुल गर्नु पर्नेछ। जबकी बाको नामबाट नागरिकता लिँदा आमाको पहिचानको प्रमाण आवश्यक पर्दैन।
विधेयकअनुसार सन्तानले आफ्नो बाबुको पहिचान हुन नसकेको प्रमाणसहित स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।
प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ- नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँसहित निज व निजको आमाले गरेको स्वघोषणासहित तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले यो प्रावधानले महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार नगरेको बताए।
‘आफ्नो नागरिकता लिएर जाँदा राज्यले नागरिकतै नहेरी, तेरो बच्चाको बाउ को हो भनेर सोध्छ भने उसले महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार नगरेको हो। जबकी नागरिकता कानुनले पुरुषको भने स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकारेको छ,’ उनले भने।
उनले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदा संविधानबमोजिम आमाको नामबाट नागरिकता दिन आदेश दिएका थिए।
सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयक संविधानको मर्मविपरित भएको अधिवक्ता पुनदेवी महर्जनले बताइन्। उनले पछिल्लो समय नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामाथि वकालत गरिरहेकी छन्।
संविधानले आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। अदालतबाट विभिन्न समयमा आएका आदेशले पनि त्यस्तो व्यवस्था गर्न भनेका छन्।
कानुन र कार्यविधि भने अहिलेसम्म बनेको थिएन। संविधानको व्यवस्थाअनुसार कानुन बनेपछिमात्र कार्यान्वयन हुने भएकाले अहिले नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सरकारले विधेयक दर्ता गराएको हो।
‘विधेयकमा भएको व्यवस्थाले त आफ्नो बच्चाको नागरिकता दिलाउन गएकी महिलाको आत्मसम्मानमाथि नै प्रश्न उठाउने छुट दियो,’ उनले भनिन्, ‘यो विधेयक संसदबाट जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने हरेक आमाहरूले सिडिओसामू उभिएर बच्चा कसरी जन्मियो भन्ने सम्मका प्रमाण दिनुपर्ने भयो।’
उनको प्रश्न छ-बाबुको नामबाट नागरिकता दिँदा पुरूषलाई बच्चाकी आमाको पहिचान खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छैन त। महिलालाई किन पुरूष नभई नहुने बनाउन खोजेको हो सरकारले?
विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाले नागरिकता लिनुपर्यो भने उनले पतिको देशको नागरिकता नलिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि सरकारले गरेको छ।
‘विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाको हकमा पतिको देशको नागरिकता नलिएको वा त्यागेको प्रमाण तोकिएको अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने छ,' विधेयकमा उल्लेख छ।
यो व्यवस्था विभेदकारी र अव्यावहारिक छ।
एकछिनका लागि नेपाली महिलाले आफ्नै मुलुकमा कुनै अमेरिकी नागरिकसँग बिहे गरिन् भने उनले अमेरिकाको नागरिकता नलिएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने भयो। त्यस्तो प्रमाण उनले अमेरिकाबाट कसरी प्राप्त गर्छिन्? अमेरिकाले कसरी दिन्छ?
महर्जनको प्रश्न छ- विदेशीसँग बिहे गरेको पुरूषले नागरिकता बनाउन जाँदा बाउआमाकै नामबाट सजिलै पाउँछन् भने महिलाले किन प्रमाण पेश गर्नुपर्ने?
यस्तो व्यवस्थाले विवाह गरेकी महिलाले बाबु वा आमाको नामबाट नभई पतिको नामबाट नागरिकता लिन बाध्य पार्ने महर्जनको दाबी छ।
‘अहिले पनि विवाह गरेकी महिलालाई उसको आमाबाबुको नामबाट नागरिकता दिन सिडिओले मान्दैनन्। पतिकै नाम नागरिकतामा लेखिदिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘आफूले लिन वा बच्चालाई नागरिकता दिलाउन पतिको पहिचानमा भर पर्नुपर्ने व्यवस्था विभेदकारी हो।’
पूर्वन्यायाधीश केसीका अनुसार महिलाले बच्चालाई नागरिकता दिलाउन वा आफूले विवाह गरेपछि नागरिकता लिनका लागि पतिको मुख हेर्नुपर्ने भयो भने धेरै बच्चाबच्ची र आमा अनागरिक हुन सक्छन्।
‘हामीकहाँ बहुसंख्यक पुरूषहरू निकै घमण्डी छन्, आफुले भनेजस्तो भएन भने महिलासँग प्रतिशोध साँध्छन्, अब आफ्ना बालबच्चाको लागि रिसाएको पति र उसको परिवारलाई रिझाउन जानुपर्ने अवस्था आउने गरी राज्यले कानुन बनाउन हुँदैन,’ उनले भने।
बच्चाको बाबु कबोल गर्नु पर्ने वा उसको पहिचान नभएको पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बलात्कारमा परेर आमा बनेका, बच्चाको बाबुसँग नबसेका, विधवा र छोडपत्र गरेर बसेका आमाहरूलाई अप्ठेरो पर्ने उनले बताए।
