सरकारले ल्याएको 'नियन्त्रणमुखी' मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघले विरोध जनाएका छन्।
काउन्सिल र महासंघ दुवैले विधेयकलाई 'आधारभूत रुपमै' गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले विधेयक हुबहु पारित भए काउन्सिल 'हुलाक विभाग' बन्ने चेतावनी दिएका छन्।
'कानुनको कोर्रा लगाएर फौजदारी अभियोग लगाउने गरी विधेयक ल्याइएको छ,' श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने, 'पत्रकारले बुझेको कुरा लेख्ने र देखेको कुरा प्रशारण गर्ने हुन् भन्ने आधारभूत कुरा पनि बुझिएको छैन। पत्रकारले फाइल लुकाएर गडबढ गर्छन् भन्ने सोचले ग्रसित छ।’
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को प्रस्तावनामै काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय भनिएको तर अहिले हटाइएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए।
'विधेयकले स्वायत्तता खाइदियो,' श्रेष्ठले भने, 'हुलाक विभाग जस्तो बनाइदियो।’
काउन्सिलले सुरुआतमा तयार पारेको मस्यौदाको ९० प्रतिशत भाग हटाइएको उनले बताए।
'हामीले काउन्सिल पदाधिकारी नियुक्तिमा सभामुखको संयोजकत्वमा समिति बनाउन प्रस्ताव गरेका थियौं,' श्रेष्ठले भने, 'अहिले मन्त्रालयको सचिव राखियो। अझ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि मन्त्रीले तोकेको व्यक्तिले छनौट गर्ने अधिकार दिइयो।’
मन्त्रीले चाहेका बेला अध्यक्ष बर्खास्त गर्नसक्ने व्यवस्थाले काउन्सिल सधैं त्रासमा रहने अवस्था आउने हुने उनले बताए।
'काउन्सिलका अध्यक्षलगत्तै मन्त्रालयले तोकेको प्रतिनिधि राखिएको छ,' उनले भने, 'महासंघको अध्यक्षलाई समेत तल राखिएको छ।’
विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा पहरेदारी गर्ने र नीति निर्माणको मर्म नसमेटेको उनले बताए। राष्ट्रपतिलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने निकायको अधिकार खुम्च्याएर प्रहरी चौकी जस्तो बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ।
संविधानमा 'पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताबारे के भाङ/धतुरो खाएर लेखिएको थियो,' भन्दै उनले प्रश्न गरे।
उनका अनुसार काउन्सिलले पत्रकारितामा आउनुअघि एक सातासम्म आचारसंहिता पढाउने र परीक्षा लिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। अहिले विधेयकमा हटाइएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए। पत्रकारलाई सबभन्दा ठूलो कारवाही परिचय पत्र खारेज गर्नु हो भन्दै उनले जरिवाना नाममा तर्साउन खोजिएको बताए।
'दस लाख जरिवाना तिरेर पत्रिका चलाउन सकिन्न। तिरिएन भने यो विधेयकले जेल पठाउँछ। अब के पत्रकारलाई जेल पठाउने,' श्रेष्ठले भने, 'पत्रकारलाई काउन्सिलले माया पनि गर्छ, कारवाही पनि। तर यहाँ जिम्मेवार मर्यादित प्रेसका लागि काउन्सिल भन्ने अवधारणा नै उडाइयो।’
प्रेस काउन्सिल भित्र छुट्टै इजलास राख्न भनेर गरिएको प्रस्ताव समेत अस्वीकार भएको उनले बताए।
'नेपालमा सैनिक इजलास छ। श्रम र प्रशासनिक अदालत छन्। राजश्व न्यायाधीकरण छ,' श्रेष्ठले भने, 'हामीले अर्ध न्यायिक निकायका रुपमा काउन्सिलमा इजलास राख्ने प्रस्ताव गर्यौं। तर प्रेसको हुर्मत लिएर जिल्ला अदालतमा उभ्याउने अवस्था बनाइँदैछ।’
नयाँ विधेयकले हालका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ। लामो समयदेखि काउन्सिलमा रहेका श्रेष्ठ विधेयक पारित हुँदा पदमुक्त हुनेछन्।
श्रेष्ठले भने विधेयक पारित भयो र आफूलाई पुनः नियुक्ति दिइए पनि नचाहिने तर्क गरे।
'यो विधेयक पारित भएपछि मैले कसरी पत्रकारलाई जेल पठाउन सक्छु? पटक पटक थुनिएका पत्रकार छुटाउन जाने काम काउन्सिलले गर्दै आएको छ। अब कुन पत्रकारलाई दस लाख जरीवाना तिराऊँ? कसलाई जेल पठाऊँ,' उनले प्रश्न गरे।
काउन्सिलले जस्तै नेपाल पत्रकार महासंघले पनि यो विधेयक स्वीकार्य नरहेको जनाएको छ।
महासंघका सभापति गोविन्द आचार्यले विश्वमा प्रेस स्वनियमन बढी हुँदै गएकाले काउन्सिलकै आवश्यकता नरहेको अवस्थामा थप नियन्त्रण गर्न खोजिएको बताए।
'हामीले अहिलेको काउन्सिललाई अग्रगामी, थप स्वतन्त्र र समावेशी बनाउन माग गर्दै आएका हौं,' आचार्यले भने, 'तर मन्त्रालयको निकायका रुपमा विकास गर्न खोजियो।’
उनले विधेयक मार्फत् काउन्सिलको स्वायत्ततालाई मन्त्रालयको मुठीमा पार्न खोजिएको बताए। आचारसंहितामा कहीँ पनि जरीवाना दण्ड नहुने बताउँदै उनले विधेयकबारे महासंघसँग छलफल नभएको बताए।
'विधेयकमा काउन्सिललाई मन्त्रालयले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ। नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ,' आचार्यले भने, 'विधेयक दर्ता भएपछि मात्र थाहा पायौं। तयारी गर्दैछ भन्ने सुनेका थियौं। समावेशी र सबै विधाको सहभागिता होस् भन्ने कुरा उठाइरहेका थियौं। तर विधेयक पछाडि फर्किएको छ। नियन्त्रणमुखी भएको छ।’
शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहाल विधेयकले पत्रकारलाई दण्ड व्यवस्था गर्नु गलत भएको बताउँछन्।
'आचारसंहिता स्वनियन्त्रण हो,' दाहालले भने, 'यसमा सुधारात्मक प्रावधान लागू हुन्छ। दण्ड प्रावधान हुँदैन।’
उनले नैतिकता र पेशागत मर्यादासँग गाँसिएको विषयमा दण्ड दिनु अनुचित भएको बताए।
'पत्रकारलाई दण्ड दिने भए, कानुन बनाए हुन्छ', दाहालले भने, 'काउन्सिलको काम आचारसंहिता परिपालना गराउने मात्र हो।’
