प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य डिला संग्रौलाले लोक सेवा आयोगले संविधान, समावेशी-समानुपातिक सिद्धान्त र संघीयता अनुरूप विज्ञापन नभएकोले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले रद्द गर्ने निर्देशन दिएको स्पष्ट पारिन्।
बुधबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सदस्यसमेत रहेकी नेतृ संग्रौलाले यस्तो बताएकी हुन्।
उनले विज्ञापन गर्नुपूर्व सर्वेक्षण पनि नगरिएको दाबी गरिन्।
उनले भने,‘समितिले अहिलेलाई आयोगको उक्त विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।’
साक्षात्कारमा बोल्दै उनले आयोग संवैधानिक अंग भएकोले उसलाई पनि चेपुवामा पार्न नहुने धारणा राखिन्।
विभागीय मन्त्री लालबाबु पण्डित पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्य भएको सुनाउँदै समितिले दिएको निर्देशन मान्दैनौं भन्नु गलत भएको उनको टिप्पणी छ।
‘मन्त्रीज्यूले समितिले दिएको निर्देशन मान्दिनँ भन्नु र विज्ञापनलाई अघि बढाउँछु भन्नुभएको छ, उहाँले समितिको निर्णयलाई नै त्रुटिपूर्ण भन्नुभयो, यस्तो भन्ने अधिकार उहाँलाई छैन,’ संग्रौलाले भनिन्।
संविधानको मूल्य र मान्यतालाई मन्त्रीले पालना गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।
उनले थपिन्,‘संसदीय समिति पनि मिनिपार्लियामेन्ट हो। समितिले तीन चार पटक उहाँलाई छलफलको लागि बोलायो। तर उहाँ आउनुभएन।’
मन्त्रीको भनाइले आयोगलाई विवादमा तान्ने काम गरेको पनि संग्रौलाको आरोप छ।
उनले संसदीय समितिले गरेको निर्णय र दिएको निर्देशन जायज रहेको भन्दै आयोगले पालना गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
उनले भनिन्,‘समितिको निर्णय त्रुटिपूर्ण छैन।’
