अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधनमाथि छलफल गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समय मागेपछि मंगलबार राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीबाट विधेयक पारित गर्ने विषय हटाइयो।
राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस तर्फबाट दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले 'पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै दुई दिनको समय माग' गरेसँगै उक्त विधेयक पारित गर्ने विषय मंगलबार कार्यसूचीबाट हटाइएको हो।
कांग्रेसले समय माग गरेपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) भने झस्किएको छ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो।
समितिमा कांग्रेसले कुनै पनि फरक मत राखेको थिएन। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधनमार्फत् निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारमा समेत छानबिन र मुद्दा दायरको अधिकार अख्तियारले पाउने भएपछि निजी क्षेत्रका व्यवसायी सम्मिलत संघ र संस्थाहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्।
निजी क्षेत्रको विरोधपछि कांग्रेसले विधेयक पारित गर्नुअघि छलफलका लागि समय माग गरेको हो।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले कांग्रेस सांसदहरूको तर्फबाट समेत विधेयकमा कुनै फरक मत नरहेको सेतोपाटीलाई बताए।
'हामीले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा कांग्रेसकै नेता पूर्वसांसद रमेश लेखकलाई बोलाएर छलफल गरेका थियौं', गुरुङले भने, 'समितिले तयार पारेको कानुनमा कसैको विरोध छैन।'
उनले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार र राजनीतिक दलको भ्रष्टाचारमाथि समेत स्वतन्त्र निकायले छानबिन गर्नुपर्ने व्यवस्था भ्रष्टाचार विरूद्धको महासन्धीमा रहेको उल्लेख गरे।
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको उक्त महासन्धीको व्यवस्था अनुरूप नै निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको विषय हेर्ने जिम्मा अख्तियारलाई दिन खोजिएको उनले बताए। 'सरकारले ल्याएको विधेयकमा संघ-संस्थादेखि आमा समूहसम्म पर्ने अवस्था थिए। हामीले त्यो विषय धेरै ‘भेग’ हुन्छ भनेर पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको विषयमा पनि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तोकेको अवस्थामा छानबिनको व्यवस्था गरेका हौं', गुरुङले भने।
समितिले विधेयकबारे जनतामा पुगेर छलफल गर्ने तयारी गरेको भए पनि कोरोनाका कारण अगाडि बढ्न नसकिएको बताए।
'यो विधेयकमा व्यापक छलफल आवश्यक हुन्छ नै', गुरुङले भने, 'अख्तियारलाई सबै विषय हेर्न दिने हो भने त त्यो निकाय समानान्तर सरकार जस्तो हुनुपर्छ। तर त्यसमा त्यस्तो जनशक्ति र क्षमता छैन।'
उनले अख्तियारलाई संविधानले स्वतन्त्र भनेका कारण निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न दिने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा सही रहेको बताए।
'निजी क्षेत्रका साथीहरूले मसँग भेटेर पनि विधेयकको विरोध गर्नुभयो', गुरुङले भने, 'उहाँहरूको चासो जायज छ। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख दायित्व सरकारको हुने र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर छानबिन गर्ने कुरामा सम्पूर्ण रूपमा सरकारलाई बाइपास गर्नुपर्छ भन्ने मत उहाँहरूको पनि छैन।'
गुरुङले विधेयक विवादमा आउनुको कारण अख्तियार स्वतन्त्र निकाय बन्न नसक्नु पनि रहेको बताए।
'संविधान अनुसार स्वतन्त्र निकाय हो। तर स्वतन्त्र नबनेको हाम्रो सिस्टमले देखाएको छ,'गुरुङले भने, 'पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा सर्वसाधारणको लगानी हुन्छ। हामी सर्वसाधारणको पैसामा भ्रष्टाचारलाई त्यतिकै छाड्न सक्दैनौं।'
गुरुङले विधेयकले निजी क्षेत्रको सबैथोक अख्तियारले हेर्न नसक्ने र विधेयकले पनि अधिकार नदिएको बताए।
'सरकारले धेरै गुनासो आएको क्षेत्रमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर यो विषयमा छानबिन गर्नु भन्न सक्छ', गुरुङले भने, 'अख्तियारले छानबिन गर्दा पनि सरकारले तोकिएको हदसम्मको काम कारबाही मात्र छानबिन गर्न पाउनेछ भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छौं।'
उनले कानुन बनाउँदा कुनै पूर्वाग्रह नराखिएको समेत बताए।
'सधैं नेकपाको सरकार रहन्छ भन्ने होइन। यो कानुन त सधैं रहन्छ', गुरुङले भने, 'भ्रष्टाचार रोक्न यो कानुन बनाइएको हो।'
निजी क्षेत्रका व्यवसायी संघ संस्थाहरूले भने अख्तियारको कार्यक्षेत्र बढाइएकोमा विरोध जनाएका छन्।
राजस्व विभाग, कर विभाग, राष्ट्र बैंक जस्ता नियामक निकाय रहेकै अवस्थामा अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न दिइएकोमा उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्।
हाल राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने तयारीमा रहेको विधेयकले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बैंक, बीमा, शैक्षिक संस्था, मेडिकल कलेज तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
