कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादनसम्बन्धी सम्झौता गरेका छन्।
भदौ १ गतेदेखि लागु हुनेगरी मंगलबार ६ वटा मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन करार गरेका हुन्।
चालू आर्थिक वर्षको वित्तीय एवम् भौतिक प्रगतिमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन करार गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए।
अब मन्त्रालयले सबै चुनौतीको सामान गर्दै तोकिएको समयमा कार्यसम्पादन गरिसक्नुपर्ने उनले बताए।
कार्य सम्पादनसम्बन्धी करार अनुसार मन्त्रालयहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निश्चित समय तोकिनेछ।
उक्त समयभित्र मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्यक्रम तथा योजनाहरू सम्पन्न गरिसकेको हुनुपर्नेछ। यसरी अगाडि बढ्दा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति अपेक्षा अनुसार हुने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए।
उनका अनुसार कार्य सम्पादन करारमा तोकिएको समयमा काम नगर्ने मन्त्री वा कर्मचारीलाई हेरफेर गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
‘योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सम्झौता गरिएको मन्त्रालयलाई समय तोकिएको हुन्छ, त्यो समयभित्र तोकिएका योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न भइसक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सम्पन्न गर्न नसक्ने मन्त्री तथा कर्मचारीलाई हेरफेर गर्न सकिने सम्झौता भएको छ, कामै नगरी वर्षभरिको तलब खानु त उचित हुँदैन।’
मन्त्रीहरूसँग गरिएको कार्यसम्पादन अनुसार भदौ १ गतेदेखि निश्चित समय कार्यसम्पादनका लागि तोकिनेछ।
उक्त समयभित्र सम्पन्न भएका कार्यहरू सार्वजनिक गरिनेछ।
प्रदेश सरकारले सफ्टवेयर निर्माण गरी समय र कार्यक्रम वा योजनाहरू त्यसमा राख्ने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए।
सफ्टवेयरमा अपडेट गरेर नै कार्यसम्पादन तोकिए अनुसार भए/नभएको थाहा पाउन सकिने उनले बताए।
मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार अबको दुई साताभित्र मन्त्री र मन्त्रालयका सचिव, सचिव र जिल्लास्थित कार्यालयका प्रमुखबीच पनि कार्यसम्पादन करार गरिनेछ।
आगामी दिनमा जिल्लादेखि मन्त्रालय सम्मले तोकिएको समयभित्र तोकिएका योजनाहरू सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ।
‘तोकिए अनुसार कार्य सम्पादन गर्न नसकेको खण्डमा कार्यालय प्रमुख, सचिव तथा मन्त्रीको हेरफेर गर्न सक्ने समेत सम्झौता भएको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने।
प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेकाले अबका दिनमा काम गर्न सहज हुने पनि मुख्यमन्त्री शाहीले बताए।
गत वर्षको वित्तीय प्रगति ४८ प्रतिशत
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कर्णाली प्रदेश सरकारको वित्तीय प्रगति ४८ प्रतिशत भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
यस्तै, ५४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले ०७६/७७ मा ८५ प्रतिशत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। विभिन्न समस्याका कारण लक्ष्य पूरा गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए। जनशक्ति र संरचनाको अभावसँगै महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण पनि सरकारको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको उनले बताए।
‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको लक्ष्य पूरा नहुनुमा जनशक्ति र संरचनाको अभाव त छँदैछ, त्यसैमाथि महामारीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै भएको लकडाउनले पनि समस्या पार्यो,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जनशक्ति र संरचनासम्बन्धी ऐन त बनायौं, तर बजेट पास भइसकेको थियो।’
गत आर्थिक वर्षमा भएको यो प्रगति पनि दोस्रो चौमासिक भित्रको मात्र भएको उनले बताए। ‘हामीले त लकडाउनमा पनि थोरै जनशक्तिबाट हुने पूर्वाधारका काम गर्न मिल्ने निर्णय गरेका थियौं, तर संघीय सरकारको फरक निर्देशनले गर्दा केही समस्या पार्यो’, उनले भने।
