स्रोत अभावको सकस, भुक्तानी गर्न बाँकी पुरानै रकमको बोझ र कोरोना महामारीको प्रभावले प्रदेश १ मा यसपटक ठूला नयाँ योजनाविहीन बजेट आउने भएको छ।
संघीय सरकारले दिने विभिन्न अनुदान, राजश्व तथा रोयल्टी बाँडफाँड तथा आन्तरिक गरी सबै स्रोतबाट प्रदेशसँग ३० देखि ३१ अर्ब हाराहारीको निश्चित स्रोत छ। जसमध्ये करिब २२ अर्बभन्दा बढी रकम बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चित भइसकेका आयोजनालाई नै भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षकै करिब ११ अर्ब रूपैयाँ वहुवर्षे र स्रोत सुनिश्चित भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी बाँकी छ। आउँदो वर्ष यही शीर्षकको करिब ११ अर्ब भुक्तानी दायित्व थपिनेवाला छ। ‘चालु वर्षमा यो दायित्व २३ अर्ब जति थियो’, मन्त्रालय स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘त्यो घटेर लगभग ११ अर्बमा झरेको छ। यसपटक त्यत्ति नै थपिनेवाला छ। बाँकी रहेको ८ अर्ब जतिबाट सबै कार्यक्रमहरु पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैले प्रदेशमा यसपटक ठूला र नयाँ आयोजना समेटिने छैनन्।’
यी हुन् प्रदेश सरकारका स्रोत
प्रदेश सरकारका आर्थिक स्रोतहरु सिमित छन्। संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरेको आउँदो वर्षको बजेट अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान प्रदेश १ ले यसपटक ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। पूँजीगत खर्च मात्रै गर्न मिल्ने गरी प्राप्त हुने नि-सर्त अनुदान समानीकरण अनुदान हो।
यसैगरी तल्लो तहको सरकारलाई आफ्नो कार्यक्रम कार्यवन्यन गर्न माथिल्लो सरकारले दिने सशर्त अनुदान यसपटक प्रदेश १ ले ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ।
दुई तहको सरकारको संयुक्त लगानीमा अघि बढ्ने योजनाका लागि प्राप्त हुने समपूरक अनुदान १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्रदेशले प्राप्त गर्नेछ। यो प्रदेशको कार्यक्रममा केन्द्रले पनि थप गरिदिने अनुदान हो।
प्रदेशले विशेष अनुदानवापत ५९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पाउनेछ। पिछडिएको क्षेत्र, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रको खर्चमा माथिल्लो सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान हो यो। यी सबै अनुदानबाट प्राप्त हुने कुल रकम १६ अर्ब २९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ हुन्छ।
यसैगरी राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ६० करोड हाराहारी आउने अनुमान प्रदेश सरकारको छ। आन्तरिक राजश्व ४ अर्बदेखि ४ अर्ब २५ करोड, रोयल्टीबाट २५ करोड आउने अनुमान छ । १४ देखि १४ अर्ब २० करोडसम्म आउने अनुमान गरिएका यी स्रोतसहित गरेर प्रदेशसँग स्रोत निश्चित भएको कूल आय ३० देखि ३१ अर्ब हाराहारीको छ। ‘यही स्रोतबाहेक अरु कुनै छैन’, मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अब संघबाट ऋण लिने एउटा विकल्प छ, यसपटक पाँच अर्ब ऋण पनि केन्द्रले पत्याएन। त्यसैले भर छैन।’
प्रदेशमा निरन्तरता दिनुपर्ने बहुवर्षे र ठूला आयोजना धेरै अलपत्र छन्। जनस्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि तथा पर्यटनका आयोजना पनि यसअघिकै कार्यक्रममार्फत निरन्तरता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘यसअघिका धेरै आयोजनालाई नै निरन्तरता दिने र तिनलाई पुरा गर्ने गरी यसपटकको बजेट आउनेछ’, आर्थिक मामिला मन्त्री टंक आङ्बुहाङले सेतोपाटीसँग भने, ‘यसपटक ठूला र नयाँ योजनाहरु ल्याउने सोचाईमा हामी छैनौं।’ मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममै पनि यसको प्रष्ट संकेत दिएका थिए। उनकै नेतृत्वको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जथाभावी खर्च गरेर बजेट अभाव भएको आरोप लागिरहेका बेला उनले ‘यसपटक ठिक्क आकारको, यथार्थपरक बजेट’ ल्याउने बताएका थिए। उनले संसदमै पूर्व अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोले आफूलाई झुक्याएको बताउँदै प्रदेशको अर्थतथन्त्रमा भ्वाङ परेको बताएका थिए।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता आङ्बोले त्यसको जवाफ दिँदै संसदमै मुख्यमन्त्रीको मनपरी खर्च गर्ने, खर्च मोहलगायतले यो समस्या आएको बताएका थिए। पूर्व आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बो पनि स्रोतका आधारमा प्रदेशले नयाँ र ठूला आयोजना ल्याउने सम्भावना नरहेको बताउँछन्। ‘वास्तविक अवस्था यही छ’, उनले भने, ‘यदि यस्तो बेलामा नयाँ र ठूला आयोजना ल्याइयो भने त्यो गुट र कार्यकर्ता पोस्ने योजना मात्रै हुनेछ। पुराना आयोजना ऋलपत्र रहेका छन्, तिनलाई पूर्णता दिने गरी अघि बढ्नु राम्रो हुनेछ।’
यस्तो छ सरकारको प्राथमिकता
आर्थिक मामिला मन्त्री आङबुहाङले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि यसअघिकै कार्यक्रमहरुको निरन्तरता हुने छनक दिएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताइएको आउँदो बजेटमा शिक्षा, कृषि, पर्यटनलाई पनि प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विनियोजन विधेयक, २०७८ का सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु समेटिएको ६० बुँदे प्रस्तावमा कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ। ‘कोभिड १९ का कारण सिर्जना भएको चुनौतिको सामना गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानमार्फत जनजीवनलाई सामान्य बनाउने गरी बजेट ल्याइने’ उल्लेख छ।
प्रदेशका सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने र कोरोना रोकथाममा अग्रपंक्तिमा खटिनेका लागि प्रोत्साहनको व्यवस्थासहित बजेट ल्याउने दाबी गरिएको छ। संघीय र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेश सरकारको अनुभूति नागरिकलाई गराउने प्रतिबद्धता पनि सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ। यद्यपि हरेक वर्ष हुने यस्ता घोषणा कार्यान्वयनमा भने कहिल्यै नआएको विपक्षीको आरोप छ।
प्राथमिकतामा प्रदेश गौरवका योजना छनोट गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, कोभिडका कारण परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न पर्यटन, उद्योग, यातायात, कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक उत्पादन तथा रोजगारीका अवसरहरु अभिवृद्धि हुने गरी राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम संचालन गर्ने उल्लेख छ।
प्रदेशको आन्तरिक आयलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारको राजस्व अधिकार भित्र पर्ने अन्य स्रोतहरुको खोजी गरी दायरा विस्तार गर्ने, प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउन साक्षरता कार्यक्रम संचालन गर्ने, प्रदेशका स्थानीय तहको केन्द्रलाई सडकले जोड्ने प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक कार्यक्रम तथा विकास साझेदारहरुसँगको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडकलाई निरन्तरता दिइने, प्रदेशको पानी प्रदेश जनताको लगानी अनुरुप जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायलाई समेत लगानी आकर्षित गर्ने लगायतका विषय समेटिएको छ। यी सबै यसअघिकै कार्यक्रमका निरन्तरता हुन्।
