प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाले गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको एउटा बुँदा अस्वीकृत गरेको छ।
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०६३ मा दुई वटा संशोधन प्रस्ताव गरेको थियो।
पहिलो, सरकारले ल्याएको विधेयकमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले स्वास्थ सेवामा उच्चस्तरिय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आफ्नो छुट्टै अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालन गर्न वा नेपाल सरकारको केन्द्रीय अस्पतालसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी त्यस्तो अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
दोस्रो, सरकारले चिकित्सा शिक्षा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनको दफा १४ को उपदफा २ झिक्ने प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त ऐनको दफा १४ को उपदफा २ मा वीर अस्पताल प्रतिष्ठानअन्तर्गत हुने व्यवस्था थियो। जस अनुसार हाल प्रतिष्ठानले वीर अस्पतालमा अध्ययन र अध्यापन गराउँदै आएको छ।
तर सरकारले ल्याएको प्रस्तावले वीर अस्पताल प्रतिष्ठान मातहत नहरने र प्रतिष्ठानले छुट्टै अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने वा केन्द्रीय अस्पतालसँग सम्झौता गरी शिक्षक अस्पतालका रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
प्रतिनिधि सभाले उक्त व्यवस्थामा केही परिमारजन गरेको थियो।
प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले वीर अस्पताललाई प्रतिष्ठानअन्तर्गत नराख्ने तर संशोधन ऐन लागु भएको मितिले सात वर्षसम्म वीर अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान गरिदएको थियो।
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौताका अनुसार यो बुँदा व्यवस्थाले प्रतिष्ठानलाई ७ वर्षभित्र आफ्नै अस्पताल बनाउने दबाब स्वरूप यो व्यवस्था समितिले गरेको थियो।
‘हाल प्रतिष्ठानसँग वीर अस्पताल मात्र रहेको छ। प्रतिष्ठानको छुट्टै अस्पताल हुनुपर्छ’, बर्तौलाले प्रतिनिधि सभा बैठकमा भने, ‘वीर अस्पतालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको सहजता प्राप्त गरोस्। तर ७ वर्षभित्र प्रतिष्ठानले आफ्नै अस्पताल बनोस्। दुवाकोटमा उसको छुट्टै सम्पत्ति छ भन्ने छलफल भएपछि हामीले यो व्यवस्था गरेका हौं। तर ७ वर्षसम्म शैक्षिक कार्यक्रम गर्न दिने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाले हटाइदिने हो भने प्रतिष्ठान बन्द हुन्छ। हामीले प्रतिष्ठानलाई ७ वर्षभित्र आफ्नो अस्पताल बनाउ भनेको व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्छ। वीर अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गरियोस्।’
प्रतिनिधि सभाले यसरी ७ वर्षसम्म वीर अस्पताललाई प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था राष्ट्रिय सभा झिकिदिएको थियो।
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिको छलफलमा सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकको पहिलो बुँदाले प्रतिष्ठानलाई नेपाल सरकारको केन्द्रीय अस्पतालसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी त्यस्तो अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा छुट्टै वीर अस्पताल भनेर तोक्न आवश्यक नभएको भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको सचिव नुमराज खनालका अनुसार सोही छलफलका लागि आधारमा वीरका लागि भनेर ७ वर्ष तोकिराख्न आवश्यक नभएको समिति निष्कर्षमा पुगेको थियो।
‘प्रतिष्ठानले सम्झौता गरेर शिक्षण अस्पतालका रुपमा प्रयोग गर्ने भनिसकेपछि किन छुट्टै समय तोक्ने भन्ने छलफल भयो’, खनालले भने, ‘उसले अस्पताल नबनाउँदासम्म आवश्यकताअनुसार ५ वर्ष अथवा १५ वर्षसम्म काम गरोस् भन्ने आसयको छलफल समितिमा भएको थियो।’
वीर अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा ७ वर्षसम्म प्रतिष्ठानले प्रयोग गर्न सक्ने बुँदा झिकेर राष्ट्रिय सभाले विधेयक माथिको संशोधन पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाको यही संशोधनलाई प्रतिनिधिसभाले अस्वीकृत गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानुन मन्त्री अजय चौरासियाले राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन अस्वीकृत गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसपछि सभाले राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन अस्वीकृत गरेर चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक स्वीकृत गरेको छ।
-copy-1745411477.jpg)
-1746009348.jpg)
