सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश खारेज गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
दल विभाजनका लागि बीस प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भए पुग्ने व्यवस्थासहित आफैंले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी सरकारले गरेको हो।
सरकारले गत भदौ १ गते बीस प्रतिशत सांसद वा दलको केन्द्रीय सदस्यहरुले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेश ल्याएलगत्तै माधव नेपालले नेकपा एमाले विभाजन गरेका थिए भने महन्थ ठाकुरले जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गरेका थिए।
सरकारले संविधान अनुसार अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सक्छ।
यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साउनमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिमार्फत् खारेज गराएका थिए। अहिले पनि सरकारले त्यसैगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो।
सरकारमाथि जनता समाजवादी पार्टीले अध्यादेश फिर्ता लिन दबाब दिएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश खारेज नभएको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुन अफ्ठ्यारो रहेको गठबन्धन बैठकमा बताउँदै आएका थिए।
आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री नबनाउँदा केहीले दल विभाजन गर्न सक्ने भएकाले अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने यादवको माग थियो।
