सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरालाई न्यायालय छिर्न नदिन शुक्रबार बिहान १० बजेदेखि नै वकिलहरू मूलगेटमा धर्ना दिँदै थिए।
उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई रोक्ने भएपछि बिहानैदेखि सर्वोच्च आसपास सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। सशस्त्र प्रहरी पनि परिचालन गरिएको थियो।
यी सबैबीच वकिलहरूको धर्ना छल्दै प्रधानन्यायाधीश राणा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयसँगै रहेको अर्को गेटबाट सर्वोच्च छिरे।
यसरी प्रधानन्यायाधीशको प्रवेश निम्ति सर्वोच्चको मूलगेट बन्द गरेर उनलाई अर्कै बाटो छिर्न बाध्य पारिएको घटना न्यायालय इतिहासमै पहिलोपटक हो। तर सर्वोच्चको मूलगेट बन्द गरिएको घटना दोस्रोचोटि भएको वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल बताउँछन्।
अहिले जसरी वकिलहरूले मूलगेटमा धर्ना दिएर प्रधानन्यायाधीशको प्रवेश रोके, यसअघि भने प्रधानन्यायाधीशले नै मूलगेट बन्द गराएर आन्दोलनरत वकिलहरूलाई रोक्न खोजेका थिए।
यो घटना पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिम दिन अर्थात् २०४६ चैत २७ गते भएको थियो।
फागुन ७ देखि सुरू जनआन्दोलनपछि त्यस दिन बहुदलीय व्यवस्था घोषणा भएको थियो, २०३७ सालबाट वकालत गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले सेतोपाटीसँग भने, 'कुसुम श्रेष्ठ, वासुदेव शर्मा लगायत वरिष्ठ वकिलहरूले क्षेत्रीय अदालत रत्नपार्कबाट सर्वोच्च अदालतसम्म जुलुस लिएर गएका थिए। सर्वोच्चको मूलगेटमा धर्ना दिने कार्यक्रम थियो। वकिलहरूले धर्ना दिने भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले नै मूलगेट बन्द गरएका थिए।'
त्यति बेला झन्डै दुई मिनेट गेट बन्द गरिएको खरेल सम्झन्छन्।
'गेट बन्द गरिएपछि वकिलहरूले नाराबाजी सुरू गरे। 'पञ्चायतकालीन प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे' भन्दै उनीहरू मूलगेटबाहिर नारा लगाउन थाले। त्यसपछि गेट खोलिएको थियो,' खरेलले भने।
यसबाहेक सर्वोच्च अदालतमा मूलगेटबाट आवागमन बन्द गराउने कार्य नभएको उनी बताउँछन्।
काठमाडौंबाहिर पनि दुई ठाउँमा न्यायालयको गेट बन्द गराइएको रेकर्ड छ।
खरेलका अनुसार पञ्चायतविरोधी आन्दोलन जारी रहँदा पोखरा र राजविराज उच्च अदालतमा त्यहाँका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशहरूले गेट बन्द गराएका थिए।
त्यति बेला अदालत वरिपरि वकिलहरूको धर्ना थियो। त्यहाँका मुख्य न्यायाधीशहरूले वकिलहरू अदालत परिसरभित्र छिरेर राजनीति गर्छन् भन्दै मूलगेट बन्द गराएको खरेलले जानकारी दिए।
प्रधानन्यायाधीशलाई रोक्ने तर छिर्न पनि दिने रणनीति
प्रधानन्यायाधीश राणाको सर्वोच्च प्रवेशमा अवरोध उत्पन्न गरिएको र उनलाई मूलगेटबाट छिर्न नदिएको घटना न्यायालय इतिहासमै पहिलोचोटि भए पनि वकिलहरूले उनलाई निषेध नै गर्ने मनसाय भने लिएका थिएनन्।
राणाविरूद्ध बिहान १० बजेदेखि नै सर्वोच्चको मूलगेटमा धर्ना दिइरहेको नेपाल बार एसोसिएसनले उनलाई सांकेतिक रूपमा रोक्ने तर छिर्न पनि दिने रणनीति लिएको थियो।
यही रणनीतिअनुरूप उनीहरूले मूलगेटमा धर्ना दिएर त्यहाँबाट सर्वोच्च छिर्ने बाटोमा अवरोध खडा गरेका थिए। जबकि, सर्वोच्चको मूलगेटबाट बढीमा २० मिटर दुरीको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयसँगै रहेको गेटमा भने उनीहरूले कुनै अवरोध गरेका थिएनन्।
वकिलहरूले जानीजानी त्यो बाटो खुला छाडिदिएका थिए। प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च छिर्नै नदिने एसोसिएसनको उद्देश्य हुन्थ्यो भने वकिलहरूले त्यहाँ पनि धर्ना दिन सक्थे। त्यो भनेको प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च छिर्नबाट पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको ठहरिन्थ्यो।
मूलगेटमा धर्ना दिएर नजिकको अर्को गेट खुला छाड्नु भनेको प्रधानन्यायाधीशलाई सांकेतिक रूपले मात्र निषेध गरिएको हो।
