निर्वाचन आयोगले सरकारी कर्मचारी, सरकार सञ्चालन गरेका शैक्षिक संस्थामा शिक्षक-प्राध्यापक रहेका व्यक्ति कुनै दलको सदस्य वा पदाधिकारी बने दलको विवरण अद्यावधिक गर्दा उनीहरूलाई नसमेट्ने जनाएको छ।
मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ को उपदफा २ अनुसार उनीहरू पार्टीको पदाधिकारी र सदस्य बन्न नपाउने भए पनि अहिले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारी विभिन्न दलको महाधिवेशनमा सहभागी भएको र पदाधिकारी बनेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।
मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले दलहरूलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण नगर्न नगराउन तथा सोही ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१) बमोजिम राजनीतिक गतिविधि गर्दा कानून बमोजिम गर्नु गराउनु भनी आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै ऐनविपरीत दलको सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा सम्बन्धित दलका त्यस्ता पदाधिकारीहरूको विवरण आयोगबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक नहुने व्यहोरासमेत सम्पूर्ण दलहरूलाई जानकारी गराउने निर्णय भएको छ।
आयोगमा दर्ता रहेका राजनीतिक दलबाट दलको प्रदेश समिति तथा जिल्ला समितिमा रहने पदाधिकारी तथा सदस्यको विवरण प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा राख्नुपर्ने भएकाले उक्त विवरण प्राप्त हुँदाका बखत त्यस्ता समितिमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति समावेश भएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिको नाम पदाधिकारी तथा सदस्यको सूचीबाट हटाउन प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सम्बन्धित दललाई लेखी पठाई आयोगलाई जानकारी दिन निर्देशन दिने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ।
अहिले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महाधिवेशनका विभिन्न चरण चलिरहेका छन्।
-1746009348.jpg)
