नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान उल्लंघन भएको बताएका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समिति बैठक बहिस्कारपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै शर्माले न्याय परिषद्ले संविधानको मूल्य मान्यता विपरित न्यायाधीश नियुक्ति गरेको र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियासँग छलफल गर्दा पनि कुनै माग सम्बोधन नभएको बताएका हुन्।
उनले योग्यता पुगेका पात्र हुँदाहुँदै समावेशितामा ध्यान नदिएको प्रति आपत्ति जनाए।
'सिफारिस हुनुभएका व्यक्तिमाथि मेरो कुनै टिप्पणी भएन। सिफारिस गर्दा न्याय परिषद्बाट भएको सिफारिस समावेशिताको मूल्यलाई उल्लंघन गरिएको छ। पात्र नहुँदा सम्भव नहुन पनि सक्थ्यो। योग्यता पुगेका पात्र हुँदाहुँदै कोटा खालि गरिएन। नगर्दा उत्पीडित समुदायबाट आउनसक्ने व्यक्ति आउन सक्नुभएन। दलित समुदायबाट राम्रो सम्भावना थियो प्रतिनिधित्वको। समावेशी र समानुपातिकताको उल्लंघन भएको छ। खालि कोटा पूर्ति गर्दा पनि समावेशितामा ध्यान दिनुपर्छ।समानुपातिक, समावेशी मूल्यलाई अस्वीकार गर्नु भनेको कानूनको उल्लंघन हो। कसैले पनि कानून उल्लंघन गर्न पाइँदैन,’ उनले भने।
—न्युज एजेन्सी नेपाल
-1746009348.jpg)
