सबैजसो राजनीतिक दलहरू महाधिवेशनको चटारोमा छन्। दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीले महाधिवेशन सकिसकेका छन् भने राप्रपाको जारी छ। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको देशभर महाधिवेशन प्रक्रिया चलिरहेको छ।
संसदको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले भर्खरै (मंसिर १०-१४) चितवनमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन यही महिना (मंसिर २४–२७) हुँदैछ। त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्को महिना (पुस ११–१३) राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ।
साना दलहरूलाई पनि फुर्सत छैन। नेकपा मालेले कात्तिक २७–२९ सम्म चितवनमा महाधिवेशन गरेर सिपी मैनालीलाई फेरि महासचिव बनायो। नेपाल परिवार दलले मंसिर ४ र ५ गते काठमाडौंमा अधिवेशन गरेर एकनाथ ढकाललाई फेरि अध्यक्ष बनायो।
भर्खरै एमालेबाट विभाजित माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि छिट्टै राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी पनि महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ।
यसरी सबैजसो दल एकैचाेटि महाधिवेशनमा जानु के संयोग मात्र हो? कि यसको पछाडि कुनै खास कारण छ?
संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ मा प्रत्येक राजनीतिक दलले पाँच वर्षमा केन्द्र र प्रदेश तहमा पदाधिकारीहरूको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। विशेष परिस्थितिमा त्यस्तो अवधि ६ महिना थप्न पाइन्छ। पार्टी एकता गरेको वा फुटेर नयाँ दल बनेको अवस्थामा भने त्यस्ता दलले अर्को पाँच वर्षसम्ममा महाधिवेशन गर्न पाउँछन्।
एमालेको नवौं महाधिवेशन २०७१ असार १९ देखि साउन १ सम्म काठमाडौंमा भएको थियो। २०७८ मंसिरमा महाधिवेशन गर्दा उसको संविधानले तोकेको अवधि पूरा भइसकेको थियो।
माओवादी केन्द्रले पनि २०७० वैशाख १८-२२ गते विराटनगरमा एकता सम्मेलन गरेको थियो। उसको पनि पाँच वर्ष अवधि कटिसकेको छ। यसबीच २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रले एकता गरेका थिए। एकतापछि नयाँ दल गठन भएकाले उनीहरूलाई एकता महाधिवेशन गर्न अर्को पाँच वर्षको समय थियो।
तर यी दुई दललाई एकता महाधिवेशनअघि नै २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले पुरानै अवस्थामा फर्काइदियो। एकीकृत पार्टी दर्ता गर्दा नाम जुधाएको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएको हो। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले दुवै दललाई एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न भनेको थियो।
माओवादी केन्द्रले आयोगले दिएको समयावधिभित्रै रहने गरी पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको हो। त्यही अवधि बाँकी रहँदै एमालेले महाधिवेशन गरिसकेको छ जसमा केपी शर्मा ओली दोस्रोचोटि अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्।
एमालेलाई महाधिवेशन गर्न हतार हुनुको कारण पार्टी विधानमा रहेको उमेर हद पनि हो। एमाले विधानले पार्टी संगठनमा रहेर काम गर्ने उमेर हद ७० तोकेको छ। निर्वाचन आयोगले भनेअनुसार एक वर्षभित्र अर्थात् फागुनमा महाधिवेशन गरेको अवस्थामा अध्यक्ष ओलीको उमेर हद ७० लागिसक्ने थियो। त्यसैले पनि एमालेले छिटोछिटो महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
अर्कातिर नेपाली कांग्रेसले पटकपटक महाधिवेशनको मिति सार्दै संविधानले तोकेको अवधि नाघिसकेको छ। कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन २०७२ फागुन २० देखि २३ सम्म काठमाडौंमा भएको थियो। यसअनुसार उसको पाँच वर्ष अवधि गुज्रेर संविधानले तोकेको छ महिनाको अतिरिक्त समय पनि नाघिसकेको छ। कोरोना महामारीका कारण लकडाउन भएकाले निर्वाचन आयोगले त्यसैलाई विशेष अवस्थाका रूपमा मानेको थियो।
कांग्रेसले महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने अवधि २०७८ भदौ २३ गते थियो। उसले भदौ १८ बाट वडा अधिवेशन सुरू गर्दै निर्वाचन आयोगलाई महाधिवेशन प्रक्रिया प्रारम्भ भएको पत्र दियो। त्यसबाट कांग्रेसले संवैधानिक अप्ठ्यारा छल्न खोजेको देखिन्छ। त्यति बेला सुरू भएको अधिवेशन नै आउँदो मंसिर २४ देखि २७ गते काठमाडौंमा हुन लागेको हो।
राजनीतिक रूपमा दलहरू आगामी निर्वाचनअघि नै पार्टीलाई चुस्तदुरूस्त पार्ने होडमा पनि छन्। आउँदो वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसपछि प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ। दलहरूले संगठन परिचालनमा सहजताका लागि अहिले नै महाधिवेशन गरिरहेका छन्।
राजनीतिक दलहरूलाई अहिले नै महाधिवेशन चटारो पर्नुको अर्को कारण पनि छ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको रिक्त हुन लागेको २० सिटमा यही माघ १२ गते निर्वाचन गर्दैछ। त्यसको निम्ति दल दर्ता गर्दा आयोगले दलका अद्यावधिक विवरणहरू हेर्ने त्यहाँका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताएका छन्। कांग्रेससहितका दलले नयाँ पदाधिकारीको विवरण बुझाउने तयारी गरिरहेका छन्।
'दलहरूले आ-आफ्नो समयमै महाधिवेशन गरिरहेका होलान्,' प्रवक्ता पौडेलले भने, 'हामी राष्ट्रियसभा निर्वाचनअघि दल दर्ता गर्दा उनीहरूका अद्यावधिक कागजपत्रहरू हेर्छौं।'
यति मात्र होइन, अधिकांश दलले आफ्नो पछिल्लो महाधिवेशन २०७२ अघि नै गरेका थिए। त्यति बेला दलहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता थिएन। २०७३ मा बनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसबीच २०७५ मा एमाले र माओवादी एकता भएर नेकपा बन्दा पुरानो महाधिवेशनको कार्यसमिति भएको उल्लेख गर्दै ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको थिएन। यसपटक सबै दलले महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कार्यसमितिमा अनिवार्य ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गराउनुपर्नेछ।
1638436690.jpeg)
