बालुवाटारमा आज बसेको सर्वदलीय बैठकमा एमसिसीबारे छलफल भएको छ। एमसिसीलाई अगाडि बढाउने कि के गर्ने भन्ने बारेमा आज छलफल भएको हो।
सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आजको बैठकमा एमसिसीबारे छलफल भएको बताए। एमसिसीबारे थप छलफल गर्ने तयारी रहेको पनि उनले बताए।
‘एमसिसीबारे दलका नेताहरूले आफ्ना धारणा राख्नुभयो, केही आशंका पनि आए,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘निरन्तर छलफल गरेर एमसिसीबारे निष्कर्षमा पुग्छौं।’
कार्कीका अनुसार सर्वदलीय बैठकमा एमसिसीबारे व्यापक छलफल भएको थियो।
आजको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेता उपस्थित भएका थिएनन्।
साथै एमालेले ससंसद निरन्तर रूपमा अवरूद्ध गर्दै आएकोमा पनि सर्वदलीय बैठकमा छलफल भएको थियो। एमालेलाई संसद सुचारू गर्न सरकारले आग्रह गरेको मन्त्री कार्कीले बताए।
‘संसदलाई लामो समय बन्धक बनाउनु उचित होइन,’ कार्कीले भने, ‘विरोध गर्ने मुल थलो संसद नै हो। तर संसदलाई निरन्तर बन्धक बनाउँदा हाम्रो लोकतन्त्र कमजोर हुन जाने खतरा हुन्छ।’
उनले प्रतिपक्षी एमालेले उठाएका मागबारे सरकार छलफल गर्न तयार रहेको पनि बताए।
‘प्रतिपक्षीले उठाएका विषयमा संवाद गर्न र उपयुक्त सहमति खोज्न सरकार तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै संसद सुचारू गर्न सहयोग गर्न हामी प्रतिपक्षलाई आग्रह गर्दछौं,’ मन्त्री कार्कीले भने।
एमालेले सभामुखको भूमिकालगायतमा लामो समयदेखि असहमति राख्दै संसद अवरूद्ध गर्दै आएको छ।
आज सर्वदलीय बैठकमा एमालेबाहेक दलका शीर्ष नेताहरू उपस्थित भएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसीबारे छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए।
सर्वदलीय बैठकमा सहभागी रहेका नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले दुइटा विषय मात्रै उठान गरेको बताए।
‘सर्वदलीय बैठकभन्दा अघि सत्ता गठबन्धन बैठक भएको रहेछ। त्यसपछि सर्वदलीय बैठक भयो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संसद अवरोध र एमसिसीबारे तपाईंहरूले बोलिदिनुपर्यो भन्ने एजेन्डा छलफलमा राख्नुभयो,’ सांसद सुवालले पत्रकारहरूसँग भने।
उनले सुरूमा आफूले कुरा राखेको पनि बताए। एमसिसीको आफ्नो पार्टीले विरोध गरेको उनको भनाइ थियो।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विषय मात्रै प्रवेश गराएको उनले बताए। एमसिसीबारे नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाका नेताहरूले प्रष्ट रूपमा विरोध जनाएको सुवालको भनाइ छ।
साथै बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि धारणा राखेका थिए।
प्रचण्डले एमसिसीका कतिपय विषय संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए भने नेता श्रेष्ठले भने एमसिसीमा आफूहरूको असहमति रहेको बताएका थिए।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता बेदुराम भुसालले पनि एमसिसी संशोधनविना छलफल नहुने धारणा राखेका थिए। ‘दलका नेताहरूले राखेका अडान फेरिएन भने एमसिसी पारित हुन्न,’ सुवालको दाबी थियो।
कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल र रामशरण महतले एमसिसी नेपालकै हितमा रहेको धारणा राखेका थिए।
-copy-1745411477.jpg)
-1746009348.jpg)
