पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति कानुनमा तोक्न जरुरी रहेको बताएका छन्।
सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले कानुनमा निर्वाचनको मिति तोक्दा उम्मेदवारहरू बेलैमा चयन गर्न र निर्वाचन आयोगलाई तयारी गर्न सहज हुने बताए।
पोखरेलले निर्वाचनको मिति कानुनमा नतोकिँदा दलहरूलाई उम्मेदवार चयन गर्न जटिल हुनाका साथै तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई दबाब सिर्जना भएको बताए।
उनले भने, 'कानुनमा निर्वाचनको मिति तोक्दा सबैको जीत हुन्छ।'
उनले निर्वाचनका बेला निर्वाचन खर्च, आचारसंहितालगायत जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति देखिएको, निर्वाचन व्यवस्थापनभन्दा पनि सुरक्षामा बढी खर्च हुने गरेको भन्दै राजनीतिक दलहरू जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिए। आचारसंहिता र दण्ड जरिवाना फरक भएको उल्लेख गर्दै उनले दण्ड जरिवानासम्बन्धी हेर्न छुट्टै अदालत बनाउन सकिने धारणा राखे।
कार्यक्रममा अनुसन्धानकर्ता तिलक पाठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मिडियामा राजनीतिक दलबीच भएको गठबन्धन, गठबन्धनमा देखापरेका समस्या, उम्मेदवार चयन, महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व र आचारसंहिता उल्लंघन मिडियाको प्राथमिकतामा परेको जानकारी दिए। अनुसन्धानले उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, चुनावी घोषणापत्र र जनताको अपेक्षाबीचको तालमेल, निर्वाचन खर्चलगायत विषयमा मिडियामा ध्यान कम गएको देखाएको पनि उनले बताए।
डेमोक्रेसी रिसर्च सेन्टर नेपालका राजनीतिक विश्लेषक ईश्वरी भट्टराईले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कर्मचारी परिचालन, मतदाता परिचयपत्र, आचारसंहिता पालना, मतदाता शिक्षा, मतदाताको गोपनीयता, मतदान केन्द्र, निर्वाचन खर्चलगायत समस्या देखिएको बताए।
उनले निर्वाचन पर्यवेक्षणसम्बन्धी नियमको कार्यान्वयनमा एकरुपता नहुनु, पर्यवेक्षणका लागि संख्या तोकिनु, पर्यवेक्षकलाई धेरै मतदान केन्द्रमा पर्यवेक्षण गर्न नदिनुलगायत चुनौती भएको बताएका थिए।
