सरकारले माओवादीका बहिर्गमित लडाकुहरूलाई राहत दिने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले 'अयोग्य' लडाकुहरूलाई कार्यविधि बनाएर जनही दुई लाख रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो।
'यसअघि २०७३ सालमा बहिर्गमित लडाकुलाई दिने भनिएको रकम सर्वोच्च अदालतका कारण रोकिएको थियो।त्यही रकम अहिले दिन लागिएको हो,' स्रोतले भन्यो, 'कार्यविधि बनाएर प्रत्येकलाई दुई लाख दिने निर्णय भएको छ।'
नेकपा माओवादी केन्द्र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका लडाकुहरू चार हजार हाराहारी छन्।
अनमिनले लडाकुहरूमध्ये ककसले युद्धमा भाग लिएका हुन् वा होइनन् र ककसको उमेर लडाकु हुन पुगेको छ कि छैन भनेर छानिबिन गरेको थियो। छानबिनका आधारमा युद्धमा भाग नलिएका र उमेर नपुगेकाहरूलाई 'अयोग्य लडाकु' भनी प्रमाणीकरण गरेको थियो।
बहिर्गमित लडाकुहरूलाई २०७३ सालमै उक्त रकम दिइने भनिए पनि यसविरूद्ध रिट परेपछि तत्काल यो व्यवस्था लागू नगर्ने सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
