कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयकमाथि छलफल गर्न बनाइएको उपसमितिले शान्ति प्रक्रियामा आवद्ध व्यक्ति र विषय विज्ञसँग छलफल गरेको छ।
उपसमितिले सोमबार गरेको छलफलमा एमाले उपमहासचिप प्रदीप ज्ञवालीले आयोगका सुनुवाइ पीडितमैत्री हुनुपर्ने बताए।
‘एउटा महिलाका निम्ति यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार कति पीडादायक हो? त्यो पनि बारम्बार रिपोर्ट गर्नुपर्ने। यस्तो भएको थियो भनेर पटक-पटक भन्नु भनेको कष्टप्रद कुरा हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले आयोग भित्रको सुनुवाइ पीडितमैत्री होस् भनेर ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्ता संवेदनशील केसका लागि छुट्टै इजलास र वातावण हुनुपर्छ।’
अन्तरिम राहत पायो भने जीवन सहज हुने भन्दै उनले राहत परिपूरण र न्यायको खोजी गर्नुपर्ने बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र यससँग सम्बन्धित संयन्त्र सन्तुष्ट भएनन् भने यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनबाट रोक्न नसकिने बताए।
‘मानव अधिकारको उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघन भन्ने विषय नै सबैभन्दा बढी छलफल गर्नुपर्ने विषय हो। यो बीचको भेद छुट्याउन सकेनौं भने संसद्ले कानुन बनाएर कुनै कुरालाई वर्गीकरण गर्न सक्छ तर त्यो वर्गीकरणको आधार बोधगम्य भएन भने औचित्य स्थापित गर्न सकिएन भने सर्वोच्चले असंवैधानिक भनिदिन सक्ने पर्याप्त ठाउँ रहन सक्छ,’ उनले भने,‘जबर्जस्ती करणीलाई गम्भीरमा राख्यौं तर यौनजन्य हिंसालाई गम्भीरमा राखेनौं। सर्वोच्चमा यो विषय पुग्यो भने सर्वोच्चले यसलाई बदर गरिदिनसक्ने अवस्था हुन्छ।'
न्याय परिषद्को परामर्शमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित इजलास हुन्छ भन्नु असंवैधानिक हुने उल्लेख गर्दै उनले यस्तो गर्दा सर्वोच्चको अधिकार क्षेत्र कटौती गरियो भन्ने सन्देश जाने बताए।
संविधानविद् विपिन अधिकारीले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा मुछिएकालाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए। उनले साक्षीलाई असुरक्षा हुन्छ कि भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने बताए। कतिपय परिभाषा हाम्रो आफूअनुकूल हुने नभई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको हुनपर्ने उनको भनाइ छ।
‘यौनजन्य हिंसामा हामी आफैंले व्याख्या गर्ने होइन। अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा छ ।बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा छ,’ उनले भने,‘अदालतलाई गाइड गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।महान्याधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने या नचलाउने भनेर जिम्मा दिइनु हुँदैन। सिफारिस गरेपछि कारबाही हुनुपर्छ। न्यायपरिषदको परामर्शमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने होइन कि सिफारिसमा गर्नुपर्छ।’
मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले संक्रमणकालीन न्याय १७ वर्षसम्म शून्य अवस्थामा रहेको बताए।
‘केही कुरा अघि बढेको छैन, जबसम्म द्वन्द्व पीडितको विश्वास आर्जन हुँदैन, तबसम्म यसले विश्वमा मान्यता पाउँदैन,’ उनले भने, ‘द्वन्द्वपीडितको पीडालाई राज्यले आत्मसात् गर्नुपर्छ। यस्तो नगरेमा अरू जटिलता थपिन्छ।’
अधिवक्ता मन्दिरा शर्माले केही काम नगरेर सारमा सबैलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने बताइन्।
‘शर्त सहितको माफी केही मानव अधिकार उल्लंघनमा सम्भव छ तर गम्भीर उल्लंघनका घटनामा सम्भव छैन। विधेयकमा सबैलाई माफी प्रस्ताव गरिएको छ। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई जसरी परिभाषा गरिएको छ त्यो संकुचित छ,’ उनले भनिन,‘अपराध जुन तहको हो, त्यही अनुसारको सजाय हुनुपर्छ। सजाय निर्धारण गर्न अदालतलाई अधिकार दिनपर्छ। सत्य उजागर गर्नेलाई सजायमा छुट दिनुपर्छ।’
