सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका कतिपय व्यवस्थाको विरोध गर्दै देशैभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रने भएका छन्।
विगत एक महिनादेखि स्थानीय तह र प्रदेशमा आन्दोलन गरेका शिक्षकहरूले असोज ३ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने भएका हुन्।
मन्त्रिपरिषदबाट दुई पटक पारित भएको विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा गत बुधबार दर्ता भएको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले विधेयक संसदमा दर्ता गरेका हुन्।
विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुनै बाँकी छ।
यो पनि: संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा के-के छन् नयाँ प्रावधान?
शिक्षकहरूले वर्षौंदेखि उठाइरहेका र पटक-पटक सरकारले माग पूरा गर्ने सहमति गरेका विषयलाई पनि विधेयकमा बेवास्ता गरिएको भन्दै शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिको आह्वानमा असोज ३ गतेदेखि विद्यालय ठप्प पारेर आन्दोलन गर्ने शिक्षकहरूको तयारी छ।
महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले असोज ३ गतेदेखि देशैभरका विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्न लागिएको सेतोपाटीलाई बताए।
सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेका सहमति कार्यान्वन गर्ने नदेखिएकाले विद्यालय बन्द गरेरै आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनु परेको उनको भनाइ छ।
विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्नुपर्ने निर्णयमा किन पुग्नुभएको भन्ने प्रश्न महासचिव सुवेदीलाई सोध्दा उनले भने, ‘राज्यका निकायहरूसँग कति संवाद भयो, भयो। दुई पटक आन्दोलन गरियो, सरकारले सहमति गर्यो। तर आफूले हस्ताक्षर गरेको सहमति सरकारमा बस्नेहरूले लागु गरेनन्।’
उनले पालिका, जिल्ला र प्रदेशमा मात्र यस बीचमा केही समय आन्दोलन गरिएको बताए।
‘विधेयकले हाम्रा माग सम्बोधन गर्ने स्थिति नदेखिएपछि एक महिनादेखि पालिकादेखि प्रदेशसम्म आन्दोलन भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘यस बीचमा उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा रहेको टिमसँग हाम्रो संवाद पनि भएको थियो। त्यो समितिमा शिक्षा मन्त्री, मुख्यसचिव, अर्थ सचिव, शिक्षा सचिव, कानुन सचिवलगायत हुनुहुन्थ्यो। यो तहमा पनि वार्ता गरियो, तर वार्ता गर्नु समयको सत्यानाशजस्तो भो।’
वार्ता गर्दा सहमतिमा पुगिएका विषयवस्तु विधेयकमा नसमेटिएको उनले दाबी गरेका छन्।
‘सरकारका उपप्रधानमन्त्री र सचिवहरूसँग गरिएका वार्ताका विषयवस्तु पनि विधेयकमा अटाउँदैन भने हामीले कोसँग कुरा गर्नुपर्ने हो? व्यक्ति वा निकाय, त्यो पो छक्क परिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अब शिक्षकहरू सडक केन्द्रित आन्दोलनमा होमिनु हुन्छ। विद्यालय बन्द गरेर सबै शिक्षक काठमाडौं आउनुहुन्छ।’
उनले काठमाडौंमा के-कस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्ने भन्ने कुरा असोज २ गते बैठक गरी निर्णय लिइने बताए।
अहिलेको शिक्षा विधेयकले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, बाल कक्षा शिक्षकका सवाल, अस्थायी अवधि गणना र निवृत्तिभरणजस्ता विषय सम्बोधन नगरेको शिक्षकहरूको भनाइ छ।
प्रधानाध्यापक नियुक्ति, शिक्षक बढुवा, सरूवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायत विषय पनि विधेयकले प्रष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको महासचिव सुवेदी बताउँछन्।
शिक्षकहरू स्थानीय सरकार मातहत बस्न चाहेनन् भन्ने आरोपबारे महासचिव सुवेदीलाई सोध्दा उनले यसमा बुझाइ फरक पर्न गएको बताए।
‘विधेयकअनुसार शिक्षक नियुक्ति, बर्खास्त, सरूवाजस्ता अधिकार स्थानीय तहमै राखिएको छ,’ उनले भने, ‘पहिले यस्तो व्यवस्था थिएन। जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शिक्षक नियुक्ति गर्थ्यो, बर्खास्त गर्नुपरे क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले गर्थ्यो। सबै अधिकार एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्नु भनेको लोकतन्त्र होइन, निरंकुशतन्त्र हो।’
शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार पालिकालाई दिइए विभागीय कारबाही अधिकार भने शिक्षा कार्यालय र प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयलाई दिनुपर्ने उनले बताए।
सरूवाका विषयमा पनि केही कुरा नमिल्दो देखिने उनी बताउँछन्।
‘उदाहरणका लागि- जुम्लाको कुनै पालिका र पाँचथरको कुनै पालिकालाई एक-एक जना शिक्षक मन परेको छैन। यी दुई पालिका प्रमुख एकै आस्थाका भए भने निहुँ खोज्ने शिक्षकलाई साँटफेर गरौं भनेमा ती शिक्षकको हालत के हुन्छ?,’ उनले भने, ‘अहिले मधेसमा सयौं शिक्षकलाई अपायक हुने गरी सरूवा गरिएको छ। लोकसम्मत ढंगले अधिकार प्रयोग गरिएन भने के हुन्छ भनेर हामीले राज्यसँग प्रश्न उठाएका हौं।’
विधेयकका व्यवस्था चित्त नबुझेमा संशोधन गर्न सकिन्छ। संसद र विषयगत समितिमा छलफल हुँदा यस्ता विषय उठान गर्न सकिन्छ। तर शिक्षक महासंघ यो बाटो हिँडेन, आन्दोलनमै उत्रने घोषणा गरेको छ।
‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सांसदहरूसँग पनि हामीले विधेयकका व्यवस्थाबारे कुराकानी गरिराखेका छौं। तर नेपाल कस्तो देश भयो भने, भेट्दा मजासँग कुरा सुन्ने। तर कार्यान्वयन गर्ने बेला सबै बिर्सने!,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यसले यो विषय समाधान गर्छ भनेर विश्वास नै गर्न सकिएको छैन।’
महासंघले गत शुक्रबार नै विज्ञप्ति निकालेर र पत्रकार सम्मेलन गरेर विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको थियो। तर अहिलेसम्म सरकारले शिक्षकहरूसँग वार्ताका लागि पहल गरेको छैन।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू नै विदेश हुनुहुन्छ, अहिले के वार्ता होला र? अहिलेसम्म वार्ताका लागि बोलाइएको छैन,’ उनले भने, ‘अब हामी आन्दोलन गर्छौं। सहमति सरकारले लागु गरेको छैन।’
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद, संस्थागत विद्यालय युनियन, अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले पनि आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
संस्थागत विद्यालय युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले विद्यालय बन्द गर्न हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनमा होमिनुपर्ने बाध्यता आइपरेको बताए।
‘विद्यार्थीको पठनपाठनमा कुनै असर पार्न हुँदैन भन्ने हेक्का हुँदाहुँदै पनि बालबालिकाकै भविष्य बनाउने कुरामा जोडिएका शिक्षकमाथि विधेयकले विभेद गरेपछि आन्दोलन गर्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘शिक्षकका आन्दोलनमा कसैले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन।’
अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लच्छीराम ढकालले विधेयकले शिक्षक र कर्मचारीका पेशागत सुरक्षामा सरकार गम्भीर नभएको देखाएको बताए। विधेयक विरोधमा देशभरका करिब चार लाख भन्दा बढी शिक्षक सडकमा आउने महासंघले बताएको छ।
