प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्ने गरी अनुसन्धान र अध्ययन अघि बढाउन सुन तस्करीबारे बन्ने उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) बाहेकका दलहरूले आइतबार बिहान तयार पारेको मस्यौदामा एमाले भने सहमत भइसकेको छैन।
एमालेसँग गृह मन्त्रालयमा दिउँसो भएको छलफलमा सहमति हुन नसकेपछि दलहरू साँझ ५ बजे फेरि जुट्ने गरी उठेका छन्।
एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले कार्यादेश बनाउने विषयमा सहमति जुटेको भए पनि कार्यादेश कस्तो हुने भन्नेबारे सहमति भइनसकेको बताए।
उनका अनुसार कार्यादेशकै बारेमा छलफल गर्न आज साँझ फेरि दलहरूको बैठक बस्दै छ।
यसअघि गत शुक्रबार पनि सरकारले प्रतिपक्षी एमालेसँग उच्चस्तरीय आयोगको कार्यक्षेत्रबारे छलफल गरेको थियो।
जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले भने आयोगको कार्यादेशबारे मस्यौदा तयार भएको बताए। उनले मस्यौदामा सिआइबी र उच्चस्तरीय आयोगको कार्यक्षेत्र नजुध्ने गरी कार्यादेश तयार पारिएको बताए।
कार्यादेश ३ बुँदाभन्दा लामो नहुने उनको भनाइ छ।
सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलगायत ७ राजनीतिक दलबीच असोज ५ गते सुन काण्डहरू छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति भएको थियो।
गत भदौ ६ मा उक्त सहमति भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले साउन १० गतेदेखि गर्दै आएको संसद्को अवरोध खुलाउन तयार भएको थियो।
साउन २ गते त्रिभुवन विमानस्थलबाहिर समातिएको ६० किलो बढी र इलेक्ट्रिक चुरोटमा लुकाएर तस्करी भएको सुनमा सरकारकै संलग्नता देखिएको भन्दै एमालेले उच्चस्तरीय जाँचबुझ समितिको माग गरेको थियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान सकेर अभियोजन गरेपछि जाँचबुझ समिति बनाउने गरी भदौ ६ गते सहमति भएको हो।
1692000102.jpg)
