सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विषय छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको हो।
यो समितिमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन्।
विभिन्न उद्योगमा काटिएको विद्युत लाइन खोल्न निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको छ।
‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयहरुको सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ,’ सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले भनिन्।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादमा विगतको महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २४ वटा उद्योगमा लाइन काटेको थियो।
प्राधिकरणका अनुसार यी उद्योगबाट २२ अर्ब २४ करोड बक्यौता उठाउन बाँकी छ।
यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बक्यौता पनि उठाउने र उद्योगमा लाइन पनि जोडिने गरी निर्णय लिने बताएका थिए।
त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उद्योगीहरूका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग, महान्याधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधिहरूसँग छुट्टाछुटै छलफल गरेको थियो।
उद्योगीहरूका अनुसार नियम ल्याउनुभन्दा पहिलेको अतिरिक्त पैसा नलिने, लोडसेडिङ घोषणा पछिको अतिरिक्त पैसा नलिने विषयमा सबै पक्ष सहमत भएका छन्।
तर २०७२ पुसदेखि २०७५ असारसम्मको पैसाको हकमा भने हाललाई निश्चित रकम धरौटी राख्ने वा पहिलो किस्ताको रकम बुझाउन सकिने भन्ने छलफल भएको थियो। सबै भुक्तानी भने आयोगले छानबिन गरेपछि त्यसैका आधारमा गरिने बताइएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २०७२ पुस देखि २०७५ असारसम्मको बक्यौता ६ अर्ब रूपैयाँ बाँकी छ। यो रकम जरिमाना र ब्याज समेतको हो।
-1704799966.jpeg)
