प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त राजीब सुब्बाले आगामी प्रदेश सभाको निर्वाचनमा विद्युत भोटिङ मेसिन (इभिएम) प्रयोग गर्न सकिने दाबी गरेका छन्।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा सुब्बाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको संख्या धेरै हुने भएकाले इभिएम प्रयोग गर्न सजिलो नरहेको स्वीकार गरे। तर प्रदेश सभा निर्वाचनमा भने यस्तो मेसिन प्रयोग गर्न सकिने उनको दाबी छ। सुब्बाले त्यसका लागि निर्वाचन चरणबद्ध रूपमा गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिएका छन्।
सुनुवाइ समितिमा उनले इन्टरनेटमा आधारित मतदान (आइ भोटिङ) का लागि भने पहिला ३ वटा कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
'साइबर सेक्युरिटी कानुन, डेटा प्रोटेक्सन कानुन र विद्युत कारोबार ऐन संशोधन गर्नुपर्छ', सुब्बाले भने, 'त्यसपछि बाँकी काम हामी गर्न सक्छौँ।'
उनले इन्टरनेटमा आधारित मतदानको प्रविधि विकास गर्न नेपालसँग जनशक्ति रहेको दाबी गरे।
'हामीसँग प्रविधि सम्बन्धी ट्यान्लेन्ट छ। तर सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ', सुब्बाले भने, 'निर्वाचन आयोगमा सहसचिवको नेतृत्वमा सूचना प्रविधि महाशाखा बनाउनुपर्छ। तर अहिले सहसचिवको दरबन्दी रहेनछ।'
उनले विदेशमा भएका नेपालीहरूको मतदानको व्यवस्था गराउन दूतावासमा मतदान, प्रविधिमा आधारित हुलाकी मतदान र आइभोटिङको माध्यममा क्रमश अघि बढ्न सकिने बताए।
सुनुवाइका क्रममा सुब्बाले प्रविधिभन्दा पहिला विश्वास आवश्यक रहेको भन्दै सुनुवाइ समितिका सांसदहरूले प्रविधिमा विश्वास व्यक्त गर्न आग्रह गरे।
सांसदहरूले सुब्बालाई विद्युतीय मतदानसँगै डिपफेक र अल्गोरिदमको समस्याबारे प्रश्न गरेका थिए।
