सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दर्ता बन्द गर्ने भएको छ।
सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट मंगलबार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गर्दै हाललाई बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्र स्वीकृत बन्द गर्ने जानकारी दिइएको हो।
वित्तीय समस्याहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश छ।
त्यस्तै, सहकारी, कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्ने, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षा कोषको सुरूआत गर्ने पनि सरकारको कार्यक्रम रहेको नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले जानकारी दिए।
‘ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकले नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने, हाललाई बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्र स्वीकृत बन्द गर्ने, लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम छ,’ उनले भने।
-1753341424.jpeg)
-1746009348.jpg)
