सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बुधबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले चारवटा विषयमा छलफल र निर्णय गरेको छ।
एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार बैठकले गरेको पहिलो निर्णय प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई वरिष्ठ नेतामा मनोनीत गर्ने हो। उनलाई सभापतिपछिको दोस्रो वरियतामा रहने गरी वरिष्ठ नेतामा मनोनीत गरिएको छ।
पार्टी विधान अनुसार महाधिवेशनबाट चुनिएका सभापतिसहित ८ जना पदाधिकारी र ९९ जना केन्द्रीय सदस्यबाहेक बाँकी पदमा सभापतिको सिफारिसमा केन्द्रीय समितिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ।
पार्टी विधानले वरिष्ठ नेता, उपसभापति, महामन्त्री सहित ११ जना पदाधिकारी र ५१ जना केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
फागुन २१ को निर्वाचनअघि रास्वपा प्रवेश गर्दा नै शाहलाई दोस्रो वरियतामा रहने गरी वरिष्ठ नेता बनाइएको थियो।
दोस्रो, रास्वपाले 'आरएसपी पल्स' भन्ने संयन्त्रमा सबै केन्द्रीय सदस्यलाई जोड्ने निर्णय गरेको छ। आरएसपी पल्स भनेको एउटा ड्यासबोर्ड हो, जसमा मन्त्री र सांसदहरूसँग गर्नुपर्ने माग वा राख्नुपर्ने कुरा केन्द्रीय सदस्यहरूले राख्न सक्छन्। केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यसमा राखेका विषय सबैले हेर्न पाउँछन्।
तेस्रो, सुनसरीको देवानगन्जमा भएको घटनामा ज्यान गुमाएकहरूलाई श्रद्धाञ्जलि दिने र घाइतेहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि बैठकले गरेको छ।
चौथो, रास्वपाले आफ्ना केन्द्रीय सदस्य, सबै तहका पदाधिकारी र आम सदस्यहरूलाई आत्महत्या र आत्मदाहका घटना, समाचार वा जानकारीहरू सेयर नगर्न भनेको छ।
बैठकमा एक महिनाअघि चितवनको भरतपुरमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनको समीक्षा पनि गरिएको थियो।
रास्वपा बैठकमा जोडतोडका साथ उठ्यो विधानमा 'छेडखानी' गरिएको विषय
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बुधबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा विधानमा 'छेडखानी' गरिएकोबारे प्रश्न उठेको छ।
पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूले महाधिवेशनमा वितरण गरिएको विधानको मस्यौदामा नभएका बुँदा कसरी निर्वाचन आयोगमा पुर्याइयो भनेर प्रश्न गरेका हुन्।
तोसिमा कार्की, गणेश कार्की लगायतका केन्द्रीय सदस्यले महाधिवेशनमा वितरण नै नगरिएको विधानको विषय मिडिया र पार्टीको वेबसाइटमा राखिएकोमा प्रश्न उठाएको बैठकमा सहभागी स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार उनीहरूले महाधिवेशनको व्यवस्थापन, पदाधिकारी निर्वाचनमा कम प्रतिनिधि सहभागी भएको विषय पनि उठाएका थिए।
'असारको समय, रोपाइँ बेला पहिलो चरणमा ७० प्रतिशित उपस्थिति उपलब्धिमूलक हो,' तोसिमालाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'तर दोस्रो चरणमा किन पार्टीले महाधिवेशन प्रतिनिधि रोक्न सकेन? किन उनीहरूलाई चुनावसम्म राख्ने प्रयास भएन? किन दोस्रो चरणको निर्वाचनबारे महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई सूचनासम्म दिइएन?'
रास्वपाका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार तोसिमाले महाधिवेशनको वैधानिकताबारे उठेको प्रश्नमा केन्द्रीय समितिले जबाफ दिनुपर्ने बताइन्।
'दोस्रो चरणको निर्वाचनको वैधानिकतामा उठेको प्रश्नमा केन्द्रीय समितिसँग कुनै जबाफ छ?' कार्कीले गरेको प्रश्न उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'सुशासन, पारदर्शिता र समावेशिताको मन्त्र बोक्ने पार्टीको ऐतिहासिक पहिलो महाधिवेशनको व्यवस्थापनमा धेरै कमी-कमजोरी भएको हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ।'
तोसिमाले विधानको मस्यौदा पटक पटक वितरण गरिएको तर मिडिया र निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको आधिकारिक विधान फरक भएको बताएकी थिइन्। यही कुरा गणेश कार्की लगायत अन्य केन्द्रीय सदस्यले पनि उठाएका थिए।
'विधानको मस्यौदा पटक पटक वितरण गरिएको थियो। तर पारित गरिएको विधान हामीलाई दिइएन। विधानमा छलफल नै नभएका बुँदाहरू कसरी आए?' रास्वपाका ती केन्द्रीय सदस्यले तोसिमालाई उद्धृत गर्दै भने, 'पार्टी सभापतिको नीति विपरीत काम गरे संसदीय दलको नेता स्वत: पदमुक्त हुने व्यवस्था हामीलाई दिएको विधानमा थिएन।'
दलको नेता स्वत: पदमुक्त हुने विधानको व्यवस्थामा केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रश्न उठाएपछि सभापति रवि लामिछानले जबाफ दिएका थिए।
'पाँच वर्षसम्म बालेनजी नै हाम्रो प्रधानमन्त्री हो। यसमा कुनै शंका गर्नुपर्दैन,' लामिछानेको जबाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
केही केन्द्रीय सदस्यले पार्टी महाधिवेशनमा नो भोटको व्यवस्थामा नराखिएकोमा पनि प्रश्न गरे। केन्द्रीय सदस्य राजीव खत्रीले सामाजिक सञ्जालमै यसबारे प्रश्न उठाएका थिए।
त्यस्तै, परिचित अनुहार जिताउने नीति पार्टीले लिएकोमा पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका छन्। रास्वपाले पार्टी महाधिवेशनमा प्रयोग भएको मतदान गर्ने मेसिनमा आफूखुसी क्रम निर्धारण गरेको थियो। त्यति बेला नै केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवारहरूले दर्ता नम्बर अनुसार नभएको र वर्णानुक्रम पनि नगरिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
क्लस्टरको व्यवस्था नगरिएको र समावेशिताको धज्जी उडाइएको भन्दै बैठकमा विरोध पनि भएको छ। साथै, सुदूरपश्चिम र कर्णालीलाई बेवास्ता गरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ।
महाधिवेशनको अन्तिम दिनमा खाना छैन भनेर प्रतिनिधिहरूलाई बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको, निर्वाचनको दिन गुटबन्दी गरिएको विषयमा पनि बैठकमा प्रश्न उठेको छ। रास्वपाको महामन्त्री पदमा विपिन आचार्यलाई समर्थन गर्दै अन्य उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए। त्यति बेला सबै आकांक्षीले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। उक्त विषयलाई लिएर केही केन्द्रीय सदस्यले गुटबन्दीको आरोप लगाएको स्रोत बताउँछ।
पार्टी महाधिवेशनमा भएका कमजोरीबारे समीक्षा र अध्ययन गर्नुपर्ने माग पनि बैठकमा उठेको छ।
-ink-1785317667.jpeg)
