कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले बुधबार एक्लै शपथ लिएका छन्। प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिउँसो कर्णालीको पाँचौं मुख्यमन्त्रीका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्।
प्रदेश प्रमुख जोशीले मंगलबार शाहीलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो दलका १४ र सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका १० गरी २४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको समर्थन बुझाएपछि प्रदेश प्रमुख जोशीले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। दुई वाम घटक मिलेकाले त्यो संख्या सहजै पुगेको हो।
यो प्रदेशको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो। प्रदेशसभा सचिव डा. अर्जुनकुमार खड्काका अनुसार कांग्रेसका १५ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। कांग्रेसलाई समर्थन गर्दै आएका एक स्वतन्त्र सांसदसमेत जोड्दा यो संख्या १६ पुग्छ। प्रदेशसभामा राप्रपाका एक जना सांसद छन्।
सत्ता साझेदार दुई दल नेकपा र एमालेबीच मन्त्रिमण्डलको भागबन्डा नमिल्दा शाहीले एक्लै शपथ लिनुपरेको हो। शपथलगत्तै उनले पदभार ग्रहण गरेका थिए।
नयाँ सरकार गठनपछि मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने र नयाँ निर्णय गर्ने परम्परा हुन्छ। तर मुख्यमन्त्री शाही एक्लै भएकाले बैठक बस्न सकेन र कुनै नयाँ निर्णय वा प्रतिबद्धतासमेत जाहेर हुन सकेन।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाही सानो आकारको मन्त्रिमण्डलसहित शपथ लिने भगीरथ प्रयासमा थिए। तर उनको त्यो चाहना बुधबार पूरा हुन सकेन।
एमालेले आफूले चारवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ भने नेकपा समान ३/३ मन्त्रालयको भागबन्डा हुनुपर्ने अडानमा छ। प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीबाहेक ६ वटा मात्र मन्त्रालय छन्। यसैमा कुरा अल्झिँदा मुख्यमन्त्रीले एक्लै शपथ लिनुपरेको हो।
नेकपा प्रदेश संसदीय दलका सचेतक कृष्ण जिसीले एमालेले ४/२ को भागबन्डा गरौं भन्ने अडान लिएकाले बुधबार मुख्यमन्त्री एक्लैले शपथ लिने परिस्थिति सिर्जना भएको बताए।
'चौध सांसद भएको दल हाम्रो हो, त्यसैले हामीले न्यायोचित रूपमा भागबन्डा गरौं भनेका छौं,' उनले भने, 'त्यो भनेको समान तीन/तीन जना मन्त्री भागबन्डा गरौं भन्ने हो। तर उहाँहरू चार/दुई गरौं भन्ने अडानमा रहँदा कुरा मिलेको छैन।'
छोटो समयावधि हुनु र गृहकार्य गर्ने समय कम हुनुले पनि मुख्यमन्त्री शाहीले एक्लै शपथ लिनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए। साथै, दुई दलबीच मन्त्रीको भागबन्डा टुंगो लगाउने सवालमा निरन्तर छलफल तथा गृहकार्य भइरहेको जानकारी पनि दिए।
एमालेका प्रदेश प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंले भने आफूहरू यसअघिकै भागबनडा अनुरूप जानुपर्ने पक्षमा रहेको बताए।
'मुख्यमन्त्री पाउने दलले अब थप दुईवटा मात्र मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो,' उनले भने, 'नेकपाले मुख्यमन्त्री पाइसकेकाले उसले दुई र एमालेले चार मन्त्री पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा आ-आफ्नो अडान रहँदा बुधबार सानो मन्त्रिमण्डल गठन र शपथ सम्भव नभएको हो।'
कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित शपथ ग्रहण समारोहमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउँदै। तस्बिरः शुरबहादुर सिंह/रासस
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालय छन्। एमालेले यसअघिकै भागबन्डा अनुसार मन्त्रालय विभाजन हुनुपर्ने अडान राखेको छ भने नेकपा त्यसमा सहमत हुन सकेको छैन। दुई दलबीच मन्त्रालय भागबन्डा टुंगिएपछि मात्र मन्त्री बन्ने व्यक्तिहरूको नाम टुंगो लगाइने दुवै दलका नेताहरूले बताएका छन्।
पछिल्लो समय आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मुख्यमन्त्री मातहतमै समायोजन गरिएको थियो।
यसअघि साउन ९ गते एमालेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। कँडेलविरूद्ध कांग्रेस र नेकपाका गरी १६ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले असार २३ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
नेकपाका सांसदहरूले कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी हस्ताक्षर बुझाएका थिए, जबकि एमालेका कँडेल मुख्य सत्तासाझेदार दल कांग्रेसकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। कांग्रेसका ४ मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिँदै कँडेललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णालीमा राजनीतिको नयाँ कोर्स सुरू भएको थियो।
जुन दिन एमालेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कँडेल अल्पमतमा परेपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए, त्यसै दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको थियो।
सहमति अनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नेकपाले तथा लुम्बिनी, बागमती र कोशीमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ। बाँकी दुई प्रदेशमा अन्य दलसँगको सहकार्यमा सरकार गठन गर्ने समझदारी भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार नेकपाका शाही मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
को हुन् मुख्यमन्त्री शाही?
शाही संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको चार वर्षमै मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका व्यक्ति हुन् उनी।
उनी यसअघि रूकुम पश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता तथा तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री थिए।
तत्कालीन माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका साना वाम घटकबीच पार्टी एकता भई नेकपा बनेपछि एकता प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै माओवादीका तत्कालीन प्रदेश संसदीय दलका नेता शर्माले पार्टी त्यागेका थिए। गत मन्सिर १७ गते शर्माले दलको नेताबाट राजीनामा दिँदै जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) नेतृत्वको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) रोजेका थिए।
यसले कर्णालीमा माओवादी संसदीय दलको नेता पद रिक्त बन्न पुगेको थियो। दल नेतामा धेरैको आकांक्षा भए पनि माघ ३ गते बसेको दलको बैठकले शाहीलाई दल नेतामा चयन गरेको थियो। दल नेता बनेको ५ महिनामै ५८ वर्ष पुग्दै गरेका शाहीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने सौभाग्य मिलेको हो।
२०२५ भदौ १६ गते हिमाली जिल्ला मुगुको सोरू गाउँपालिका—६, सोरूकोटमा जन्मिएका शाहीको राजनीतिक यात्रा तत्कालीन अनेरास्ववियुबाट सुरू भएको थियो।
१ देखि ३ कक्षासम्म सोरूकोट प्राविमा पढेका शाहीले २०४४ सालमा जुम्लाको चन्दननाथ माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी पास गरे। उनी २०४४ मै उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाडौं गए।
कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित शपथ ग्रहण समारोहमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै। तस्बिरः शुरबहादुर सिंह/रासस
काठमाडौंको 'नेपाल ल क्याम्पस' मा अध्ययन क्रममा उनी नेकपा (माले) निकट अनेरास्ववियु (पाँचौं) मा संगठित भएका थिए। उनी अनेरास्ववियुको २०४५ सालमा भएको पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भए। २०४६ सालमा उनी मुगु फर्किएर शिक्षण पेसामा लागे। उनले आइएलसम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन्।
शिक्षण पेसासँगै उनले राजनीतिलाई पनि अघि बढाउँदै लगे।
२०४६ को जनआन्दोलनपछिको खुला राजनीतिक परिवेशमा फेरि अनेरास्ववियु (छैटौं) को राष्ट्रिय सम्मेलन भयो। उनी त्यसमा पनि सक्रिय रूपमा सहभागी भए। त्यहीबीच केही वाम घटक मिलेर नेकपा एमाले बन्यो। उनी एमालेको साधारण सदस्यका रूपमा पार्टीमा जोडिए। उनले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा पनि आबद्ध भएर काम गरे।
उनको जिल्लामा २०४८ र २०५१ सालका दुवै संसदीय निर्वाचन नेपाली कांग्रेसले जित्यो। त्यो समय एमालेमा जोडिएका शिक्षकलाई सरूवा गर्ने र दुःख दिने काम भएको शाही बताउँछन्।
दुई वर्ष अस्थायी र ११ वर्ष स्थायी गरेर १३ वर्ष शिक्षण गरेका शाहीले त्यस अवधिमा मुगुकै १६ वटा विद्यालयमा अध्यापन गराएका थिए।
मुगुमा २०५६ सालको निर्वाचनमा हाल नेकपाका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज रहेका चन्द्रबहादुर शाही एमालेका उम्मेदवार थिए। चन्द्रबहादुर शाही विजयी भए। निर्वाचन क्रममा कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताबीच झडप भएको थियो। त्यस क्रममा मुख्यमन्त्री शाहीमाथि ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा लाग्यो। उनी ९ दिन हिरासतमा बस्नुपर्यो। त्यति बेला आफ्नै दल एमालेबाट साथ नपाएको उनले महसुस गरे।
छुट्दा उनको मनमा केही बदलाव आइसकेको थियो। उनका केही साथीहरू माओवादीमा थिए र भूमिगत थिए। उनीहरूसँग भेट भइरहन्थ्यो। २०५७ सालतिर उनी माओवादीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता बने। २०५८ सालको भदौमा उनले शिक्षकको जागिर छाडे।
२०५९ सालमा उनी माओवादीको जिल्ला कमिटी सदस्य बने। उनीसँग तत्कालीन शिक्षक संगठनको जिम्मेवारी पनि छँदै थियो।
मुख्यमन्त्री शाहीले युद्ध पनि लडे। २०५९ सालमा डोल्पाको माझफाल भिडन्तमा ७ जना सहकर्मी गुमाउँदा उनी भाग्यले जोगिएका थिए। त्यसैले उनी अहिलेको जिन्दगीलाई 'नाफाको जिन्दगी' को संज्ञ दिन्छन्।
शाहीका अनुसार उनका बुबालाई प्रहरी प्रशासनले व्यापक खोजी गर्न थालेपछि भागेर काठमाडौं पुगेका थिए।
शान्ति प्रक्रियापछि २०६४ सालमा मुख्यमन्त्री शाहीले पहिलो पटक मुगु जिल्लाको डिसिएसको जिम्मेवारी पाएका थिए। उनी २०६५ सालमा जिल्ला इन्चार्ज बने। उनी हाल नेकपाको केन्द्रीय सदस्य छन्।
मुख्यमन्त्री शाही २०७० सालमा संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कारको पक्षमा उभिएका थिए। त्यो बेला उनी १८ दिन हिरासतमा बसेका थिए, किनकि उनी उति बेला मोहन वैद्य (किरण) नेतृत्वको पार्टीमा लागेका थिए।
२०७१ मा उनी फेरि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमा फर्किए।
मुख्यमन्त्री शाही २०७९ सालमा पहिलो पटक संसदीय निर्वाचन लडेका थिए। उनी मुगु (२) बाट निर्वाचित भएका हुन्।
