नेपाली कांग्रेसको पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभाग र नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) ले देशका विभिन्न भागमा पुगेर संविधान संशोधनबारे छलफल गरी तयार पारेको प्रतिवेदन सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरेको छ।
विभाग र डिएलएले सातै प्रदेशमा 'संविधान संशोधन आजको आवश्यकता र चुनौती' बारे छलफल चलाएको थियो। त्यसबाट प्राप्त सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन बुधबार केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा कार्यक्रम गरी सभापति देउवालाई हस्तान्तरण गरिएको हो।
केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी पार्टीकी पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभाग प्रमुख डिला संग्रौला पन्तले प्रतिवेदन सभापति देउवालाई हस्तान्तरण गरेकी हुन्।
प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली मात्र राख्न सुझाव दिइएको संग्रौलाले जानकारी दिइन्।
साथै संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने सुझाव समेत दिइएको उनको भनाइ छ।
२०७२ सालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएकोमा अहिले कांग्रेसमा संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत भएको हो।
यसैगरी संघीयतालाई बलियो बनाउन जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउँदै प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको उनले बताइन्।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा लैजानुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
‘प्रतिनिधि सभालाई समावेशी बनाउन महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोक्न, थ्रेस होल्डको प्रतिशत बढाउन र राष्ट्रिय सभामा दलित र महिलालाई ३३ प्रतिशतको आरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव छ,’ उनले भनिन्।
स्थानीय तहको संख्या घटाउने र जिल्ला समन्वय समिति खारेज नै गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका हुन्।
विभागले जनसंख्यालाई मात्र आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र तोक्दा पहाडी र हिमाली जिल्लाबाट जनप्रतिनिधि नै नहुने अवस्था रहेकाले भूगोललाई पनि आधार बनाउन सुझाव दिएको संग्रौलाले बताइन्।
स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख एकै पार्टीबाट भएमा महिला र पुरुष हुनुपर्ने भनेको छ तर दलहरूले गठबन्धन गर्दा महिला उपेक्षामा पर्दै आएका छन्। यस्तै राज्यका हरेक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझावमा भनिएको छ।
विभागले ७० वर्ष पुगेकालाई जनप्रतिनिधि बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न भनेको छ।
जनप्रतिनिधि बन्न कम्तीमा एसईई उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने र जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपछि सरकारी तलब तथा सेवा सुविधा नदिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको उनले जानकारी दिइन्।
अध्ययन प्रतिवेदन बुझ्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको संविधानअनुसार कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन कठिन हुने बताए भने समय सापेक्षरूपमा संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेको प्रष्ट पारेका थिए।
गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने विषय पनि समेटिएको थियो। सरकारले संविधान संशोधनको बहस सुरू गर्नुअघि नै कांग्रेसले प्रदेशहरूमा पुगेर नेता-कार्यकर्ता र नागरिकहरूसँग कुराकानी गरी संविधान संशोधन के-के विषयमा गर्न जरूरी छ भन्नेबारे पहिचान गरेको हो।
