नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पत्रकार सम्मेलन गरी विभिन्न विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बुधबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पत्रकार सम्मेलन गरी कुलिङ पिरियडदेखि किसानलाई मल आवश्यक परेकोसम्म विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
साथै उनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान संघीय सरकारको वैद्यता राजनीतिक रूपमा समाप्त भएको पनि बताएका थिए।
सरकारका गतिविधिलाई लिएर सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरू सन्तुष्ट नरहेको कुराहरू आइरहेको पनि उनले बताएका थिए।
‘हामी यो सरकार ढाल्न ज्यान छाडेर लागेका छैनौं, जनतासँगै छौं,’ सापकोटाले भने, ‘अहिले सानेपा (कांग्रेस कार्यालय) मा पनि यो बहस चलिरहेको छ, त्यहाँभित्र नै अन्तरविरोध भइरहेको छ, उकुसमुकुस भइरहेको छ।’
कांग्रेसमा निकै ठूलो अन्तरविरोध भइरहेको दाबी उनको थियो।
‘यो सरकार धेरै दिन टिक्दैन, कांग्रेसभित्रका अन्तरविरोधका सूचना हामीलाई प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट चार, पाँच जिल्लामा केन्द्रित हुँदा एमाले र कांग्रेसभित्र सांसदहरू सन्तुष्ट छैनन्, त्यसकारण पनि यो सरकारको आयु धेरै लामो छैन।’
माओवादीले पत्रकार सम्मेलन गरी भनेका कुरा;
१. कुलिङ पिरियडमा परस्पर विरोधी प्रावधान कसले थप्यो?, कारबाही हुनुपर्छ
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी जे सहमति भएको थियो, सदनमा प्रस्तुत र पारित हुँदा भने फरक पारिएको छ। सहमतिभन्दा फरक गरेर विधेयक सदनमा कसरी पुर्याइयो, परस्पर विरोधी प्रावधान कसले थप्यो, यस्ता अनेकन गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। यस जालसाँजीपूर्ण घटनाले सिंगो संसद, संसदीय समिति र सांसदहरूको इमान, निष्ठा र योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
यो गम्भीर राजनीतिक, संवैधानिक, कानुनी र नैतिक प्रश्न हो। यसले सार्वभौम संसदको आत्मामाथि सिधै प्रहार गरेको छ। संसदमाथिको धोका, मानमर्दन र अपमान भएको यस घटनाले संविधानको मर्म र भावनामा गम्भीर चोट पुर्याएको छ। सुशासनका लागि कोशेढुंगा सावित हुने जनताको अपेक्षा विपरीत गम्भीर विश्वासघात हुनुका साथै यस प्रकारको जालसाँजीले संसदीय मूल्य–मान्यतालाई ठाडो चुनौतीसमेत दिएको छ।
विधेयक कार्यसूचीमा समावेशदेखि पारित गर्ने क्रमसम्म विचार गर्दा यो एकाध व्यक्तिले मात्र गरेको दुस्साहस होइन। यो सुनियोजित तरिकाले गरिएको धृष्टता हो। यसको जिम्मा नैतिक रुपमा संसदको नेतृत्व समेतले लिनुपर्दछ। यस प्रकारको गम्भीर प्रकृतिको संसदीय अपराधको यथाशक्य छिटो छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुका साथै दोषीमाथि कारबाही गरिनुपर्दछ।
२. सरकार शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिप्रति गम्भीर देखिएन
नेपाल शिक्षक महासंघसँग संसदबाट असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने सहमति भए तापनि हालसम्म पारित नहुनु दुःखद कुरा हो। सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकारका सरोकारवाला पक्षहरू बीचको अन्तरविरोध बाहिर देखिनुले सरकार सहमतिप्रति गम्भीर नभएको पुष्टि हुन्छ। शिक्षा विधेयक यथाशीघ्र पारित गरि शिक्षकहरूलाई पुनः आन्दोलनमा फर्कने वातावरण नबनाउन आग्रह गर्दछौं।
३. विपद्का कारण हुने जनधनको क्षतिमा राहत र उद्धारको तयारी गर्नुपर्यो
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले विपद व्यवस्थापन विभागलाई केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरमा विपद् परिचालन संयन्त्र निर्माण गर्न र स्थानीयस्तरमा घट्न सक्ने विपदजन्य घटनाहरुमा स्वयम्सेवक परिचालन गरी उद्धार र राहतमा खट्न निर्देशन दिइसकेको छ।
यतिबेला देशमा मनसुन भित्रिसकेको र यसवर्ष अतिवृष्टि हुन सक्ने मौसम विद्हरूको भनाइलाई मध्यनजर गर्दै प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने जनधनको क्षतिको पूर्वानुमान गर्दै क्षति कम गर्न र विपद्का कारण जनधनको क्षतिको राहत तथा उद्धारको कार्यमा समयमै उचित र आवश्यक तयारी गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं।
४. मल नपाउने किसानको समस्याप्रति सरकार गैरजिम्मेवार देखियो
खेतिको समयमा कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने मल, बिऊ सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसक्दा किसानहरू मारमा परिरहेका छन्। तर सरकार यो समस्याप्रति घोर उदासिन र गैर जिम्मेवार देखिएको छ । मूलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कृषि क्षेत्रको समग्र समस्या समाधान गर्दै कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने मल, विउँ तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग जोड्दार माग गर्दछौं।
५. मध्यपूर्वको द्वन्द्व र त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षाका लागि कूटनीतिक पहल जरूरी
मध्यपूर्वको द्वन्द्वमा युद्धविरामको आधार कमजोर देखिएको सन्दर्भमा त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि विश्वसनीय वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्दछ। सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गरी स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई सुरक्षित रुपमा स्वदेश फर्कने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दछौं।
-1746009348.jpg)
