प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको निजामती सेवा विधेयक सार्वजनिक हुँदा कुलिङ पिरियडको नयाँ व्यवस्था नै लागू नहुने गरी आएको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने विषय दलहरू एकमत देखिएका छन्।
कुलिङ पिरियडबारे समितिले ५/६ महिना लगातार छलफल गरी सहमति जुटाए पनि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधयेयकमा समितिले सहमति गरेको विषय लागू नै नहुने गरी उल्लेख रहेको सार्वजनिक भएको थियो।
त्यसबारे बुधबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सदस्यहरूले चर्को विरोध जनाए।
समितिमा लामो छलफलपछि टुंगिएको विषय संसदबाट पारित हुँदा गलत उल्लेख गरिएको विषयमा अधिकांश सांसदहरूले सभापति र समिति सचिवको गैरजिम्मेवारीपन भने।
सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले)का सांसद पदम गिरीले उच्चस्तरीय छानिबिन समिति बनाएर त्यस विषयमा कमजोरी गर्नेहरू पहिल्याउनुपर्ने र त्यतिन्जेलसम्मका लागि सभापतिले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए।
गिरीले समितिले पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा सभापति र सचिवको हस्ताक्षर भएकाले त्यसमा अरूले के-के गरे भन्ने विषय आफूहरूको सरोकारको विषय नरहेको बताए।
'निर्णय जस्ताको तस्तै उतारेर संसद पठाउने दायित्व सभापति र सचिवको हो। बीचमा कुन मन्त्रीले कुन सचिवले के गर्नुभयो कुन सुब्बा खरदारले के गर्नुभयो हामी जान्दैनौं,' उनले भने,' 'विस्तृतमा अनुसन्धान भएपछि जो ले जहाँ जहाँ कमजोरी गरेको छ भोलि कारबाही त्यही आधारमा होला। होइन भने नेपालको संसदीय इतिहासमा यो एउटा कालो धब्बा हो। अत्यन्त डरलाग्दो घटना हो। कुनै न कुनै किसिमले ढाकछोप हुने हो भने भविष्यमा फेरि दोहोरिन सक्छ र आम जनतामा लोकतन्त्र प्रति, संसदीय व्यवस्थाप्रति निराशा बढर जान सक्छ,' उनले भने।
प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसकै सांसद हृदयराम थानी समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सचिवविरूद्ध खनिए।
'दूरा जी तपाईं सचिव हो यहाँको । तपाईंलाई कानुन थाहा नहुने भन्ने हुँदैन। नमिलेका अक्षर आफ्नो आँखाले ठूलो देखिन्छ। यत्तिका समय काम गरेको मान्छेले माथिको दफा उडाएर तल राख्ने कुरा मैले जानिनँ भन्न तपाईं नयाँ होइन। समितिकै मान्छे हो। लामो समय समितिमै काम गर्नुभाछ। सभापति पनि टाठोबाठोमध्यकै सभापति हो। कुलिङ पिरियडबारे पहिलादेखि तपाईंलाई थाहा छ। अहिले थाहा छैन भन्नु कहाँसम्मको कुरा हो,' उनले भने।
उनले विशेष श्रेणीका कर्मचारीहरूले सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष लगायतलाई भेटेर कुलिङ पिरियड हटाउ लबिइङ गरेको स्मरण गरे। त्यसकारण यसमा धेरैको हात रहेको थानीले दाबी गरे।
यसमा सरकारका तीन मन्त्रीहरू गृहमन्त्री, शिक्षामन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्रीको भूमिका रहेको पनि उनले दाबी गरे। थानीले गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार राजकुमार गुप्ताको नाम लिए।
'साथी पनि मिलाउने माथि पनि मिलाउने गरी तीन मन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्नुभयो। गृहमन्त्रीजीले पल्लो कोठामा लगेर कुरा गर्नुभाछ। के-को हैसियतले हो बुझेको छु। रघुजीले शिक्षा मन्त्री भए पनि प्रधानमन्त्रीकहाँबाट चिठ्ठी लिएर यहाँ आउनुभयो। सामान्य प्रशासनमन्त्री पनि त्यस्तै,' उनले भने।
थानीले त्यसो गर्न सभापति खतिवडाको पनि कोर टिम भएको दाबी गरे।
'त्यो हेर्ने तपाईंको कोर टिम थियो। त्यो कोर टिमममा क-कसलाई राख्नुभाथ्यो तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ? ककसलाई राखेर ऐन बनाउन खोज्नुभयो चार/पाँच चोटी। त्यो पनि थाहा छ। तपाईं एउटा हो, दूरा एउटा भो। अरू को-को मान्छे राख्नुभयो। कांग्रेसबाट कसलाई राख्नुभाथ्यो। एमालेबाट कसलाई राख्नुभाथ्यो। अरू पार्टीबाट कसलाई राख्नुभाथ्यो। आज यो ठट्टाको विषय होइन। यो जानी जानी गरिएको हो। ठूलो समूहको हात छ। संसदलाई फेलियर बनाउन काम गरिएको छ,' उनले भने।
उनले शक्तिशाली आयोग नबनेसम्म समितिको आगामी बैठक नै नबस्ने बताए।
विधेयक संसद पठाउनुअघि समितिमा नल्याइएकोमा पनि थानीले गुनासो गरे।
'प्रतिनिधि सभामा पठाउनुअघि पनि देखाइएन । हाम्रो अगाडि ल्याएर अब प्रतिनिधी सभामा पठाउँदा ठीक हुन्छ भनेर हस्ताक्षर गर्नुपर्थ्यो। तपाईंले हाम्रो चित्त दुखाउनुभयो। मनपरी गर्नुभयो। एकैचोटी संसदमा दर्ता गर्नुभयो। त्यही भएर सामानय प्रशासन मन्त्री पनि नआएको होला,' उनले भने।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि छानबिन गरी बदमासी कहाँबाट भयो भन्नेबारे खोजी हुनुपर्ने बताए।
'विषय समितिको सभापतिमाथि उठेकाले समितिले आन्तरिक छानबिन गरेर हुँदैन। उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्छ र सबैमाथि छानबिन हुनुपर्छ,' उनले भने, ' राष्ट्रिय सभामा उक्त विषय सच्च्याइयोस् भनेर समितिबाटै पठाउनुपर्छ,' उनले भने।
यस विषयमा सभापतिले नै राजीनामा दिने विषय भने व्यक्तिगत भएको पाण्डेले बताए।
'नैतिकताका विषय व्यक्तिगत उहाँले नै प्रदर्शन गर्ने हो । विश्वास, माया, आदर भन्ने मागेर पाइने होइन। कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भनेर सबैभन्दा बढी बोल्ने उहाँ नै हो। फेरि हस्ताक्षर उहाँकै छ,' पाण्डेले भने।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिमान तामाङले पनि पहिले बिधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित हुनसक्ने अवस्था रोक्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताए।
'कानुन बनाउने ठाउँमै जालझेल भए पछ अन्यत्र के हुन्छ? सभापतिले जानाजान गर्नुभएको होला जस्तो लाग्दैन मलाई। तीन जना बसेर गरेको भन्ने थाहा पायौं। नाम छानबिनबाट पत्ता लगाइयोस्। पहिले सच्याऔं त्यसपछि छानबिन र जाँच बुझ गरौंला,' उनले भने।
कांग्रेस सांसद गोविन्द बन्दीले पनि विषय गम्भीर भएकाले छानबिन गर्नुपर्ने बताए। समितिले एउटा निर्णय गरेर पठाएको विषयमा अर्कै कुरा आउँदा त्यसलाई त्यसमा छानबिन नै नगरी छाड्न नहुने उनल ेबताए।
'सभामुख औपचारिकमा प्रवेश गरिसक्नुभयो। राष्ट्रियसभामा आज होइन हिजै गइसक्यो। राष्ट्रिय सभाले पारित गर्यो भने के हुन्छ? तपाईंहरूले पठाएकै प्रतिवेदनअनुसार गरेका हौं। भन्नुभयो हून पनि हो,' उनले भने।
एमालेका सांसद बासुदेव घिमिरेले पनि सभापति र सचिव जिम्मवारीमा रहिरहन नमिल्ने बताए।
माओवादी केन्द्रकी दुर्गा राईले मिति सचिव र सभापतिबाट भन्दा पनि माथिबाटै भएको हुनसक्ने र त्यसमा संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने बताए।
एमालेकै राजेन्द्र राईले यतिका भइसक्दा समिति सभापति पदमा बसिरहन नमिल्ने बताए। 'तपाईं यो कुर्सीमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन? हामीले गरेको निर्णय तलमाथि गर्ने अधिकार कसले दियो। तपाईंले छाड्नुस्,' उनले भने।
समिति सदस्यहरूले आक्रोश व्यक्त गरेपछि सभापति खतिवडाले आफ्नो गल्ती भए जुनसुकै सजाय भोग्न तयार भएको बताए।
बरू आफू नै विधेयकलाई थप परिस्कृत गर्न लागी परेको उनको दाबी थियो। कुलिङ पिरियडमा समितिले निजामती कर्मचारी मात्रै भनेकोमा आफूले 'निजामती र सरकारी कर्मचारी' तथा 'राजीनामा दिएपछि' भन्ने थपिएको उनले बताए।
उनी आफैले पनि छानबिनका लागि सभामुखलाई अनुरोध गरेको उनले बताए। 'छानबिनपछि गल्ती देखियो भने रामहरि खतिवडा जस्तोसुकै सजायको भागी बन्न तयार छ,' उनले भने।
उनले समितिको रायभन्दा अरू नगरिएको बताए। कसले र कहाँ उल्ट्यायो भन्ने कुरा बैठकपछि सांसदहरूले थाहा पाइसकेको उनको भनाइ छ।
'नैतिकताको कुरा पनि आयो, ' उनले भने, ' निर्वाचित भएर आएको हुँ। संघर्ष गरेर आएको हुँ। निष्ठा र प्रतिष्ठामा जे बोलेको थिएँ त्योसँग आज पनि दृढ छु।'
-1746009348.jpg)
