प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला संवैधानिक नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था राखेर ल्याउन खोजिएको अध्यादेश तीन कारणले गैरसंवैधानिक भएको संविधानविद टिकाराम भट्टराईले बताएका छन्।
अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उक्त अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि हामीले संविधानविद भट्टराईलाई त्यो संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर सोधेका थियौं।
संविधानको धारा २९२ ले संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला संविधानको उक्त प्रावधानसँग बाझिने गरी अध्यादेश जारी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न गर्दा भट्टराईले भने, 'यो अध्यादेश तीन कारणले संविधानसम्मत छैन।'
उनले भनेका तीन कारण यस प्रकार छन् —
पहिलो, सरकारले कुनै पनि संवैधानिक नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने गणपूरक संख्या अध्यादेशमार्फत घटाउन खोजेको छ। संविधानले निश्चित गरेको गणपूरक संख्यालाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्नु भनेको संविधान नै संशोधन गरे सरह हुन्छ। यसो गर्न मिल्दैन।
दोस्रो, संविधानले संवैधानिक नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य भनेको छ। त्यस्तो सुनुवाइबिना शपथ ग्रहण गरेर कार्य सञ्चालन गर्न संविधानले नै रोक लगाएको छ। त्यसैले सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेश संसदीय व्यवस्था, संविधानवाद, विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताविरूद्ध छ।
र तेस्रो, चुनाव सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले बनेको यो अन्तरिम सरकारसँग दुरगामी असर पार्ने खालका कानुन ल्याउने जनादेश प्राप्त छैन। यो नियमित दलीय सरकार होइन, चुनाव गर्न आएको सरकार हो। त्यसैले यसले चुनावी प्रयोजनका लागि बाधाअड्काउ फुकाउनेबाहेक दुरगामी असर पार्ने खालका अध्यादेश ल्याउने अधिकार यो सरकारसँग छैन।
'निर्वाचन आयोगमा दुई-तीन जना पदाधिकारी छँदै छन्, खाली भइसकेको होइन। अहिलेकै पदाधिकारीले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्छन्। अख्तियार पनि खाली नै हुने स्थिति आएको छैन। यस्तो अवस्थामा संविधानसँग बाझिने गरी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने खाँचो छैन,' संविधानविद भट्टराईले भने, 'यो अध्यादेश संसदीय परम्परा, संसदीय सर्वोच्चता र विधिको शासनको खिलाफ छ।'
'संविधान राम्ररी बुझेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको यो सरकारमा गैरसंवैधानिक कार्यको विरोधमा छवि बनाएका ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री छन्। संविधानको सही व्याख्या गरेका अनिल सिन्हा कानुनमन्त्री छन्। सधैं संविधानवाद र विधिको शासनको पक्षमा उभिँदै आएका तीन-तीन जना व्यक्ति सरकारमा भएका बेला यस्तो असंवैधानिक कदम चालिनु दुखद कुरा हो,' उनले भने।
विगतमा नियमित संसदले पारित गरेको विधेयकसमेत गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिएको अवस्थामा यो अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नुपर्ने उनले बताए।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नागरिकता ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएका बेला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिदिएको नजिर पनि संविधानविद भट्टराईले स्मरण गरे।
'त्यसैले यो अध्यादेशविरूद्ध मुद्दा पर्यो भने अदालतबाट रोकिन सक्छ,' उनले भने।
अर्का संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले पनि संविधानसँग बाझिने गरी अध्यादेश ल्याउन खोज्नुलाई 'आपत्तिजनक' बताएका छन्।
'कानुन नभएको अवस्थामा बाधाअड्काउ फुकाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउने हो। तर पछिल्लो समय अध्यादेशबाटै कानुन हेरफेर गर्ने अभ्यास सुरू भएको छ,' आचार्यले भने, 'त्यसमाथि संविधानकै प्रावधान संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउँदा त त्यसले नराम्रो परिणाम दिन्छ।'
यस्ता नियुक्तिकै लागि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यकता नै नभएको पनि उनले बताए।
आचार्यका अनुसार प्रतिनिधिसभा नियवमालीले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभएको अवस्थामा स्वत: नियुक्ति हुने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले त्यही प्रावधान टेकेर नियुक्ति अघि बढाउन सक्छ। यसका लागि अध्यादेश ल्याएर संविधान चलाउन नपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार अध्यादेशले प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला सुनुवाइ नहुने र निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधिसभाले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
'प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा परिषदले कुनै पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे त्यस्तो पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइअघि नै नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन,' अध्यादेशमा भनिएको छ।
अध्यादेश अनुसार प्रतिनिधिसभा गठन भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिले त्यस्तो पदाधिकारीको नाम अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरे स्वतः पदमुक्त हुने छन्।
नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, राजदूत र न्यायपरिषदका सदस्यको नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरेको छ।
***
यो पनि पढ्नुहोस्:
-1746009348.jpg)
