राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले रूपन्देही–३ मा बिहीबारबाट उम्मेदवार छान्न ‘प्राइमरी इलेक्सन’ गर्दैछ।
साधारण भाषामा बुझ्दा प्राथमिक निर्वाचन भनेको सो दलका स्थानीय सदस्यहरूले मत दिएर उम्मेदवार चयन गर्ने विधि हो।
नेपालमा अन्य राजनीतिक दलले उम्मेदवार चयन गर्न यस्तो विधि अवलम्बन गरेको छैन।
रास्वपाले यसअघि इलाम–२ को निर्वाचनमा प्राथमिक निर्वाचन गर्ने भने पनि अन्तिममा नेताहरूको निर्देशनमा मिलन लिम्बूलाई उम्मेदवार बनाएको थियो।
यसपटक भने सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा उम्मेदवार छनोट कार्यविधि नै बनाएर उसले ‘प्राथमिक निर्वाचन’ त गरिरहेको छ। तर ‘प्राइमरी इलेक्सन’ गर्ने भने पनि यस्तो विधि तय गरिएको छ, यसपालि पनि उम्मेदवार छनौटमा ‘माथि’का नेता नै हाबी हुनेछन्। उनीहरूको निर्णय नै निर्णायक हुनेछ।
कात्तिक १७ गते रूपन्देही–३ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार बन्न रास्वपाबाट अहिले ९ जना प्रतिस्पर्धी छन्।
जसमा सुलभ खरेल, पार्थिवेन्द्र उपाध्याय, डा. लेखजङ्ग थापा, ज्ञानु पौड्याल, जितबहादुर गुप्ता, कुसुम महर्जन, रचना क्षेत्री, पुनमकुमारी अग्रवाल र मधुप्रसाद अर्याल आकांक्षी छन्।
रास्वपाले बिहीबारबाट उनीहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा गराइरहेको हो।
पार्टीले यसअघि तीन जना उम्मेदवारहरूलाई 'सर्ट लिस्टेड' गर्ने र उनीहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा गराउने भने पनि मोबाइल एपमा नौ जना नै उम्मेदवार सूचीकृत गरेको छ। बरू यसपटकबाटै ‘नो भोट’को पनि अप्सन राखेको छ। अर्थात् ९ जनामध्ये कुनै पनि उम्मेदवार मन परेन भन्ने लाग्छ भने नो भोट गर्न पाइन्छ।
‘प्रारम्भिक निर्वाचनमा नन अफ त एबोभ (माथिका कोही पनि होइन) भन्ने विकल्प लागू गरिएको छ। यसले मतदातालाई कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरेको अवस्थामा कसैलाई पनि मतदान नगर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नेछ। नन अफ त एबोभ विकल्पले सबैभन्दा बढी मत पायो भने, अन्य सबै उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी स्वतः खारेज हुनेछ र त्यस क्षेत्रका लागि नयाँ उम्मेदवारहरूको छनोट गरी पुनः मतदान गरिनेछ,’ सहमहामन्त्री आचार्यले भने।
रास्वपाले यसपालि तय गरेको विधीअनुसार कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्नेमा सो निर्वाचन क्षेत्रका पार्टी सदस्यहरूको मतको हिस्सा ४० प्रतिशत रहनेछ। रास्वापका स्थानीय समितिमा बस्ने नेताहरूको दिने मतको भार ५ प्रतिशत रहनेछ। बाँकी ५५ प्रतिशत भार केन्द्रका नेताहरुको मतको छ।
यो ५५ प्रतिशतमध्ये केन्द्रीय सदस्यहरूले दिने मतको भार ५ प्रतिशत छ। र ५० प्रतिशत भार भने सचिवालयले तोकेका नेताहरुले दिने मतको छ। उम्मेदवारहरूले दिने प्रस्तुती, अन्तर्वार्ता, र भोलि उनीहरूले गर्ने कामको योजना (जसलाई रास्वपानले ब्लु प्रिन्ट भनेको छ) उनीहरूको कुन समुदायका हुन् भन्ने मूल्यांकनका आधारमा ती नेताहरूले उम्मेदवारलाई मत दिनेछन्।
रास्वपाले पार्टी कार्यवाहक सभापति डिपी अर्याल, उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलगायत केन्द्रीय नेताहरूको उपस्थितिमा आकांक्षी तथा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूको छनौट प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
आफ्नो ‘ब्लु प्रिन्ट’ प्रस्तुत गर्दा आकांक्षी उम्मेदवारहरूले राष्ट्रिय आवश्यकता र निर्वाचन क्षेधको जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने दीर्घकालीन योजना पेस गर्नुपर्छ।
यस्तै उम्मेदवार बन्न चाहनेको राजनीति विश्लेषण र नीति निर्माणबारे बुझाइ, व्यवहारमा उतार्ने दक्षता, पार्टीको मूल्य–मान्यता, दर्शन–सिद्धान्तसँग वैचारिक सामिप्यता, सदाचार र नैतिकता, शिक्षा, पेशागत अनुभव, नेतृत्वदायी क्षमता लगायतका विषयको पनि मूल्यांकन हुनेछ।
समावेशीताअन्तर्गत महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, थारू, मुस्लिम, मधेसी, पछाडि पारिएको क्षेत्र तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरू उम्मेदवार भएमा उनीहरूले ५ प्रतिशत मत सिधै प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
सबै प्रक्रियामा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवार चयनमा पार्टीको ‘केन्द्र’ हाबी हुने स्पष्टै देखिन्छ। छनोटको विधि र संरचनाले त्यही भन्छ।
प्राइमरी इलेक्सन भनेर सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टी सदस्यले मत हाल्न पाउने अधिकारमा नेता निर्णायक हुने गरी किन मतभार छर्नुभयो भनेर हामीले प्रवक्ता मनिष झालाई सोध्यौं।
जबाफमा उनले पार्टीमा लिडरसिप एकेडेमीको अभ्यास सुरू भइनसकेको बताए। पार्टी विधानको भाग १९ मा लिडरसिप एकेडेमी र उम्मेदवार क्लबको अवधारणा भए पनि रास्वपाले अभ्यासमा ल्याएको छैन।
‘नेपाली सेनामा जसरी स्टाफ कलेज पास हुनुपर्ने त्यहाँबाट सर्टिफाइड हुनुपर्ने प्रावधान छ। त्यस्तै हामीले लिडरसिप एकेडेमीबाट सर्टिफाइड भएका, त्यहाँबाट उत्तीर्ण भएका मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने प्रबन्ध गर्न लागेका छौं। रूपन्देही–३ को निर्वाचनमा यो विधि अवलम्बन गर्न पाएनौं। त्यसैले ती प्रक्रियाका लागि पनि मत विभाजन गर्नुपरेकाले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका पार्टी सदस्यको मतभार घटेको हो,’ उनले भने।
उनले लिडरसिप एकेडेमी अहिले अभ्यासमा नरहेको र पछि अभ्यासमा आउनेबित्तिकै सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका पार्टी सदस्यहरूको मतभार ८५ प्रतिशत हुने पनि जानकारी दिए। त्यतिबेला तहगत कमिटी (जिल्ला, प्रदेश), केन्द्रीय समिति र समावेशितको हिस्सा गरेर १५ प्रतिशत मतभारमा मात्रै सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सदस्यहरूको हात रहनेछैन।
-1746009348.jpg)
