प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधान महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यताका विषयमा छलफल नगर्न भने पनि समूहगत छलफलमा प्रतिनिधिहरू उनको पक्षमा खुलेका छन्।
शनिबार भएको समूहगत छलफलमा सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, बागमती र कोशीका प्रतिनिधिहरूले खुलेर विद्या भण्डारीको पक्षमा आफ्ना धारणा राखेका छन्।
गण्डकी, मधेसमा छिटपुटमा रूपमा मात्रै भण्डारीको पक्षमा कुरा उठ्यो भने कर्णालीमा खासै छलफल नभएको प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको समूहमा स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले फरक मत राखेका थिए।
उनले महाधिवेशनको हलमा नै आफ्ना फरक मत राख्न खोजे पनि अध्यक्ष ओलीले समय उपलब्ध गराएनन्। आफ्नै समूहमा राख्न भनेपछि उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको समूहमा फरक मत प्रस्तावका रूपमा राखे।
एक प्रतिनिधिका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको समूहमा ५२ जना सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। बोल्नेमध्ये आधाभन्दा बढीले भण्डारीको पक्षमा धारणा राखेको एक प्रतिनिधिले बताए।
'संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई नागरिक सरहको व्यवहार गर्छ। लोकतन्त्रमा नागरिकको जे भूमिका, अधिकार र कर्तव्य हुन्छ, पूर्वराष्ट्रपतिको पनि त्यही हो,' सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य झपट रावलले समूहगत छलफलमा राखेको कुरा उद्धृत गर्दै एक प्रतिनिधिले भने, 'हामी लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरिरहेका छौं भने नागरिकले पाएको अधिकार कुण्ठित गर्न मिल्दैन।'
त्यस्तै रावलले पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको दुई थरी काम, एउटा संसदीय, अर्को गैरसंसदीय हुने बताउँदै पार्टीले नै जिम्मेवारी दिएर पठाएको भूमिकाबाट फर्किएपछि फरक व्यवहार गर्न नहुनेसमेत तर्क गरेका थिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही प्रतिनिधिले एमालेले नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत अन्य पार्टीबाट समेत भित्र्याएर पार्टीलाई सुदृढ र गतिशील बनाउने भनिरहँदा पूर्वराष्ट्रपतिलाई फर्किन रोक लगाउनेजस्तो गैरलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्न नहुने धारणा राखेका थिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सीमा अतिक्रमण, सीमा सुरक्षा, सीमा नाकाहरूमा हुने गरेका कडाइ र नेपालीहरू ताडित हुने अवस्थाबारे पनि विषय उठेको थियो।
चीन र भारतबीच हालै भएको नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट व्यापार सञ्चालन गर्ने समझदारीबारे नेपालले अडान राख्नुपर्नेबारे पनि कुरा उठेको थियो।
'लिपुलेकबारे चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको अडानप्रति सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गनुभएको छ। अब भारतसँग पनि यस्तै अडान प्रस्तुत गर्नुपर्ने कुरा उठ्यो। साथै नेपाल–भारत सीमा समस्याबारे पनि नेपालले अडान राख्नुपर्ने प्रतिनिधिहरूले धारणा राख्नुभएको छ,' एक प्रतिनिधिले भने।
बागमती प्रदेश अन्तर्गतको समूहमा बोल्ने ९६ जना सदस्यमध्ये अधिकांशले भण्डारीको सदस्यताबारे कुरा उठाए। उनीहरूले भण्डारीको सदस्यता रोक्न नहुने नै धारणा राखेका थिए।
'हाम्रो पार्टीले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विधि अनुशरण गरेको छ। पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई पार्टी फर्कन रोक लगाउने निर्णयले पार्टीको लोकतान्त्रिक मूल्य–प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठेको छ,' केही प्रतिनिधिले राखेको धारणा सुनाउँदै एक नेताले भने, 'पार्टीमा जे भइरहेको छ, गलत भइरहेको छ। यसलाई सच्याउनुपर्छ।'
त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिहरूको सदस्यता खारेज हुनुपर्ने, उनीहरू सदस्य बन्न अयोग्य हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान विधानमा समावेश गर्न सुझाव दिएकी थिइन्।
उनले पार्टीका तहगत कमिटी, निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा राखिन्। त्यस्तै विधान महाधिवेशनबाट मात्रै विधान संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइपूर्वक लागू गर्नुपर्ने बताइन्।
यसअघि विधान महाधिवेशन (पहिलो) ले गरेको निर्णय लगत्तैको महाधिवेशन (दसौं) ले संशोधन गरेर पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाएको थियो। त्यसो त यही महाधिवेशनले कार्यकारी कमिटीमा प्रबन्ध गरिएको दुई कार्यकाल पनि हटाएको दाबी महासचिव शंकर पोखरेलले गरेका थिए।
'विधान महाधिवेशनले मात्रै विधान संशोधन, परिमार्जन गर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ। विधान महाधिवेशनअघि अरू कमिटीले आफ्नो तजबिजमा विधान संशोधन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। अन्यथा विधान महाधिवेशनको मूल्य साँघुरिन्छ,' उनको भनाइ थियो।
मधेस प्रदेशमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विषय छिटपुट रूपमा मात्रै उठेको थियो।
केन्द्रीय सदस्य अरविन्द सिंहले राजनीतिक एवं सांगठनिक प्रस्तावमा अघि सारिएको आचरणमा शुद्धताको कुरा कागजी मात्रै भएको बताए।
समूहगत छलफलमा बोल्दै उनले विभिन्न कालखण्डमा गरी एमालेमाथि झन्डै दुई दर्जन काण्डहरूमा संलग्नताबारे प्रश्न उठे पनि ती आरोपबारे पार्टीले प्रस्ट नपारेको बताए।
'झन्डै दुई दर्जन काण्डमा हाम्रो (एमाले) को संलग्नता छ भनेर विरोधीहरूले प्रचार गरिरहेका छन्। तर त्यसबारे पार्टी र नेतृत्वले सत्यतथ्य यकिन हुने गरी पार्टीले कुनै दस्तावेज प्रकाशन, वितरण गर्दैन। नेतृत्वले उठेका यस्त प्रश्नको जबाफ पनि दिँदैन,' सिंहले भने।
उनले पार्टी प्रवेशका नाममा धेरै दल चहार्दै आएकाहरूलाई बिनाप्रशिक्षण भित्र्याउँदा एमालेभित्र अवसरवाद मौलाउँदै गएको धारणा राखे।
'दुनियाँ पार्टी चहारेर एमाले आएकालाई बिनाप्रशिक्षण भित्र्याउँदा कस्तो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण हुन्छ? पार्टी प्रवेश पनि धन्दाजस्तै भएको छ,' सिंहले भने, 'हामीले जितेका २०६ पालिकामध्ये कुनै एउटा गाउँपालिका, नगरपालिकालाई हामीले हाम्रो रोलमोडलको पालिकाका रूपमा उभ्याउन किन सकेका छैनौं?'
त्यस्तै पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद चुनावदेखि चुनावसम्म सीमित भएको, पार्टी खुला समाजको अंग भएकाले समाजका विकृति, विसंगति पार्टीमा भित्रनसक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने सिंहले बताएका थिए।
सिंहले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको मुख्य बाधक शक्ति 'दलाल पुँजीवादी' हरूसँगै सहकार्य भइरहेकोबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए।
जनताको बहुदलीय जनवादले संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्ने भन्दै पार्टी नेतृत्वले दुई–दुई पटक गरेको संसद विघटन अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दा पनि उक्त कदम सही र जायज भनिनु सिद्धान्तविपरीत कुरा भएन र भन्दै सिंहले प्रश्न गरेका छन्।
'संविधानको सर्वोच्चता जबजको मूलभूत मान्यता हो। तर संसद विघटनको सवालमा, दुई–दुई पटक सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई असंवैधानिक करार गरिसकेपछि पनि हामी अझै त्यही कुरालाई जायज, सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई गलत र असंवैधानिक भनिरहेका हुन्छौं। यो विरोधाभास र जबज विरोधी कुरा भएन र,' उनले प्रश्न उठाउँदै भने
सिंनले 'नेपाली विशेषताको समाजवाद' शब्द चयन अत्यन्तै गजब भए पनि त्यसका मूलभूत कुराहरू; शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र रोजगारीबारे सत्तासीन भएकै बेला के गरिरहेका छौं भनेर पनि सोधेका थिए।
कोशी प्रदेशका यज्ञ बास्तोला र तारा राईले खुलेरै विद्या भण्डारीको पक्षमा धारणा राखेका थिए।
बास्तोला र राई दुवैले राष्ट्रपति राजनीतिक पद भएकाले त्यसको जिम्मेवारीबाट फर्किएर नागरिक जीवनमा फर्किएपछि पार्टीमा क्रियाशील हुन पाउने तर्क बेठीक भएको बताएका थिए।
'राष्ट्रपति बनिसकेका व्यक्ति राजनीतिमा फर्किनु हुँदैन भन्ने कुरा विश्वका अरू कुनै पनि देशमा सुनिएको छैन। राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति फर्किएर प्रधानमन्त्री भएका छन्, मेयर भएका छन्। यस्ता उदाहरण असंख्य छन्। हामीकहाँ मात्रै किन यस्तो बहस भइरहेको छ,' उनीहरूले प्रश्न गरेका थिए।
कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूले पदाधिकारीमै क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने लगायत धारणा राखेका थिए। गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्किन मिल्ने, नमिल्ने प्रश्न संविधान, पार्टी विधानबाट निरूपण गरिनुपर्ने र यसैका कारण पार्टी पंक्ति विभाजित हुन नहुने धारणा सदस्यहरूले राखेका थिए।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक, महासचिव शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव, केन्द्रीय लेखा, अनुशासन, निर्वाचन आयोग र सल्लाहार परिषदको प्रतिवेदनमाथिको समूहगत छलफल शनिबार सकिएको छ।
आइतबार दस वटा समूहका टोली नेताहरूले आआफ्ना समूहका सुझाव प्रस्तुत गर्नेछन्।
कोशीमा प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा, मधेसबाट प्रदेश इन्चार्ज लिलानाथ श्रेष्ठ, बागमतीबाट प्रदेश अध्यक्ष कैलाश ढुंगेल, गण्डकीबाट प्रदेशका कार्यवाहक मीनप्रसाद गुरूङ अध्यक्ष टोली नेता चयन भएका छन्।
लुम्बिनीबाट राधाकृष्ण कँडेल, कर्णालीबाट प्रदेश अध्यक्ष गुलाबजंग शाह, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैसी टोली नेता तोकिएका छन्।
-1746009348.jpg)
