प्रधानमन्त्रीसमेत पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै बलियो बनाउँदै नेकपा (एमाले) को दोस्रो विधान महाधिवेशन आइतबार साँझ सकियो।
एमालेको नवौं (२०७१) र दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन (२०७८) बाट अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेका ओलीलाई यो विधान महाधिवेशनले तेस्रो कार्यकालका लागिसमेत ढोका खोलेको छ।
अर्थात् दोस्रो विधान महाधिवेशनमार्फत् अध्यक्ष ओलीले आफू अनुकूल विधान तर्जुमा गरेका छन्।
२०७८ असोज १५, १६, १७ गते भएको पहिलो विधान महाधिवेशनले विधानमा ७० वर्षे उमेरहदको प्रबन्ध राखेको थियो।
७० वर्ष पूरा गरेकाले एमाले अध्यक्ष बन्न पाउँदैनथ्यो।
२०७८ फागुनमै ओली ७१ वर्ष लाग्ने भएकाले मंसिरमै नेतृत्व महाधिवेशन गरेर ओली अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
त्यसो त पहिलो विधान अधिवेशनले पार्टी लोकतान्त्रिकरणमा अक्षुण्ण र अभिन्न अंगजस्तै बनिसकेको कार्यकारी कमिटीमा दुई कार्यकालको प्रबन्ध पनि राखेको थियो। जुन एमालेले नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाटै सुरू गरेको थियो।
तर दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले त्यसलाई संशोधन गरेर दुई कार्यकालको प्रबन्ध हटाएको एमाले नेतृत्वको दाबी छ।
अहिले विधानमा यी कुनै पनि किसिमका छेकबार छैनन्।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा नेतृत्वमा ७० वर्षको सीमा र कार्यकालको अड्चन राखिएको थिएन।
१० वटा समूहगत छलफलमा आंशिकरूपमा कुरा उठेको भए पनि हलले उपाध्यक्ष पौडेलले नै प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्ताव हुबहु स्वीकार गर्यो।
विधान संशोधन प्रस्ताव मात्रै होइन, राजनीति र सांगठनिक प्रस्ताव पनि अल्पविराम र पूर्णविरामसमेत परिवर्तन नभई जस्ताको जस्तै पारित भयो।
अर्थात् पार्टीको दस्तावेज (नीति, विचार र राजनीतिक कार्यदिशासहितको) हिसाबले ओली झन् बलिया देखिए।
महाधिवेशन हलमा कर्तल ध्वनिले अध्यक्ष ओलीको दृष्टिकोण र ओलीकै चाहनानुरूपको विधान पारित भएको खुसी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अनुहारमा पनि देखिन्थ्यो।
साँझ ढल्कँदै गएपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू फुत्तफुत्त हलबाट बाहिर निस्कँदै एकापसमा खुसी साटिरहेका देखिन्थे।
विधान महाधिवेशनले नै परिवर्तन गरेको पृष्टभूमिमा सुनौलो रङको हँसियाहथौडा अंकित झन्डा हातहातमा बोकेका उनीहरू सञ्चारकर्मीसँग भनिरहेका थिए, ‘एमालेमा ओली निर्विकल्प हो, विधान महाधिवेशनले उहाँलाई नै बलियो बनायो, पार्टी झन् एकताबद्ध भयो।’
विधान महाधिवेशनअघि दृश्य फरक थियो। पार्टी संस्थापन पक्षमा पनि केही भय थियो।
सुषुप्तरूपमा ओलीविरूद्ध आवाज उठ्न थालेको थियो। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरेर उनलाई हाँक दिइरहेकी थिइन्। चुनौतीको पर्खाल नै ठानेर अध्यक्ष ओलीले साउन ५ र ६ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै उनलाई पार्टीमा फर्कन रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए। उनको निर्णयमा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले तीन जनाले 'नोट अफ डिसेन्ट' राखेका थिए।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पक्षमा आवाज नउठेको होइन। संविधान, ऐन, कानुनले रोक्दैन भने पार्टीको निर्णयबाट च्यासलतिर फर्किइरहेका पूर्वराष्ट्रपतिको पाइलालाई बन्देज लगाइनुहुँदैन भन्ने आवाज पनि थियो। तर आउनुहुँदैन भन्ने बहुसंख्यक आवाजले त्यसलाई ढाकिदियो।
तर विधान महाधिवेशनको सम्मुखमा पुग्दा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पक्षमा आवाज दर्बिलो बन्दै जाने संकेत देखिएको थियो।
भदौ १९ गते ललितपुर च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा झन्डै तीन घन्टा चलेको सचिवालय बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पक्षमा ६ जना नेता खुलेका थिए।
त्यही बैठकमा साउन ५ र ६ गतेको केन्द्रीय कमिटीको नवौं पूर्ण बैठकले गरेको निर्णयमाथि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पनि फरक मत राखेका थिए।
उनले भण्डारीलाई पार्टीमा फर्कन रोक लगाउने निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रहको दृष्टान्त बन्न जाने भन्दै पहिलो पटक ओलीविरूद्ध लिखितरूपमै आफूलाई उभ्याएका थिए। भदौ १९ गते नै खास दृष्टिकोण र मुद्दामा आफूलाई मौन राख्न रुचाउने रामबहादुर थापा ‘बादल’समेत भण्डारीको पक्षमा खुलेका थिए।
त्यही बैठकमा सचिवद्वय योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले पनि पूर्वराष्ट्रपतिलाई एमाले फर्कन रोक लगाउँदा बाहिर राम्रो सन्देश नगएको, एमालेको लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र सार्वजनिक प्रतिबद्धता कमजोर बनेको बताएका थिए।
सचिवालयमै ६ जना नेता खुलेपछि विधान महाधिवेशन हलको दृश्य फरक हुने अनुमान थियो। पार्टीभित्रको शक्ति संरचनामा नै फेरबदल आउने पूर्वानुमान थियो।
दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि नै दोस्रो विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि भएकाले धेरै प्रतिनिधि मुखररूपमा प्रस्तुत हुने अपेक्षा भण्डारी पक्षको थियो। भण्डारीको पक्षमा खुलेका कतिपय प्रतिनिधिले साउन ५ र ६ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने ठाउँमा ओलीलाई पुर्याउन सक्ने सम्मको अनुमान गरेका थिए।
सबै प्रतिनिधिहरूको नाडी छाम्न नभ्याएका ओलीले पूर्वराष्ट्रपतिको पक्षमा बहस सघन बन्न नपाउओस् भनेर विधान महाधिवेशनको आरम्भमै उनले पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा फर्कने र उनको सदस्यताबारे कुनै छलफल नहुने भन्दै बहसमा अंकुश लगाएका थिए।
विधान महाधिवेशन विधान संशोधन प्रस्ताव, पार्टीको नीति, दृष्टिकोण र कार्यदिशाबारे छलफलको थलो भएकाले त्यसमा मात्रै बहस–विमर्श हुने उनको भनाइ थियो।
यद्यपि आआफ्ना समूहमा भने सुझावका रूपमा राख्न पाइने तर महाधिवेशनको हलले त्यसलाई इन्डोर्स नगर्ने पनि उनले बताएका थिए।
अध्यक्ष ओलीले पूर्वराष्ट्रपतिबारेको बहसलाई मूल्य दिन नखोजे पनि १० वटै समूहमा भण्डारीलाई पार्टीमा फर्कन रोक लगाउन नहुने आवाज मनग्गे रूपमा उठ्यो।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी आफ्नो गृहप्रदेश कोशीमा निकै कमजोर देखिइन्। ३१७ जना प्रतिनिधि रहेको कोशीमा उनको पक्षमा छिटपुटरूपमा मात्रै कुरा उठ्यो। तीन–चारजना प्रतिनिधि मात्रै उनको पक्षमा देखिएका थिए। दुई जनाले उनको पक्षमा खुलेर वकालत गरे भने दुई जनाले लिखित सुझाव दिए।
२२७ जना प्रतिनिधि रहेको मधेस प्रदेशमा २ जना मात्रै भण्डारीको पक्षमा खुलेको ओली पक्षको दाबी छ।
बागमती प्रदेशमा भने भण्डारीको पक्षमा बलियो आवाज सुनियो। सबैभन्दा बढी, ३६१ जना प्रतिनिधिहरू रहेको बागमती प्रदेशमा झन्डै ९२ जनाले आफ्नो धारणा राखेका थिए।
त्यसमध्ये ४० जनाभन्दा बढी प्रतिनिधि भण्डारीको पक्षमा खुलेको दाबी उनीहरूको छ। यद्यपि ओली पक्षले भने ८–९ जना प्रतिनिधि मात्रै भण्डारीको पक्षमा दह्रोसँग उभिएको दाबी गर्दै आएका छन्।
भण्डारीको पक्षमा आवाज बलियो भएकैले त्यहाँ समूह नेता चयन गर्न नै सकस परेको थियो।
अन्यत्र प्रदेश अध्यक्ष नै समूह नेता चयन भइरहेकाले बागमतीमा पनि कैलाश ढुंगेललाई समूह नेता बनाउनुपर्ने जोड भण्डारी पक्षको थियो। ढुंगेल पछिल्लो समय पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीप्रति समर्थन जनाउँदै आएका छन्। भण्डारीको गतिविधिमा देखिन्छन् पनि।
यो थाहा पाएका ओली पक्षले ‘इन्चार्ज हुँदाहुँदै किन प्रदेश अध्यक्ष अघि सर्ने?’ भन्दै राजन भट्टराईलाई समूह नेता बनाउन खोजेका थिए।
ओली पक्षले बखेडा झिक्न लागेको थाहा पाएपछि एमाले काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौलाले पनि समूह नेता दाबी गरे।
विवाद लम्बिने छाँट देखेपछि भट्टराई आफै अघि सरेर ढुंगेललाई नै प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसपछि विवाद साम्य भएको थियो।
उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङ तुलनात्मकरूपमा बलियो देखिएको गण्डकी प्रदेशमा छिटपुटरूपमा मात्रै भण्डारीको पक्षमा कुरा उठ्यो। त्यहाँ १८८ जना प्रतिनिधिहरू थिए।
२१० जना प्रतिनिधि रहेको लुम्बिनीमा पनि फाट्टफुट्ट मात्रै भण्डारीको पक्षमा धारणा आएको ओलीइतर पक्ष बताउँछ।
१३२ जना प्रतिनिधिहरू रहेको कर्णाली प्रदेशमा भने भण्डारीको पक्षमा एक जना पनि उभिएनन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाक्लै मात्रामा भण्डारीको पक्षमा कुरा उठेको थियो। महाधिवेशन हलमा फरक मत प्रस्तुत गर्न ओलीले रोक लगाएपछि स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमै आफ्ना असहमति राखेका थिए।
संस्थापनइतर समूहका थापा, केन्द्रीय सदस्य झपट रावल लगायतले त्यहाँ आधाभन्दा बढी प्रतिनिधि भण्डारीको पक्षमा खुलेको दाबी गर्र्दै आएका छन्। त्यहाँ करिब ५७ जना प्रतिनिधिहरू बोलेका थिए।
ओली पक्षले भने बोलेकामध्ये ७ जनाले मात्रै भण्डारीको पक्षमा मत राखेको दाबी गरिरहेका छन्।
‘उपत्यका प्रदेश, जनसंगठन, सम्पर्क–समन्वय प्रवास कमिटी, केन्द्रीय सल्लाहकार, आयोग, र केन्द्रीय कार्यालय, आयोजक, केन्द्रीय कमिटी लगायतमा चाहिँ बढी सैद्धान्तिक विषयमा छलफल भएको देखिन्थ्यो,’ एक प्रतिनिधिले सेतोपाटीसँग भने।
आइतबार टोली नेताहरूले धारणा प्रस्तुत गर्दा पनि आफ्नो समूहमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई पार्टी फर्कन रोक लगाउन नहुने विषय सुझावका रूपमा आएको बताएका थिए। समूह नेतामध्ये बागमतीका कैलाश ढुुंगेलको झुकाव भण्डारीतिर रहेको महाधिवेशन हलबाटै देखिएको प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।
‘समग्रमा ३० देखि ३५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूले भण्डारीको पक्षमा खुलेर मत राखेका थिए। पूर्वराष्ट्रपतिलाई फर्कन रोक लगाउँदा पार्टी पंक्ति विभाजित भएको, त्यो दृश्य महाधिवेशनको हलमै देखिएको, समूहगत छलफलमा प्रतिविम्बित भएको र विभाजित मनोदशा बोकेर फर्कंदा पार्टीले अघि सारेको मिसन ०८४ बलियो नहुने कतिपयको तर्क थियो। तर विधान महाधिवेशनको समापनसम्म पुग्दा त्यस मतले कुनै मूल्य पाएन। कहीँ अभिलेखिकृतसम्म भएन,’ अर्का प्रतिनिधिले बताए।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले राजनीतिक, सांगठनिक र विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको बताए।
‘अध्यक्षले कसैको फरक मत छ भनेर दुई–तीन पटक सोध्नुभयो। हलले झन् ठूलो गडगडाहट तालीले अध्यक्षको निर्णयार्थ प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्यो,’ उनले भने।
फरक मत बहन गर्न सक्ने नेतै पाएन भण्डारी पक्षले
विधान महाधिवेशनको समापनको दृश्यले ओलीलाई जबरजस्त बलियो देखाए पनि छलफलको दृश्य भने त्यस्तो नदेखिएको प्रतिनिधि बताउँछन्। समूहगत छलफलका क्रममा ओलीमाथि मनग्गे प्रश्न उठेको थियो।
‘प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार गर्दा पनि गर्दिनँ, सहन्न, हुन पनि दिन्नँ भनिरहनुहुन्छ। तर त्यसको कार्यान्वयन कहाँ भएको छ? त्यो कहाँ देखिएको छ? आँकडामा देखिएको छ कि, व्यवहारमा देखिएको छ कि भन्दै प्रतिनिधिहरूले प्रश्न गरेका थिए। नीति, विचार ठीक भए पनि नेताहरूको व्यवहार भएन, कार्यशैली सन्तोषजनक भएन, जीवनशैली पारदर्शी भएन, भड्किलो भयो, नेता–कार्यकर्ताहरूको आचरण, आनीबानी ठीक भएन भनेर आयोग (केन्द्रीय अनुशासन आयोग) कै प्रतिवेदनले भनिरहेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हुने बहस, छलफल, विमर्श र उठ्ने प्रश्न त यही हो नि,’ एक प्रतिनिधिले भने, ‘महाधिवेशनमा आन्दोलन, नाराजुलुस, धर्ना गर्ने कुरा आएन क्यारे!’
ती प्रतिनिधिले भण्डारीले पक्षले फरक मत वहन गर्न सक्ने दर्बिलो नेता नै नपाएको तर्क पनि गरे।
भण्डारी समूहका तर्फबाट कर्ण थापाले ३२ पाने फरक मत अघि सारेका थिए। त्यहाँ उनले विद्या भण्डारीलाई पार्टीमा फर्कन रोक लगाउन नहुनेदेखि पार्टी लोकतान्त्रिकरणको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको नेतृत्वमा ७० वर्षे उमेरको सीमा र दुई कार्यकालको प्रावधान राखिनुपर्ने लगायत विषय उठाएका थिए।
भदौ १९ गते बसेको सचिवालय बैठकमा कर्ण थापालाई फरक मत प्रस्तुत गर्न दिने निर्णय भएको जानकारी उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गराएका थिए। थापाले त्यही दिन केन्द्रीय कार्यालयमा फरक मत दर्ता गराएका थिए।
तर महाधिवेशनको हलमा ओलीले थापालाई फरक मत प्रस्तुत गर्न दिएनन्। कर्ण थापाले १५ मिनेट बढी उभिएरै प्रतिवाद गरिरहे।
एक प्रतिनिधिका अनुसार फरक मत प्रस्तुत गर्न समय माग्दा अध्यक्ष ओली र स्थायी कमिटी सदस्य थापाबीच नोकझोक नै चलेको थियो।
‘मैले तपाईंसँग तीन घन्टा कुरा गरेको छु। तपाईंले मलाई सुनाउनुपरेको त हो, सुनाइसक्नुभयो त, फेरि यहाँ केको तमासा? तपाईंसँग फेरि छलफल गर्नुपर्छ भने पनि गरौंला, यहाँ प्रस्तुत गर्न समय छैन’ भन्दै ओलीले रोकेका थिए।
थापाले उभिएरै प्रतिवाद गरिरहेपछि अध्यक्ष ओलीले ‘आफ्नै समूहमा प्रस्तुत गर्नुुस्’ भन्दै समूह विभाजन गर्नतिर लागेका थिए।
पार्टी संस्थापनको दाबीअनुसार अध्यक्ष ओली र कर्ण थापाको बीचमा झन्डै तीन घन्टा छलफल भएको थियो। छलफलमा थापालाई आफ्नो फरक मत हलभित्र बाँड्न दिने छलफलचाहिँ आफ्नो समूहमा मात्रै गर्ने समझदारी भएको थियो।
‘अघिल्लो दिन अध्यक्षसँग कुरा हुँदा हलभित्र फरक मत बाँड्न दिने तर छलफलचाहिँ आफ्नै समूहभित्र गर्ने भनेर मानेर आउनुभएछ। तर भोलिपल्ट फेरि हलभित्र उभिनुभयो, उहाँले के गर्न खोज्नुभएको हो, बुझिएन,’ प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए।
तर भण्डारी पक्षका नेताहरूको भनाइ अर्कै छ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल या उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीमध्ये एक जनाले फरक मत अघि सार्ने आँट गरेको भए हलको मनोदशा अर्कै हुने उनीहरूको बुझाइ देखिन्छ। समूहगत छलफलमा विद्या भण्डारीको पक्षमा उठेको बहस, विमर्श र छलफले पनि अभिभावक पाउने उनीहरूको भनाइ छ।
‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सचिवालयमा राखेको असहमति मात्रै पनि हलमा ल्याउनुभएको भए माहौल अर्कै हुन्थ्यो। ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधि भण्डारीको पक्षमा खुल्थे। केन्द्रीय कमिटीको निर्णय सच्याउन दबाब हुन्थ्यो,’ ती प्रतिनिधिको भनाइ छ।
कर्ण थापाले फरक मत प्रस्तुत गर्न नपाएपछि केही नेताले सुरेन्द्र पाण्डेलाई सोधेका पनि थिए। ‘फरक मत बोकेर आउन किन आँट नगर्नुभएको हो?,’ उनीहरूले पाण्डेलाई सोधेका थिए। ‘मैले ईश्वर पोखरेललाई भनेको थिएँ। उहाँले असहमति लेख्दैछु भन्नुभयो,’ पाण्डेले पनि अमूर्त जबाफ दिएका थिए।
यसरी फरक मत लैजान सक्ने दर्बिलो नेताको खाँचो भण्डारी पक्षले महाधिवेशनमै महसुस गर्यो।
आफूमाथिको सम्भावित चुनौती पन्छाउँदै तेस्रो कार्यकालका लागि ओलीले बाटो खुला गरेपछि भण्डारी पक्ष थप रक्षात्मक बन्यो।
त्यो भण्डारीनिकटको बोलीमै सुनिन्थ्यो।
महाधिवेशनको हलबाट बाहिरिँदै गर्दा भण्डारीको पक्षमा खुलेका मोरङका नेता विनोद ढकालले विधान महाधिवेशन ऐतिहासिक र एकताबद्ध रहेको प्रतिक्रिया दिए।
‘एकताबद्ध ढंगले विधान महाधिवेशन सकिएको छ। हामी पार्टीमा विधान महाधिवेशनको सन्देशले पछिल्लो अवधिमा जुनखालका विवाद, बहस चलेका थिए, मानिसहरूले विभिन्न ढंगले विषयवस्तुलाई आँकलन गर्ने काम भएको थियो, ती सबैलाई एकमुष्ठ जबाफ दिएर, विधान महाधिवेशन सर्वसम्मत ढंगले, एकताबद्ध ढंगले सकिएको छ,’ उनले भने।
सबैको चासो विद्या भण्डारीको विषय के हुन्छ भन्ने रहेको बताउँदै ढकालले विधान महाधिवेशनको अघिल्लो दिनको सचिवालय बैठकले नै निर्णय गरेको सन्दर्भ पनि बताएका थिए।
‘सचिवालय बैठकमा नै पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यता, राजनीतिमा फर्कने विषय विधान महाधिवेशनको एजेन्डा नबनाउने, यी विषय केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारीहरू बसेर टुंग्याउने, त्यसका लागि पूर्वराष्ट्रपतिसँग नेतृत्वले संवाद छलफल गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो। तर हलमा पूर्वराष्ट्रपतिको कुरा उठ्यो, विस्तृत ढंगबाट नै कुराकानी आएका छन्। महाधिवेशन समापन गर्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपतिको सन्दर्भमा केन्द्रीय कमिटीले जे निर्णय गरको छ, अहिलेसम्म त्यही कायम छ। तर अब स्वयम् पूर्वराष्ट्रपतिसँग पनि संवाद छलफल गर्ने, पार्टी सचिवालय, केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरू बस्ने र त्यहाँ यी विषयमा छलफल गरेर सहमति, समझदारी बनाउँदै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने बताउनुभएको छ,’ ढकालले भने।
-1757301868.jpg)
-1746009348.jpg)
