नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आइतबार पदभार ग्रहण गरिन्।
मुलुकको ४२ औं प्रधानमन्त्रीको इतिहास लेखाएकी कार्की अन्तरिम सरकार प्रमुख हुन्। गत भदौ २३ गतेदेखि सुरू भएको जेन–जी विद्रोहले अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सरकार प्रमुखको ओहोदामा पुर्याएको हो।
यो सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्यभार प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनमार्फत निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो। निर्वाचनको मिति आउँदो फागुन २१ गते तोकिएको छ।
निर्वाचित नयाँ सरकारलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न यो सरकार कत्तिको सफल होला, अहिले सबैलाई संशय छ।
विगतका अनुभव र दृष्टान्त हेर्ने हो भने, यो संशय राख्नुपर्ने ठाउँ देखिँदैन।
नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा चार वटा अन्तरिम सरकार बनिसकेका छन्। संक्रमणकालीन अवस्थामा बनेका ती सरकारले आफ्नो जिम्माको काम सफलतापूर्वक फत्ते गरेका थिए।
यसअघिका अन्तरिम सरकारको कार्य सम्पादन अनुभवका आधारमा कार्की नेतृत्वको मौजुदा मन्त्रिपरिषद सफल हुने आशा गर्न सकिन्छ।
यहाँ हामीले संक्षिप्त रूपमा यसअघिका अन्तरिम सरकारहरूको चर्चा गरेका छौं।
सुवर्ण शमशेर राणा नेतृत्वको चुनावी सरकार
२००७ सालको क्रान्ति सम्पन्न भएर मुलुकमा प्रजातन्त्र आए पनि ९ वर्षसम्म चुनाव भएन। तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले २०१५ जेठ २ गते सुवर्ण शमशेर राणाको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरेका थिए।
त्यो सरकारले चुनावी कार्यभार पूरा गरेको थियो।
नेपालको पहिलो आम निर्वाचन सुवर्ण शमशेरकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको हो। २०१५ फागुन ७ गतेदेखि पहिलो आम निर्वाचन भएको थियो। उक्त चुनाव २०१५ चैत २१ गतेसम्म, झन्डै ४५ दिन चलेको थियो।
निर्वाचनमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सूत्रधार नेपाली कांग्रेस दुई तिहाइ मतका साथ निर्वाचित भयो। प्रतिनिधि सभाका १०९ मध्ये कांग्रेसले ७४ स्थान जित्यो।
सुवर्ण शमशेरले पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न २०१६ जेठ १३ मा मन्त्रिपरिषद विघटन गरियो।
त्यसपछि बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो।
तर बिपी सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएन। २०१७ पुस १ गते महेन्द्रले 'कू' मार्फत् शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए।
कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकार
२०१७ पुस १ गतेबाट सुरू भएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था २०४६ सालसम्म रह्यो। २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थालाई विस्थापित गरी बहुदलीय व्यवस्था सुरू भयो।
२०४६ फागुन ७ देखि तत्कालीन कांग्रेस र विभिन्न कम्युनिस्ट घटक शक्तिहरू सम्मिलित संयुक्त वाम मोर्चाले गरेको आन्दोलन २०४६ चैत २६ गते उत्कर्ष र निष्कर्षमा पुग्यो। त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्यो र नयाँ प्रजातान्त्रिक सरकारको ढोका खोल्यो।
जनआन्दोलनमार्फत् भएका उपलब्धि नयाँ संविधानमा लिपिबद्ध गर्नुपर्ने थियो। नयाँ सरकार निर्वाचित गरेर शासनको बागडोर नागरिकको हातमा दिनुपर्ने पनि थियो।
यही काम गर्न नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा २०४७ वैशाख ६ गते ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरिएको थियो।
तत्कालीन अवस्थामा पञ्चायतको अन्तिम सरकारको नेतृत्व लोकेन्द्र बहादुर चन्दले गरेका थिए। आन्दोलन उत्कर्षतिर अभिमुख हुँदै जाँदा राजा वीरेन्द्रले मरिचमान सिंहलाई प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ गरी लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाएका थिए।
कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले तत्कालीन अवस्थामा कुशलतापूर्वक कार्य सम्पादन गरेको थियो। भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०४७ सालको संविधान निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो।
तत्कालीन अवस्थामा २०४७ जेठ १६ मा त्यति बेलाका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय अध्यक्ष तथा सूर्यनाथ उपाध्याय सचिव रहेको ९ सदस्यीय संविधान सुझाव आयोग गठन गरिएको थियो। त्यही आयोगले संविधान मस्यौदा तयार पारी राजा समक्ष पेस गरेको थियो।
२०४७ कात्तिक २३ नयाँ संविधान जारी भएको थियो।
भट्टराई नेतृत्वको सरकारले १२ महिनामै आम निर्वाचन गरेको थियो। २०४८ वैशाख २९ गते आम निर्वाचन गरी गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको थियो।
त्यति बेला नेपाली कांग्रेसले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस २०४ सिटमध्ये ११० स्थानमा विजयी भएको थियो।
गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकार
२०६२/२०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वका अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो। उक्त सरकारमा सुरूमा सात राजनीतिक दल र पछि तत्कालीन नेकपा माओवादी पनि सामेल भयो।
माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको भुंग्रोलाई शान्ति प्रक्रियामार्फत् चिस्याउन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, संविधान सभा निर्वाचन र त्यसमार्फत नयाँ संविधानको बाटो कोर्न यो सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो।
त्यस्तै, पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको २०६३ जेठ ४ गतेको ९ बुँदे घोषणाको दायित्व वहन पनि यही सरकारले गरेको थियो। यो ९ बुँदे घोषणालाई 'नेपाली म्याग्नाकार्टा' पनि भनिन्छ। यसले राजतन्त्रलाई इतिहासमा सीमित गर्न भूमिका खेलेको थियो।
कोइरालाकै नेतृत्वमा इतिहासमै पहिलो पटक संविधान सभा निर्वाचन भएको थियो।
२०६४ चैत २८ गते भएको निर्वाचनले तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई पहिलो शक्तिका रूपमा उभ्यायो। यही निर्वाचनपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री बने। मुलुक अर्को अध्यायममा प्रवेश गर्यो। तर त्यो संविधान सभाले नयाँ संविधान निर्माण गर्न सकेन।
बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार
पहिलो संविधान सभा नयाँ संविधान निर्माण गर्न नसकी २०६९ जेठ १५ गते विघटन भयो। पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्न सकेको थिएन।
म्याद थप भइरहने तर थपिएको म्यादभित्र संविधान नबनेर समय गुज्रिइरहँदा सर्वोच्च अदालतले नै म्याद थप नगर्न भनेको थियो।
२०६९ जेठ १५ गते पहिलो संविधान सभाको म्याद सकियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको चाहना २०६९ मंसिर ७ गते संविधान सभाको अर्को चुनाव गर्ने थियो। उनले राजनीतिक दलहरूबीच छलफल पनि चलाएका हुन्। तर दलहरूबीच सहमति जुटेन। र, संविधान सभा दुर्घटित भयो।
पहिलो संविधान सभा अवसानको भोलिपल्ट तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले भट्टराई सरकारलाई 'कामचलाउ' घोषणा गरेका थिए।
भट्टराई सरकारले अर्को संविधान सभाको चुनाव पनि नगर्ने, दलहरूबीच सहमति पनि नजुट्ने अन्योलबीच बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद गठन भयो।
रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बनाइएको थियो।
यही अन्तरिम सरकारले २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन गरायो।
निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो शक्ति बन्यो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी दोस्रो र तेस्रो शक्ति बने।
रेग्मी २०७० माघ २६ गतेसम्म अन्तरिम मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रहे। त्यसपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
यसरी प्रजातान्त्रिक नेपालको इतिहासमा विभिन्न कारणले बनेका चार अन्तरिम सरकारले सफलतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छन्।
यसपालि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा पाँचौं अन्तरिम सरकार बनेको छ। विगतको अनुभवले उनको कार्यकाल सफल हुन्छ भनेर आशावादी हुने प्रशस्त ठाउँ छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि आइतबार पदभार ग्रहण गर्दै आफू यो सरकारमा ६ महिनाभन्दा बढी नबस्ने उद्घोष गरेकी छन्।
'आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर ६ महिनापछि नयाँ आउने मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पिने अठोट गरेका छौं,' उनले भनेकी छन्।
-1746009348.jpg)
