प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जेठ १७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिएका दुईवटा विवादित अभिव्यक्तिमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बुधबार संसदमै स्पष्टीकरण दिएका छन्।
'नेपालले पनि भारतको भूभाग मिचेको छ' भन्ने प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिको विरोधमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले लगातार संसद बैठक अवरोध गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री खनालले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमै त्यसबारे स्पष्टीकरण दिएका हुन्। साथै,'भारतसँगको सीमा विवादमा बेलायतको पनि सरोकार रहनुपर्छ' भन्ने प्रधानमन्त्री शाहको अर्को विवादित अभिव्यक्तिमा पनि परराष्ट्रमन्त्री शाहले प्रस्टीकरण दिए।
प्रतिपक्षी सांसदहरूले यी दुई विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै संसदमा आएर जबाफ दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। तर प्रतिपक्षीहरूको लगातार विरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री शाह संसदमा आउन तयार नभएपछि उनको सट्टा परराष्ट्रमन्त्री खनालले जबाफ दिएका हुन्।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले भने आफूहरूलाई यो जबाफ स्वीकार्य नभएको बताएका छन्। जसले गल्ती गरेको हो, उसैले आएर सच्याउनुपर्ने श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क राईको माग छ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले आफ्नो प्रस्टीकरणमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा उल्लेख गरेको सीमासम्बन्धी विषय मूलतः दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण र 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' सँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन्।
'नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा स्थायी सीमा (फिक्स्ड बाउन्ड्री) को सिद्धान्त अवलम्बन गरिएकाले 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती र बसोबास गर्ने अवस्था छ,' उनले भने, 'नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले नक्सांकन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण तथा 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' को लगत संकलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील छन्।'
लामो समयदेखि अवरूद्ध प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको र संयुक्त रूपमा लगत संकलन गर्ने कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै, नेपाल-भारत सीमाका के कति स्थानमा दसगजा र क्रस बोर्डर अतिक्रमण भएको छ भन्ने विषयमा सीमा सम्बन्धी द्विदेशीय कार्यदल र अन्य संयन्त्रहरूले नक्सांकन गरिरहेको उनले जानकारी दिए। यस विषयमा विस्तृत विवरण पछि प्राप्त हुने उनले बताए।
'प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ। आ-आफ्नो उपभोगमा रहेको जग्गाको दाबी दुवै पक्षले गर्ने गरेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा राख्नुभएको भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' सँग जोडिएको छ,' परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने।
उनले अगाडि भने, 'यसमा मूल प्रश्न भनेको सीमा सम्बन्धी विषयको कसरी निरूपण गर्ने भन्ने नै हो। तसर्थ, नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता तथा नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट यस विषयको समाधान गर्न हामी सधैं प्रतिबद्ध छौं।'
उनले भारतसँगको सीमा विवाद बेलायतको पनि सरोकारको विषय रहनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइमा पनि प्रस्टीकरण दिएका छन्।
नेपाल र भारतको सीमा विवादमा सरकारले बेलायतको मध्यस्थता नखोजेको उनले प्रस्ट पारेका छन्।
'सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालको सीमासम्बन्धी विषयमा जबाफ दिने क्रममा नेपालको सीमांकन सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भएकाले मित्रराष्ट्र संयुक्त अधिराज्यको नाम उल्लेख गर्नुभएको हो। यसमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता हामीले खोजेका होइनौं। खाली तत्कालीन अवस्थाका थप सन्दर्भ सामाग्री केही भए ती स्वाभाविक रूपमा समस्या समाधानमा सहयोगी हुन सक्ने हुनाले आवश्यक परे त्यसको उपयोग गर्ने विषयलाई सम्माननीयज्यूले इंगित गर्नुभएको हो,' उनले भने।
'नेपाल-भारत सीमा द्विपक्षीय विषय हो,' उनले अगाडि भने, 'नेपाल तथा भारतबीच रहेको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता तथा नक्साका आधारमा यस समस्याको समाधान कूटनीतिक संवाद र वार्तामार्फत गर्न नेपाल सधैं प्रतिबद्ध छ।'
