नेकपा (एमाले) ले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक बाटोबाट बनेको भन्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्ष लिने निर्णय गरेको छ।
साथै कार्की नेतृत्वको सरकार दलहरूलाई निषेध गर्न उद्दत रहेको भन्दै एमाले निर्वाचनमा भाग लिनुको सट्टा देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।
भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले भ्रष्टाचारविरूद्ध र सामाजिक सञ्जाल बन्द खोल्न माग गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सरकार थियो।
भदौ २३ गते काठमाडौंमै १७ जनाको मृत्यु र २४ गते सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म र नेताहरूका घरमा पनि आगजनी हुन थालेपछि ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत दलका शीर्ष नेता र जेनजी पुस्ताका प्रतिनिधिसँग परामर्श गरी पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ अनुसार कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिसमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
एमाले सचिवालयका कतिपय सदस्यहरूले सरकारले फागुन २१ का लागि घोषणा गरेको चुनाव सम्भव नभएमा पार्टीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्ष लिने निर्णय गर्नुपर्ने सुझाएका थिए। तर ओलीले चुनावको कुरा नगरिकन प्रतिनिधि सभा पुनर्सथापनाका पक्षमा पार्टी उभिने र देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय गराए।
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने एउटा बाटो सर्वोच्च अदालतको फैसलाले हो। ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा विघटन गरेको संसद सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको थियो।
सबै राजनीतिक दलको समर्थनमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका चुनावी प्रधानमन्त्रीलाई भने सर्वोच्च अदालतले हटाएर संसद पुनर्स्थापना गर्छ वा गर्दैन भन्ने प्रश्न छ।
विगतको नजिर भने एमालेको अपेक्षा विपरित छ।
यसअघि २०६९ सालमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको नजिर छ। उनी नेतृत्वको चुनावी सरकारका विरूद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो।
प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा नदिई खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष हुन गएका थिए। २०६९ चैत १ गते रेग्मी मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष नियुक्त हुँदा न्यायपालिका र कार्यपालिका दुवैको प्रमुख पदमा उनी थिए।
पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा दोस्रो संविधान सभा चुनाव गराउन रेग्मी नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा दलहरूले वहालवाला प्रधान न्यायाधीश रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बनाएका थिए।
प्रधान न्यायाधीश रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाउने राजनीतिक पार्टीहरूको निर्णय अन्तरिम आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
खिलराज रेग्मी करिब ११ महिना सरकारमा रहे। ती ११ महिनामा सर्वोच्वले उनीविरूद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ पनि गरेन।
रेग्मी विरूद्धको रिट सर्वोच्ले चार वर्ष त्यसै राख्यो। उनी सरकारबाट बाहिरिएपछि २०७२ चैत १५ गते सर्वोच्चले रिटको औचित्य सकिएकाले अन्तरिम आदेश दिइरहनु परेन भनेर फैसला गरेको थियो।
रेग्मीले चुनाव गराएर सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै सर्वोच्चले यो रिटमा फैसला गरेको थियो।
सरकारबाट रेग्मी बाहिरिएपछि सर्वोच्चले रिटको औचित्य सकिएकाले अन्तरिम आदेश दिइरहनु परेन भनेको हो।
सर्वोच्चले त्यसबेला रेग्मीलाई सरकार चलाउँदाको समयमा आफूलाई प्रधान न्यायाधीशका रूपमा नचिनाउनु भन्ने आदेशबाहेक उनी सरकारमा रहुन्जेल अरू केही आदेश वा फैसला दिएको थिएन।
खिलराज मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष हुँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भन्दै आलोचना पनि भएको थियो।
त्यसबेला प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र वरिष्ठ न्यायाधीश सुशीला कार्कीले अन्तरिम संविधानको मर्म विपरित रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाएको रायसमेत दिएका थिए।
तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष नियुक्त गर्दा पनि विरोध भएको थियो।
शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्त विपरीत र अन्तरिम संविधान २०६३ को धेरै धारामा संशोधन हुने गरी रेग्मीलाई राष्ट्रपति यादवले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरी मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए।
यसपालि प्रतिनीधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा अहिलेसम्म रिट परेको छैन। एमाले पार्टी, कुनै नेता वा स्वतन्त्र व्यक्तिले रिट लिएर गए भने सर्वोच्चले त्यस्तो मुद्दा लिन्छ वा लिन्न, लियो भने कहिलेसम्ममा फैसला गर्छ वा गर्दैन भन्ने चासो छ।
-1746009348.jpg)
