नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै अदालत जाने निर्णय लिएपछि एउटा प्रश्नमा धेरैको चासो बढेको छ — यस्तो रिट पर्यो भने सर्वोच्च अदालतले के गर्ला?
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने एउटै बाटो सर्वोच्च अदालतको फैसला नै हो। पहिले पनि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा विघटन गरेको संसद सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको थियो।
यसपालि भने सबै राजनीतिक दलको समर्थन र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गरेका चुनावी प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले हटाएर संसद पुनर्स्थापना गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न छ।
यसका लागि हामीले यस्तै किसिमको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको विगतको नजिर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
नजिर हेर्ने हो भने एमालेको अपेक्षा विपरीत देखिन्छ।
यसअघि २०६९ सालमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनेको थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए। उक्त सरकारविरूद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो।
त्यति बेला प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा नदिई रेग्मी मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष हुन गएका थिए। २०६९ चैत १ गते रेग्मी मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष नियुक्त हुँदा न्यायपालिका र कार्यपालिका दुवैको प्रमुख पदमा उनी नै थिए।
पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा दोस्रो संविधानसभा चुनाव गराउन रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो।
बाबुराम भट्टराईको सरकार ढलेपछि नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा दलहरूले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बनाएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बनाउने राजनीतिक पार्टीहरूको निर्णय अन्तरिम आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
रेग्मी करिब ११ महिना सरकारमा रहे। ती ११ महिनामा सर्वोच्वले उनीविरूद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ नै गरेन। त्यो रिट सर्वोच्चले चार वर्ष त्यसै राख्यो।
उनी सरकारबाट बाहिरिएपछि २०७२ चैत १५ गते सर्वोच्चले रिटको औचित्य सकिएकाले अन्तरिम आदेश दिइरहनु परेन भनेर फैसला गरेको थियो।
रेग्मीले चुनाव गराएर सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि मात्र सर्वोच्चले त्यसबारे फैसला गरेको थियो। त्यसबीच 'आफूलाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नचिनाउनू' भन्ने आदेशबाहेक रेग्मी सरकारमा रहुञ्जेल सर्वोच्चले अरू केही आदेश वा फैसला दिएको थिएन।
त्यस बेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र वरिष्ठ न्यायाधीश सुशीला कार्कीले अन्तरिम संविधानको मर्मविपरित रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बनाएको रायसमेत दिएका थिए।
कार्की र श्रेष्ठले आफ्नो अल्पमतको रायमा लेखेका थिए, 'स्पष्ट संवैधानिक प्रत्याभूतिबेगर नेपालको संविधानवाद र संवैधानिक पद्धतिका दृष्टिले अन्तरिम संविधानको कार्यान्वयनको सिलसिलामा तथा तदोपरान्तको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनको सिलसिलामा समेत अवाञ्छित हुने हुनाले त्यस्तो कार्य अब फेरि कुनै हालतमा दोहोरिन नपाउने गर्न/गराउन र त्यसतर्फ सदैव सचेत रहन निर्देशनसहित राष्ट्रपति लगायत सबैमा यो आदेशको प्रतिलिपि पठाइदिने।'
यसपालि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा अहिलेसम्म रिट परेको छैन। एमाले पार्टी, कुनै नेता वा स्वतन्त्र व्यक्तिले रिट लिएर गए सर्वोच्चले त्यस्तो रिट लिन्छ कि लिँदैन, लियो भने कहिलेसम्म फैसला गर्छ वा गर्दैन भन्ने धेरैको चासो छ।
***
-1746009348.jpg)
