मधेस प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मंगलबार विश्वासको मत लिँदैछन्।
आफ्नै दल जनमत पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
प्रदेश सभा सचिव बासुप्रसाद कोइरालाले २५ असोजमा सूचना जारी गर्दै २८ असोज दिउँसो १ बजे प्रदेश सभाको बैठक डाकेका थिए।
मुख्यमन्त्री सिंहले २४ असोजमा मधेश प्रदेश सभामा पत्र पठाएर विश्वासको मत लिने जानकारी गराएका थिए।
उनले संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) तथा प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १४३ को (४) बमोजिम विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
पेस भएको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् ।
जेनजी आन्दोलनको बखत २४ भदौमा मुख्यमन्त्री सिंहले सामाजिक फेसबुकबाट राजिनामा दिने घोषणा गरेका थिए। तर पछि उनी पार्टीले राजीनामा गर्न आग्रह गर्दा पनि तयार भएनन्। विषम परिस्थितमा सरकार छोडेर जानुभन्दा संसद फेस गर्ने अडानमा उनी बसेका थिए।
३१ भदौमा जनमतले मुख्यमन्त्री सहित दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको पत्र पठाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी कमजोर बन्दै गएका थिए।
कांग्रेस र एमालेले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी शर्माले पनि २७ असोजमा राजिनामा गरिसकेकी छन्।
मुख्यमन्त्री सिंहलाई सेतोपाटीले विश्वासको मत लिनका लागि तपाईको तयारी कस्तो छ? भनेर सोधेको थियो। ‘जे हुन्छ हाउसमै हुन्छ, एकछिनमा रिजल्ट आइहाल्छ के भनौं अहिले। थाहा भैहाल्छ,’ उनले भने ।
यस्तो छ संसदीय अंकगणित
मधेस प्रदेश सभा ६४ प्रत्यक्ष र ४३ समानुपातिक गरी १०७ सदस्यीय छ।
१० वटा राजनीतिक दलको प्रतिनीधित्व छ। एमालेले २५, कांग्रेसले २२, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले १९, जनमत पार्टीले १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रले ९/९, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ७, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १/१ सिट जितेका थिए।
एमालेबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य रामचन्द्र मण्डल सभामुख बनेको र दिपेन्द्रकुमार ठाकुर निलम्बनमा परेकोले उसँग २३ सिट मात्रै छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अभिराम शर्मा पनि निलम्बनमा छन्।
प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५४ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। यसअघि नै कांग्रेस, एमाले र जनमत पार्टीले मिलेर नयाँ सरकार बनाउने तयारी गरिसकेका छन्। नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आव्हान नगर्दै तीन दलले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी दाबी पेस गरेका थिए।
प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ४ ठूला दल मध्ये तीन दल एक ठाउँमा आएका कारण उनीहरूको बहुमत सुनिश्चत छ। राजनीतिक समीकरणमा कुनै फेरबदल नभएको अवस्थामा यादव नै मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना बलियो छ। एमालेका २३, कांग्रेसका २२ र जनमतका १३ गरी ५८ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा उनी नयाँ बन्ने सरकारको मुख्यमन्त्री बन्नेछन्।