सर्वोच्च अदालतमा भदौ २४ गतेको आगजनीपछि नयाँ मुद्दा दर्ता हुन सकेको थिएन।
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा मात्र हेरिरहेको सर्वोच्चले मंगलबार नयाँ मुद्दा दर्ता खुला गरेकै दिन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन 'असंवैधानिक' भन्दै १० वटा रिट परे।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग राख्दै रिटको लाइन लागिरहेका बेला त्यही विघटित संसदका सभामुख देवराज घिमिरे के गर्दै छन्?
सभामुख घिमिरे पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध रिट लिएर सर्वोच्च जाने पक्षमा छन्। उनले आज बुधबार सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा पूर्वसांसदहरूसँग छलफल गर्न लागेका छन्।
दलहरूको आधिकारिक धारणाका आधारमा रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च जान उनले यो बैठक डाकेका हुन्।
उनले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। तर राजनीतिक कोर्स निर्वाचन उन्मुख हुने अवस्थामा मुद्दा लिएर जान उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दुबिधामा छन्। यसका लागि उनले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राजनीतिक दलहरूसँग आधिकारिक धारणा माग गरेका छन्।
विघटनविरूद्ध अदालतमा जाने विषयमा उनले विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूलाई छलफलका लागि डाकेका छन्।
'छलफलमा आउँदा दलका तर्फबाट आधिकारिक धारणा लिएर आउनू भनेर सभामुखले भन्नुभएको छ,' घिमिरेका प्रेस संयोजिक शेखर अधिकारीले भने, 'उहाँले दलको धारणा प्राप्त भएपछि बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूसँग पनि छलफल गर्नुहुनेछ।'
घिमिरेले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल नेकपा एमालेले आफूलाई प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभ्याइसकेको छ। घिमिरे भने सबै दलहरूको साझा धारणा बुझेर मात्र अदालत जाने पक्षमा छन्।
घिमिरेले केही कानुन व्यवसायीसँग यसअघि नै रिट लिएर जाने विषयमा परामर्श गरिसकेका छन्। तर कानुन व्यवसायीहरूले अदालतमा यसै पनि विघटनविरूद्ध मुद्दा पर्ने भएकाले त्यसमै आफ्नो धारणा दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए।
नभन्दै मंगलबार नै सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग राख्दै रिटको लाइन लाग्यो।
तिनैमध्ये काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कानुन विषय अध्ययनरत दुई जेनजी विद्यार्थीले पनि रिट दायर गरेका थिए।
रिट दायर गर्ने विपना शर्मा र आयुष बडाल दुवै जेनजी उमेर समूह अर्थात् २८ वर्ष भन्दा कम उमेरका छन्।
रिटमा नेपाली जनतामा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता निहित रहेको तर संवैधानिक व्यवस्था र शासन पद्धति अनुसार संसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको जानकारी नभएको र संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त नभएको अवस्था रहेको उल्लेख छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१ अनुसार गत असोज २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
रिट निवेदनमा दुवै विद्यार्थीले राष्ट्रपतिबाट संविधान र संघीय कानुन बमोजिम कार्यसम्पादन नभएको र संविधानको खुला एवं स्पष्ट उल्लंघन भएको उल्लेख छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्री नियुक्ति र त्यसपछि भएका निर्णय र जारी सूचनालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेका छन्।
त्यस्तै, संसद पुनर्स्थपित गरी संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरी बैठक व्यवस्था मिलाउन परामादेश माग गरिएको छ।
निवेदकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएको भए पनि उनलाई कामचालउ प्रधानमन्त्री तोकी संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया थलनी गर्न सभामुख र राष्ट्रपति कार्यालयलाई परामादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
1635339834.jpeg)
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
